काठमाडौं । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामले आमनागरिकलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।
अस्थिर राजनीतिका कारण देशमा भ्रष्टाचार र बेथितिले जरा गाडेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ सिटसहित एउटा दलले सरकार गठन गर्ने अवसर पाएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै राजनीतिक दलको एकल बहुमत आउँदैन भन्ने भाष्यलाई यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त परिणामले खण्डित तुल्याइदिएको छ । भ्रष्टाचार अत्य, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपा एक्लैले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गरेको छ । रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक र समाजशास्त्रीहरू नयाँ सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, रोजगारी सृजना, सरल सेवा प्रवाह तथा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुझाउछन् ।
पूर्वराजदूत जयराज आचार्य नयाँ जनमतको स्वागत गर्दै गत भदौ २३ को विद्रोह र निर्वाचनको परिणामले जनअपेक्षाअनुरुप सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचाररहित शासन र जनताका काम सजिलैसँग होस्, संविधान संशोधनको विषय जटिल छ । एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत नै पुगेको भए संविधान संशोधन हुनसक्थ्यो । संविधान संशोधनभन्दा पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।‘
पश्चिम एसियाली मुलुकमा सिर्जितका कारण सरकारको प्राथमिकता नै फेरिन गएको उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्व नभएको भए सडक पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मलखादतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो,’ पूर्वराजदूत आचार्यले भने, ‘तर अहिले इरान-इजरायल युद्ध कारणले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ, त्यसमा कूटनीतिक पहल गरेर जनताको दैनिकी अभावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकार सामुन्ने आइसकेको छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा निर्वाचनपछि युवापन, जोस, जाँगर र विद्वोत्तासहित रास्वपा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुगेकाले जनचाहना सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी जनताका आशालाई साकार गर्नुपर्छ । अबका दिन उज्यालो पार्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर रास्वपाको उदय भएको उल्लेख गर्दै पूर्वउपकुलपति माथेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरल सेवा प्रवाह, बलियो सुरक्षा व्यवस्था र सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
पूर्वउपकुलपति माथेमाले भने, ‘संविधान संशोधनका विषय यसअघि पनि उठ्दै आएको छ । यो निकै महत्वपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वजयनका १० वर्ष पुगेको छ । सुशासन र संघीयता कार्यान्वयमा बाधक विषय अब सुधार गरेर लैजानुपर्छ ।‘
समाजशास्त्री मीना पौडेल सरकारले तत्कालै आप्रवासनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘श्रम कूटनीति र परराष्ट्र नीतिमा सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विद्यमान नीतिनियमलाई समयसापेक्ष तुल्याउँदै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
जनप्रतिनिधि दल विशेषका नभई जनताका प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा धारणा व्यक्त गर्दै उनले युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सत्ता परिवर्तन भएको अवस्थामा आन्तरिक र बाह्य रोजगारीको व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
संविधान संशोधनका क्रममा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई सार्वभौम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत र संघीयता लागू गर्न सकिएमा सुशासन कायम हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
