प्रफिट वार्ता
काठमाडौंको न्युरोडमा ६ दशकदेखि सुनको चमकसँगै जीवन बिताइरहेका तेजरत्न शाक्य आज एउटा जीवित इतिहासजस्तै लाग्छन् । २०२२ सालमा १६-१७ वर्षको उमेरमा उनी व्यवसायमा लाग्दा सुनको भाउ प्रतितोला जम्मा २३२ रुपैयाँ थियो । आज त्यही सुन तीन लाखभन्दा माथि छ । तेजरत्नको अनुभवले नेपाली सुन व्यवसायको यात्रामात्र होइन, समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिको रूपान्तरण पनि उजागर गर्छ । लिच्छवीकालदेखि विकास भएको गहनासम्बन्धी कला, नेवार समुदायको परम्परागत सीप, लाहुरेबाट आउने सुनको आपूर्ति, झिटीगुन्टा प्रथा र बैंकिङ प्रणालीसम्मको परिवर्तन उनले नजिकबाट नियालेका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीकै अभिभावक मानिने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष शाक्यसँग व्यावसायिक यात्रा, संघर्ष, सिकाइ र रूपान्तरणमा केन्द्रित भएर डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
०००
तपाईंले १६-१७ वर्षको अल्लारे उमेरदेखि नै व्यवसाय सुरु गर्नुभएको रहेछ । करिब ६० वर्षको अनुभव सेयर गरिदिनुस् न !
म २०२२ सालमा एसएलसी सकेपछि नै यो व्यवसायमा लागेको हुँ । बुबाको उमेर अलि ढल्किसकेको थियो । दाजुभाइहरू भए पनि बुबाको जिम्मेवारीप्रति म अलि बढी संवेदनशील थिएँ । त्यसैले घरपरिवारलाई सघाउने सोचका साथ व्यवसायतर्फ पाइला चालेँ ।
खासमा, म मेडिकल साइन्स पढेर डाक्टर बन्न चाहन्थेँ । तर, समय र परिस्थितिले फरक मोड लियो । एसएलसी पास गरेपछि बुबालाई सघाउने जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै मैले साइन्स छाडेर कमर्स पढ्ने निर्णय गरेँ । त्यसपछि त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ । बिहान कलेज जान्थेँ, दिउँसो व्यवसाय सिक्थेँ । पढाइ र काम दुवै सँगसँगै अघि बढे ।
मैले १९७१ सालमा ग्य्राजुएसन पूरा गरेँ । त्यसपछि मास्टर्स पढ्ने अवसर थियो तर त्यो दिउँसो मात्र हुन्थ्यो । दिउँसो कलेज गए व्यवसायमा असर पर्ने अवस्था भयो । मैले इन्ट्रान्ससमेत दिइसकेको थिएँ, सबै तयारी पूरा थियो ।
त्यसैबीच बुबासँग गम्भीर छलफल भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब तिमीहरू ठूला भइसक्यौ, म पनि बुढो भएँ । तिमीहरूले पढेर जागिर खाने सोच बनायौ भने मलाई आपत्ति छैन । तर मेरो अनुभवले ‘जागिरभन्दा व्यवसाय राम्रो’ भन्छ । सीप सिकेर स्वावलम्बी बन्नु नै सबैभन्दा राम्रो हो । व्यवसाय गर्दा आफैँ मालिक बन्न पाइन्छ ।’
बुबाको कुरा मेरो मनमा गहिरो गरी बस्यो । धेरै सोचविचार गरेपछि मैले जागिरभन्दा व्यवसाय रोज्ने निर्णय गरेँ । त्यही निर्णयले मेरो जीवनको बाटो तय गर्यो । आजसम्मको करिब ६० वर्षको यात्राको जग त्यही बन्यो ।
२०२८ सालतिरको कुरा रहेछ यो, त्यसपछि व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्यो ?
हाम्रोमा त व्यवसायको प्रशिक्षण नै बाल्यकालदेखि सुरु हुन्थ्यो । सानैदेखि मलाई यसप्रति रुचि थियो । त्यतिबेला एउटा रोचक परम्परा थियो- साउन महिनामा घण्टाकर्ण आउँदा केटाकेटीहरूलाई स्कुलपछि काम सिकाउने अवसर दिइन्थ्यो ।
हामीलाई फलाम वा धातुको औँठी बनाउन लगाइन्थ्यो । लगानी आमाबुबाले गरिदिनुहुन्थ्यो । घण्टाकर्णको दिन ती सामान बेच्न लगाइन्थ्यो । त्यो दिन बच्चा आफैँ ‘साहु’ बन्थ्यो । जति आम्दानी हुन्थ्यो, सबै उसैको हुन्थ्यो । यसले काम सिक्ने अवसर मात्र होइन, पैसाको मूल्य बुझ्ने प्रेरणा पनि मिल्थ्यो ।
मेरो एउटा बाँड्न लायक अनुभव छ । करिब १० वर्षको उमेरको कुरा हो-आजभन्दा झन्डै ६६ वर्षअघि । घण्टाकर्णको दिन पसल बन्द भए पनि एउटा ढोका खुला राखिन्थ्यो । म त्यहीँ औँठीहरू राखेर ‘साहु’ बनेर बस्थेँ । कोही आफन्त आए भने बुबाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘आज हामी होइन, ऊ सँग कुरा गर्नुहोस्, आजको साहु ऊ नै हो ।’
त्यो दिन मैले जम्मा ५ रुपैयाँको व्यापार गरेको थिएँ तर मलाई लाग्यो- म जति धनी कोही छैन !
एसएलसीपछि बुबाको सल्लाह मानेर म पूर्णरूपमा व्यवसायतर्फ लागेँ । हामी आफूलाई ‘अलराउन्डर’ मान्थ्यौँ- कामको सुरुदेखि अन्तिम ‘फिनिसिङ टच’सम्म आफैँ गर्थ्यौं । हामी मजदुर पनि आफैँ र मालिक पनि आफैँ थियौँ ।
हाम्रो व्यवसाय मुख्यतः तीनवटा शाखामा विभाजित थियो- ‘किज्या’, ‘बुज्या’ र ‘माज्या’ । ‘किज्या’ भनेको कार्भिङ (बुट्टा काट्ने काम), ‘बुज्या’ भनेको फिनिसिङ र जडान र ‘माज्या’ भनेको चाँदीसम्बन्धी काम- जसमा चाँदी पगाल्ने र पिट्ने गरिन्छ ।
सामान्यतया एउटै व्यक्तिले सुन र चाँदी दुवै काम गर्दैन तर मैले दुवै सिक्ने अवसर पाएँ । हाम्रो परिवारमा चार जना बुबाहरू हुनुहुन्थ्यो र सबैको काम छुट्टाछुट्टै थियो- जेठो बुबा आर्टमा विशेषज्ञ (पेन्टिङ र बुट्टा), माइलो बुबा रेडिमेड गहनामा, साइँलो बुबा ‘बुज्या’ अर्थात् फिनिसिङमा र मेरो आफ्नै बुबा ‘माज्या’ अर्थात् चाँदीको काममा निपूर्ण हुनुहुन्थ्यो । म चाहिँ उहाँहरू चारै जनाको सीप र अनुभवलाई समेट्दै अघि बढेँ- एक प्रकारले भन्नुपर्दा, म सबैको ‘कम्बाइन्ड’ रूप बनेँ । यही बहुआयामिक सीपले नै मेरो व्यावसायिक यात्रालाई बलियो आधार दियो ।
‘तेजमिन ज्वेलरी’ चाहिँ कहिले दर्ता गर्नुभयो ?
संस्थागत रूपमा तेजमिन २०६० सालमा दर्ता भएको हो । सरकारी निकायमा दर्ता हुनुअघि नै ‘तेजमिन’ नाम राखिएको थियो । मेरो नाम ‘तेज’ र श्रीमतीको नाम ‘सुमिना’ मिलाएर छोरीले राखेको नाम हो ।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाअघि र २०४६ सालपछिको सुनचाँदी व्यवसायको कालखण्डलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना अगाडि र पछाडिमा धेरै फरक छ । २०४६ सालभन्दा अघि रेडिमेड केही पनि थिएन, सबैले अर्डर नै गर्नुपर्थ्यो । अर्डर हुन्थ्यो र यहीँ उत्पादन हुन्थ्यो । कसैको बिहे हुने भयो भने एक वर्ष अघिदेखि तयारी गर्नुपर्थ्यो । बिहेको साइतको निम्ति चाहिने सबै सामग्री जुटाउन एक वर्ष लाग्थ्यो । बजार सानो थियो, जनसंख्या थोरै थियो । त्यसले गर्दा अर्डरकै आधारमा मात्र गर्ने हुनाले सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै थिएन ।
त्यतिबेला हाम्रो व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता हुने प्रणाली थिएन । यो व्यवसायभन्दा बढी सीप र कालिगडीका रूपमा चल्थ्यो । हामी ‘कालिगड’ भनेर चिनिथ्यौँ । २०४६ साल अघिसम्म यही अवस्था रह्यो, त्यसपछि विस्तारै दर्ता प्रक्रिया सुरु भयो । संघसंस्थाहरू पनि गठन हुन थाले ।
सुनचाँदी व्यवसायमा मुख्य चुनौती खरिद-बिक्रीमै थियो । सुन गहनामात्र होइन- सुखको गहना, दुःखको खजाना, बचतको माध्यम र प्रतिष्ठाको प्रतीक हो । हाम्रो संस्कृतिसँग गहना गहिरो रूपमा जोडिएको छ । बिहे, भोज वा विभिन्न संस्कारमा गहनाको विशेष महत्व हुन्छ । नयाँ गहना लगाउनुअघि देवतालाई चढाउने परम्परा छ ।
इतिहास हेर्दा, लिच्छवी काललाई ‘स्वर्ण युग’ मानिन्छ, जहाँ कला र गहनाको विकास अत्यधिक भएको थियो । त्यसपछिका मल्ल र शाह कालले त्यसैको निरन्तरता दिए । यसले देखाउँछ कि सुनचाँदीको व्यवसाय हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिको महत्वपूर्ण अंश हो ।
तर, कानुनी रूपमा भने ठूलो समस्या थियो । २०४४ सालमा संघ गठन गर्नुको मुख्य कारण पनि यही थियो । चोरीसम्बन्धी कानुनमा बजार मूल्यभन्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पारेर सुन किनबेच भयो भने त्यसलाई चोरी मानिने प्रावधान थियो । तर, हाम्रो व्यवसायमा १-२ प्रतिशतमै कारोबार हुने हुँदा त्यो नियम अव्यावहारिक थियो । अझ, चोरीको सुन पटक-पटक बिक्री भए पनि अन्तिम खरिदकर्तालाई समेत चोरसरह कारबाही हुने प्रावधानले व्यवसायी झन् मर्कामा परे ।
२०७४ सालमा देवानी संहिताले सुनलाई नगदसरह मान्यता दिए पनि व्यवहारमा पुरानै कानुनी दृष्टिकोण लागू भइरहेको छ । त्यसैले सुनचाँदी व्यवसायका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनको आवश्यकता आजसम्म पनि महसुस भइरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यवसायलाई सरकारले किन बेवास्ता गर्यो ? २०५१ सालतिरै करमा जाने कुरा भएको रहेछ तर किन गएन ?
२०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले हामीलाई कर प्रणालीमा आउन आग्रह गर्नुभयो । हामी तयार थियौँ तर हाम्रो सर्त स्पष्ट थियो- व्यवसायको ‘सही मूल्यांकन’ हुनुपर्छ । त्यसबेला धेरै व्यवसायीले ५ हजार रुपैयाँ पुँजी देखाएर काम गरिरहेका थिए, जुन यथार्थपरक थिएन । यो व्यवसाय ग्राहकले ल्याएको सुनमा आधारित थियो । हामी केवल बनाउने र ज्याला लिने काम गर्थ्यौँ । त्यसैले यो लघु तथा परम्परागत उद्योगकै रूपमा विकसित भएको थियो ।
हामी ‘अलराउन्डर’ थियौँ- कालिगड, उद्योगी, विक्रेता र क्रेता सबै आफैँ । तर, सरकारले सधैं विक्रेताको दृष्टिले मात्र हेर्यो, ‘क्रेता’ पक्षलाई कहिल्यै गम्भीर रूपमा बुझेन । जबकि, पुरानो सुन किन्नु पनि सम्बन्ध र विश्वाससँग जोडिएको कुरा हो ।
अर्को ठूलो समस्या ‘फिनिसिङ’ थियो । राम्रो चमक र गुणस्तरका लागि मानिसहरू दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता पुग्थे । हामीसँग प्रविधिको अभाव थियो । पछि बाहिरबाट सिकेरमात्र त्यो स्तरमा पुग्न सम्भव भयो । सीप त थियो तर व्यवस्थित शिक्षा र उद्यमशीलताको अभावले व्यवसायलाई आधुनिक रूपमा अघि बढ्न केही ढिलो भयो ।
नेपालको सुन व्यवसायमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय कालिगड छन् भनिन्छ, नेपालमा भारतीय कालिगढको आगमन कसरी र कहिलेदेखि सुरु भयो ?
भारतीय कालिगडहरूको आगमन २०३५ सालतिरबाट सुरु भएको हो । सुरुमा कोलकाताबाट आएका एक जना बंगाली कालिगडले न्युरोडमा काम सुरु गरे । उनले ज्याला नलिई काम गरेर नयाँ प्रविधि र उत्कृष्ट फिनिसिङ भित्र्याए । त्यसपछि विस्तारै अन्य कालिगड पनि नेपाल आउन थाले ।
२०४६ सालपछि भने यो क्रम तीव्र भयो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै बाह्य लगानी र ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’को अवधारणा आयो, जसले भारतीय एवं मधेसी कामदारको उपस्थिति झन् बढायो । उनीहरू छिटो, व्यवस्थित र आधुनिक तरिकाले काम गर्ने भएकाले नेपाली बजारमा चाँडै स्थापित भए ।
त्यसबेला नेपाली कालिगड भने परम्परागत शैलीमा काम गर्थे । पूजा, जात्रा, भोज जस्ता सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिले गर्दा निरन्तरता र समयमै काम सम्पन्न गर्न चुनौती हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ, धेरै कमाएर थुपार्नेभन्दा जीवन सहज रूपमा चलाउने सोच पनि थियो ।
प्रविधिको प्रयोगले नेपाली र भारतीय कालिगडलाई स्पष्ट दुई खेमामा बाँडिदियो । नेपाली कालिगडलाई एउटै काम गर्न तीन–चार दिन लाग्थ्यो, त्यही काम भारतीय कालिगडले एकै दिनमा सम्पन्न गर्थे । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढायो । नेपाली कालिगडहरू विस्थापित हुँदै गए । यसरी न्युरोडबाट सुरु भएको यो परिवर्तनले नेपाली सुन व्यवसायको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदियो ।
२०५८ सालदेखि २०६९ सालसम्म नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको नेतृत्व गर्नुभयो । तीन कार्यकाल अर्थात् १२ वर्ष देशभरका व्यवसायीको नेतृत्व गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
त्यसबेला संघको करिब ४२-४३ जिल्ला शाखा थिए । अध्यक्ष भएपछि मैले देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएँ । त्यो लक्ष्य पूरा पनि भयो । १२ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती व्यवसायीमा सचेतनाको कमी थियो । धेरैजसोले व्यवसाय त गर्थे तर भविष्य, नीति र अधिकारका विषयमा जानकारी कम थियो ।
धेरै कालिगड स्थायी पसल बिना बाकस बोकेर घर-घरमै काम गर्थे । विशेषगरी उपत्यकाबाहिर, नेवार समुदाय पुगेका ठाउँमा मात्र विस्तारै सहर र व्यवस्थित पसलहरूको विकास भएको थियो । त्यसबेला चोरीसम्बन्धी समस्या व्यवसायीहरूको मुख्य चिन्ता बनिरहेको थियो ।
त्यसअघि २०१९ सालतिर संगठन बनेको थियो तर दिगो हुन सकेन । चोरीकै समस्याका कारण २०४४ सालमा फेरि आवश्यकता महसुस भएर पहिलो बैठकबाट तदर्थ समिति गठन गरियो । उद्देश्य स्पष्ट थियो- सचेतना बढाउने, खरिद-बिक्रीका समस्या समाधान गर्ने, कानुन निर्माणमा पहल गर्ने र व्यवसायीबीचको एकता मजबुत बनाउने ।
सुरुका वर्षहरूमा संघ अनौपचारिक रूपमा चले पनि २०४७ सालमा मात्र औपचारिक दर्ता सम्भव भयो । त्यसपछि जिल्ला-जिल्लामा विस्तार गर्दै संगठनलाई राष्ट्रिय स्तरमा बलियो बनाइयो । समग्रमा, त्यो १२ वर्ष संगठन निर्माण, व्यवसायीको हकहितका लागि संघर्ष र व्यवस्थित व्यवसायतर्फ रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण समय रह्यो ।
२०४४ सालमा संघ गठन हुँदा तपाईं कुन भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ?
म सहसचिव थिएँ । सहसचिवबाट सचिव, महासचिव अनि अध्यक्ष भएँ । २०४९ सालमा पहिलो पटक भक्तपुर शाखा गठन भयो भने २०५१ सालमा पाटन । हामी पटक-पटक जिल्ला जान्थ्यौँ, सबैलाई बुझाउनै गाह्रो हुन्थ्यो । मान्छे सोध्थे- के चाहिन्छ र संगठन ? अर्को एउटा ठुलो समस्या भाउमा एकरूपता थिएन ।
२०४४ सालमा मखनमा एउटा भाउ, इन्द्रचोकमा एउटा, असनमा अर्को । पहिलो काम हामीले रेट फिक्स्ड गर्न थाल्यौँ । सुरुमा फोनबाट मौखिक रूपमा भन्ने गर्यौँ– ल है, आजको भाउ यो भयो । सदस्यता पनि १०-१० रुपैयाँमा दिएका थियौँ । हामी भन्थ्यौँ- संघ भयो भने दुःख-सुख सेयर गर्न पाइन्छ, चोरीको समस्या पर्यो भने एक ठाउँमा उभिन पाइन्छ ।’
जिल्ला स्तरबाट नहुने भएपछि केन्द्रीय कार्यालय बनाएर विस्तार गर्यौँ । भक्तपुरपछि पाटन, मकवानपुर, चितवन, रूपन्देही, पोखरा हुँदै ६९ सालसम्म ४२ जिल्ला पुग्यो । दैलेखसम्म पुग्यौँ हामी ।
त्यो अवधिमा अरु के-के उपलब्धि हासिल भए ?
हाम्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सुनचाँदी व्यवसायलाई कानुनी र संस्थागत ढाँचामा ल्याउने प्रयास हो । विशेषगरी ‘चोरी उत्पन्न समस्या’ समाधान गर्न हामीले प्रशासनसँग निरन्तर संवाद गर्यौँ । प्रहरीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ भन्ने बुझाइ विकास गरायौँ । पहिले व्यवसायीहरू प्रहरी देख्दा डराउँथे । पछि डीएसपी, एसपीदेखि एआईजीसम्म सिधै संवाद गर्ने अवस्था बन्यो ।
२०५१ सालदेखि बिल प्रणाली सुरु गरियो । गृह मन्त्रालय, प्रहरी तथा व्यवसायीबीच समन्वय गर्ने समझदारी बनाइयो । चोरीका घटनामा सूचना आदानप्रदान र सहकार्य गर्ने अभ्यासले केही हदसम्म समस्या नियन्त्रणमा आयो । साथै, सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि टास्क फोर्स गठन गरी सीसीटीभीजस्ता उपाय अघि बढाइयो ।
अर्को चुनौती कालिगडी (सीप) को संरक्षण थियो । नेपालीहरु आफ्नै पेसाबाट टाढा हुँदै जाँदा विदेशी, विशेषगरी भारतीय कालिगड हाबी हुन थाले । अभिभावकले छोराछोरीलाई यो पेसामा लगाउन नचाहनु र सीपमूलक शिक्षाको अभावले समस्या झन् गहिरियो । यसलाई सम्बोधन गर्न बुटवल, पोखरालगायतका ठाउँमा तालिम कार्यक्रम सुरु गरिए तर अपेक्षित सहभागिता भएन ।
आपूर्ति व्यवस्थापन पनि ठूलो मुद्दा थियो । पहिले सुनका स्रोतहरू लाहुरे, शान्ति सेना, प्रहरी मिसन र झिटीगुन्टाबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुन्थ्यो । तर, झिटीगुन्टाबाट १० किलोसम्म सुन ल्याउन पाउने नियमले तस्करी बढायो । एक वर्षमा १३४ टनसम्म सुन भित्रिएको तथ्यांक थियो जबकि देशको माग १५-२० टनमात्र थियो । बाँकी सुन सीमापारि जाने जोखिमले देश ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने खतरा थियो ।
यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले झिटीगुन्टा कोटा घटाएर १ किलोमा ल्याउन पहल गर्यौँ । भन्सार दर पनि घटाएर १-२ प्रतिशतमा झार्न सफल भयौँ । विनिमय दरको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्यौँ ।
महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सुन आयातलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनु हो । २०६३ सालमा ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ सुरु गरियो । सुरुमा व्यवसायीहरू पारदर्शितामा आउन हिच्किचाए पनि पछि बैंक (एनआईसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड)मार्फत सुन आयात सुरु भयो । कोटा प्रणाली लागू गर्दै दैनिक आयातलाई व्यवस्थित गरियो ।
२०६६ सालतिर विदेशी मुद्रा संकटका कारण सुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उठ्दा हामीले त्यसको विरोध गर्दै ‘प्रतिबन्ध होइन, व्यवस्थापन’को नीति अघि सारेका थियौँ । अन्ततः बैंकमार्फत कोटा प्रणाली लागू भयो, जसले बजारलाई क्रमशः अनौपचारिकबाट औपचारिकतर्फ रूपान्तरण गर्यो ।
समग्रमा, त्यो अवधिमा संगठन सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार, सुरक्षा व्यवस्थापन र बैंकिङ प्रणालीमार्फत व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भए ।
सरकारसँग अहिले तपाईंको के अपेक्षा छ ?
सुनचाँदी निकै संवेदनशील व्यवसाय हो- लो भोल्युम, हाई भ्यालु । त्यसैले यसका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । चोरी र सुरक्षाको विषयमा व्यवसायी जहिले पनि त्रासमा हुनुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन । सीप विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ताकि हाम्रा नेपाली युवा यो पेसामा आकर्षित होउन् र भारतीय कालिगडमाथिको निर्भरता कम होस् ।
तपाईंलाई सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रकै ‘अभिभावक’का रूपमा चित्रण गरिन्छ । यो एउटा ठुलो सम्मान पनि हो, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
सम्मान त कसलाई मन पर्दैन र ! मलाई व्यवसायीहरूले मेरो ६० वर्षको कामको मूल्यांकन गर्नुभएको रहेछ भन्ने महसुस भएको छ । यो व्यवसायमा लाग्दा मैले पनि धेरै समस्या भोगेँ, प्रहरी प्रशासनसँग लडेँ । बुबाहरूको पालामा नभएका धेरै कामलाई हामीले संस्थागत बनायौं । व्यवसायीहरूको दुःखमा सधैँ सक्रिय भएर लागेको हुनाले सायद यो सम्मान दिनुभएको होला ।
तस्बिर : आशुतोष चालिसे
