पोखरा । नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान-प्रदानसम्बन्धी संयन्त्र अन्तर्गत नेपाल-भारत विद्युत आदान-प्रदान समिति (पिइसी) को १७औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको उक्त बैठकले आगामी एक वर्षका लागि भारतबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युतको नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।
फागुन २८ र २९ गते आयोजित बैठकमा भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । सन् १९९२ देखि सञ्चालनमा रहेको पिइसी संयन्त्रमार्फत नेपाल र भारतबीच सीमापार विद्युत खरिद-बिक्री हुँदै आएको छ, जसअन्तर्गत हरेक वर्ष विद्युतको खरिद दर पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सिइए) का बोर्ड सदस्य (पावर सिस्टम) विजय कुमार सिंहले गरेका थिए ।
वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले उत्पादन लागत बढेको कारण देखाउँदै विद्युतको खरिद दरमा ५.५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत बजारमा हाल दर घट्दो क्रममा रहेको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै दर वृद्धिको आवश्यकता नरहेको तर्क अघि सारेको थियो । अन्ततः दुवै पक्षबीच सहमति जुट्दै गत वर्षको तुलनामा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो ।
नयाँ सहमति अनुसार १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत खरिद गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ । त्यस्तै ३३ केभी लाइनमार्फत आयात गरिने विद्युतको दर प्रति युनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा र ११ केभी स्तरमा प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। यसका साथै विद्युत खरिद दर निर्धारणको संरचना तथा प्राविधिक पक्षबारे आगामी वर्ष पुनः छलफल गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त सहमतिपछि सुख्खा मौसममा नेपालमा हुने विद्युत अभाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ हजारदेखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत भारतबाट आयात गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरता तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा समयमै भएको यो सहमतिले नेपालमा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उपसचिव संजीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव शेखर सुमनलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै सीमापार विद्युत व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
