मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले मंगलबार गरेको समीक्षामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनदेखि क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरा परिमार्जनसम्म समेटिएका छन् ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा स्थायी चालु पुँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जनको माग गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले वर्षभरमा कम्पनीमा लगातार सात दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समस्या भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । मूलतः राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई परिमार्जन गर्ने भएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनःसंरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ननडेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब, एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिने राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख छ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३–८६/८७) मा उल्लिखित केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू भने यथावत् कायम राखेको छ ।
