मौद्रिक नीतिमा सुझाव
अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । हामी कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर दु:ख पाइने हो भन्ने संशयमा छौं । वित्त नीतिले पनि यो देखाइसकेको छ । सरकारका नीतिहरु कम्तीमा दुई-तीन वर्ष त चल्नुपर्यो नि । यसर्थ मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नीतिगत रुपमा यसले स्थिरतालाई प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ ।
कोभिडपछिका दिनमा हामीले वित्तभन्दा मौद्रिक नीतिलाई धेरै आशाले हेर्ने गरेका छौं । तर, मौद्रिक नीतिले पनि बजारलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर २८ महिनाको यताकै न्यून बिन्दुमा छ । बैंकहरूको कर्जाको औसत भारित ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत भए पनि कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्जा-निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थासँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट पनि घटेर ७९.७७ प्रतिशत कायम भएको छ ।
ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंकमा नगद तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, वैदेशिक सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थिति हुनु भनेको बजार र अर्थतन्त्र शिथिल छ भनेर देखाउनु नै हो ।
यसका पछाडिको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता नै हो । यसरी अस्थिर नीति, अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र अस्थिर संयन्त्रमा सुधार नगरेसम्म मौद्रिक नीति एक्लै जति खुकुलो बनाए पनि यसले बजारको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले नै देखाइसकेको छ ।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन् । अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन् । यसरि दुश्चक्र बनाउनुभन्दा बजारलाई आफैं सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । नियामक, अधिक नियमनबाट पछि हटेर व्यावसायिक र विवेकशील नियमनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तार व्यवस्थापन हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परेको जगजाहेरै छ । बजारमा देखिएको मागको कमीबाट औद्योगिक उत्पादन घट्दै गएको छ भने व्यावसायिक गतिविधिसमेत सुस्ताएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा समेत परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनमा समेत कोभिडको समयमा ल्याइएको लचिलो मौद्रिक नीतिले अझै ऋणीहरुको ऋण तिर्ने क्षमतामा असर गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै बैंकहरुको महँगो ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा माग कम भएको तथा महँगो ब्याजदर र सापटी खर्चले गर्दा माग घटेको र अझै पनि उद्योगहरुलाई ऋण तिर्न समस्या परिरहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट हेर्दा अहिले सूचक ठिकठाक छन् । मौद्रिक नीतिको लक्ष्य बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय स्थायित्व हो । त्यो ठिक छ ।
मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । विप्रेषण आप्रवाह ११९६ खर्ब ६० अर्ब छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति (१९४२ अर्ब रुपैयाँ) सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खाता एवं शोधनान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । सरकारको पुँजीगत खर्च ४६.४७ प्रतिशत (असार ७ गतेसम्म) छ ।
तर पनि किन बजारमा निराशा छ ? बजार चलायमान किन हुन सकिरहेको छैन ? यी विषयमा विशेषगरी सरकारी निकायमा छलफल हुने गरेको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंक आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेको र त्यसमा सफलता पाएकोमा खुसी छ । तर, यसले विस्तार बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा हाललाई खराब कर्जा बढिरहेको विषयलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्ला त ?
अहिले पनि उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन क्षमतामा चलिरहेका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीका कैयौं सटर बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । बिदेसिनेहरुमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् ।
अहिलेको विषम परिस्थिति (लो डिमान्ड एन्ड ओभर प्रोडक्सन)मा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरे बैंकको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योग बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरुमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन ।
वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा सम्भावित लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी लगानी वृद्धि गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्र प्रवर्धन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि प्रक्रियागत सुधारका व्यवस्थाको थालनी गर्नुपर्छ ।
परियोजनाको सम्भाव्यताका आधारमा परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्धित परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । बन्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका निर्यात उद्योगहरुका लागि जारी गरिने बैंक प्रत्याभूतिमा रहेको १५० प्रतिशतको जोखिम भार घटाउनुपर्छ । हालको विशेष परिस्थितिलाई विचार गरी वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था हुनुका साथै निकासीमा भुक्तानी गरिएको कर सहज रुपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । वालेट टु वालेट तथा एजेन्टहरुबाट हुने कारोबारको सीमामा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ साथै कार्ड तथा क्यूआर कोडबाट हुने डिजिटल भुक्तानीको फर्छ्योट गर्ने (आरटीजीएस) सुविधा सबै भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भइसकेपछि व्यवसायी र बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आइसकेको छ । मार्गदर्शनमा केही समयका लागि थप लचकता अपनाउनुपर्छ । मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा फरक-फरक व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनुपर्छ । यसको निर्णय बैंक र सम्बन्धित ऋणीलाई नै गर्न दिइनुपर्छ ।
गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे पनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न सकेको छैन । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजनासमेत स्थगन भइरहेका छन् ।
विगत १० वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरी परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकताअनुसार लचकता अपनाउन उपयुक्त हुन्छ ।
बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरेर केही समयका लागि पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका अधिकार दिनु आवश्यक छ । कतिपय पुराना कर्जाको अझै पनि पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुन नसकेका कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति पुन:संरचनासमेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विचार गरी एसेट्स रिस्ट्रक्चरिङ कम्पनीको स्थापना तथा सञ्चालन हुनुपर्छ ।
उद्योगहरुको निर्माणको समावधिमा ब्याज खर्च तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवसायलाई कठिनाइ हुने भएकाले उद्योगको व्यावसायिक कारोबार नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहमतिमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
एकभन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक-पटक ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फर्म विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एकपटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अर्को सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने समय आएको छ । अवैध हुन्डीलगायतले देशको मौद्रिक व्यवस्थामा ठूलो असर पार्दै गएको देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई पनि समस्यामा पारेको छ । यसर्थ मौद्रिक नीतिले यसतर्फ विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
नियामक निकायहरुले के बुझ्नुपर्यो भने सधैं सबै कुरा कसेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । पहिले कस्ने अनि पछि खुकुलो पार्दै गयो भने झन् समस्या आउँछ । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी नीतिलाई पुरै खुकुलो बनाउनुपर्छ ।
नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति समितिको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । बजारलाई आफैँ चल्न दिन सकियो भने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै अन्य समस्या बजारले आफैँ समाधान गर्छ ।
मौद्रिक नीति पहिला कस्ने, अनि खुकुलो बनाउने, वा पहिला खुकुलो बनाउने र पछि कस्ने यस्तो आउनु भएन । राष्ट्र बैंकले अबको एक वर्षको भिजन के हो र मौद्रिक नीतिले के कस्ता विषय कसरी सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि सोच्ने हो, उक्त विषय प्रस्टताका साथ मौद्रिक नीतिमा भन्न सक्नुपर्छ ।
समग्रमा, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ जाने साना तथा घरेलु उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदै उपभोगको तुलनामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, गरिबी र बेरोजगारी घटाउन तथा युवा पलायन रोक्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने र स्टार्टअप कर्जा विस्तारमा जोड दिने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक छ ।
(नेपाल व्यवस्थापन संघले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार ।)
