एजेन्सी । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले मध्यपूर्वमा फैलिएको युद्धप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि शक्ति प्रयोगभन्दा संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले विशेष गरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै दुई शक्तिबीचको मतभेदलाई जिम्मेवार ढंगले सम्हाल्न आग्रह गरे ।
चिनियाँ राजधानी बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेशमन्त्री यीले इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणबाट सुरु भएको द्वन्द्व विश्व शान्तिका लागि चिन्ताजनक भएको बताए । उनका अनुसार यस्तो युद्ध सुरु हुनु नै नपर्ने थियो । उनले बल प्रयोगलाई समस्याको समाधानका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
‘सैन्य शक्तिले उचित कारण सिद्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसार फेरि जंगलको नियममा फर्किन सक्दैन ।’
चीनको वार्षिक राजनीतिक कार्यक्रम ‘दुई सत्र’ का अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । चीनको संसद् र राजनीतिक परामर्शदात्री निकायका समानान्तर बैठकहरू यसै साता सुरु भएका छन् । यी बैठकहरूलाई बदलिँदो भू-राजनीतिक परिस्थितिमा चिनियाँ नेतृत्वका नीति र प्राथमिकताबारे संकेत दिने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिन्छ ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा यीले चीन-अमेरिका सम्बन्ध, व्यापारिक तनाव, दक्षिण चीन सागरमा देखिएको क्षेत्रीय विवाद, मध्यपूर्वको द्वन्द्व तथा युक्रेन युद्धलगायतका विषयमा विस्तृत रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।
उनका अनुसार सन् २०२६ चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धका दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ । दुई शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गए पनि सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु दुवै पक्षका लागि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
गत वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुनः अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण बनेको छ । त्यसपछि दुवै देशले एकअर्काका उत्पादनमा प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाउँदै व्यापार युद्धलाई तीव्र बनाएका छन् ।
‘हामीले केही देशहरूले कर अवरोधहरू खडा गरेको र आर्थिक निर्भरता घटाउने तथा आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहेको देखेका छौँ,’ उनले भने । उनले त्यस्ता कदमलाई समस्या समाधानभन्दा झन् जटिल बनाउने नीति भएको टिप्पणी गरे ।
‘यस्ता कार्यहरू आगो निभाउन इन्धन प्रयोग गर्नुजस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘अन्ततः यसले उल्टै प्रहार गर्छ र आफूलाई नै क्षति पुर्याउँछ ।’
उनका अनुसार चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका एकअर्कालाई परिवर्तन गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन्, तर आपसी सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तरिका भने सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसैले दुवै पक्षले संवादको वातावरण सिर्जना गर्न, विद्यमान मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न र अनावश्यक हस्तक्षेप हटाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यद्यपि दुई देशबीच विभिन्न मुद्दामा गहिरा मतभेद कायम रहेका छन् । बेइजिङले इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको सैन्य आक्रमणको कडा आलोचना गर्दै आएको छ । इरानसँग चीनको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध नजिक रहेको मानिन्छ । विशेषगरी इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या भएको घटनाप्रति चीनले कडा विरोध जनाएको छ ।
त्यसैगरी विदेशमन्त्री यीले रूससँग चीनको सम्बन्ध स्थिर र दृढ रहेको बताए । युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमी देशहरूले मस्कोमाथि आलोचना गरिरहे पनि चीन-रूस सम्बन्ध ‘स्थिर र अडिग’ रहेको उनको भनाइ थियो ।
चीनले पछिल्लो समय अमेरिकी विदेश नीतिको अनिश्चितताबाट कूटनीतिक अवसर खोजिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनको अप्रत्याशित नीतिका कारण परम्परागत अमेरिकी साझेदार देशहरूले वैकल्पिक सहकार्य खोज्न थालेको चीनको दाबी छ ।
यसै सन्दर्भमा फ्रान्स, क्यानाडा, फिनल्यान्ड र बेलायतलगायत विभिन्न देशका नेताहरू हाल बेइजिङमा भेला भएका छन् । ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव र नाटो साझेदारहरूमाथि कर लगाउने धम्कीपछि केही पश्चिमी मुलुकहरूबीच असन्तोष बढेको बताइन्छ ।
यीले युरोपेली नेताहरूको चीन भ्रमणलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा स्वागत गर । उनले धेरै युरोपेली नीति–निर्माताहरूले चीनलाई प्रतिस्पर्धीभन्दा विश्वव्यापी साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको उल्लेख गरे ।
‘हामीले देखिरहेका छौँ कि धेरै अन्तर्दृष्टिपूर्ण युरोपेलीहरू चीन प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, विश्वव्यापी साझेदार हो भन्ने बुझाइमा पुगेका छन्,’ उनले भने ।
‘हामी युरोपेली साझेदारहरूलाई संरक्षणवादी सोचबाट बाहिर निस्केर चिनियाँ बजारमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्न स्वागत गर्छौं,’ उनले भने । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो आर्थिक क्षमता सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासस्वरूप चीनले फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसहित करिब ५० देशका नागरिकलाई भिसा-मुक्त यात्रा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका साथै बेइजिङले क्यानाडा र बेलायतबाट चीनतर्फ हुने केही निर्यात वस्तुमा लाग्ने शुल्क घटाउन पनि सहमति जनाएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यीले चीन–जापान सम्बन्धबारे पनि टिप्पणी गरे । गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सम्भावित परिस्थितिमा जापानले भूमिका खेल्न सक्ने संकेत गरेपछि दुई देशबीच केही मतभेद देखिएको थियो ।
बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पनि पुनःएकीकरण गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छैन ।
यीले ताइवान सम्बन्धी विषय चीनको मूल राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार ताइवानलाई चीनबाट अलग पार्ने प्रयास कसैले पनि सफल बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
दोस्रो विश्वयुद्धताका जापानले गरेको औपनिवेशिक विस्तारलाई संकेत गर्दै यीले टोक्योलाई त्यस्तै ‘विनाशकारी गल्ती’ पुनः नदोहोर्याउन चेतावनी दिए । चीनले कुनै पनि शक्तिलाई उपनिवेशवादको पक्षमा उभिन नदिने उनले स्पष्ट पारे ।
ताइवानको प्रश्नलाई ‘लक्ष्मण रेखा’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनले यसलाई पार गर्ने वा कुल्चने प्रयास स्वीकार्य नहुने कडा चेतावनी दिए ।
