विचार
भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, अवसर नपाउने निराशा र न्याय तथा सम्मानको भोक नै यो आन्दोलनको जरा थियो । देशका प्रायः कार्यालयमा फैलिएको भ्रष्टाचारले नयाँ पुस्ताको आत्मालाई पोलिरहेको छ । भन्सार कार्यालयदेखि पासपोर्ट कार्यालयसम्म, वडा कार्यालयदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म, सबै ठाँउमा बिचौलियाको पकड देखिन्छ ।
भन्सार र अदालत को के कुरा गर्नु, ऊर्जा क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले जरा गाडिसकेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक पावर लाइनको बक्यौता असुल्न नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिकणको संकेत हो र थियो ।
नागरिकता बनाउन, पासपोर्ट बनाउन, सानो कागजमा दर्ता गर्न, जग्गा पास गर्न हरेक कदममा भनसुन । ‘बिना चिया-पानी काम हुँदैन’ भन्ने मानसिकता नै प्रणाली बनिसकेको छ, यत्रतत्र अनि सर्वत्र । पासपोर्ट बनाउन जाँदा लामो लाइनमा उभिनुपर्ने मात्र होइन, त्यही लाइनमै बिचौलियाको प्रवेश हुन्छ ।
यातायात कार्यालयमा लाइसन्स लिन जाने सय जनामध्ये ९९ जना बिचौलियाकै हातमा परिरहेका छन् । नयाँ कम्पनी खोल्दादेखि नै ‘एजेन्टसँग भेट्नुपर्छ’ भन्ने अनौपचारिक नियम बनाइएको छ, त्यहाँ पनि बार्गेनिङको खेल हुन्छ, कर कार्यालयसम्म पुग्दासमेत पीडाले घेर्छ ।
विद्यालय खोलिन्छन् तर शिक्षक नियुक्ति ‘सिफारिस’ र ‘सम्बन्ध’ अनुसार हुन्छ । कापी–कलम, पाठ्यपुस्तक खरिदमै कमिसनको खेल हुन्छ । निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिन्छन्, नियामक निकाय भने चुप बस्छन् तर नीति नियम धेरै बनाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा समेत स्थायी शिक्षकहरू व्यवसायी र बिचौलिया बनेर बस्छन्, सट्टामा अस्थायी शिक्षक राखिन्छ ।
विद्यालयमै राजनीतिक पार्टीहरूको संगठन खोल्ने खेल सुरु हुन्छ ‘आफ्नो मान्छे नजिक, अर्कोलाई टाढा’ भन्ने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणाली नै बिगारेको छ । सम्पूर्ण कार्यालयमा राजनीतिक अस्थायी नियुक्ति सिर्जना गरेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने चलन विद्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म छ । मन्दिरको प्रसाद नै बनाएका छन् अस्थायी नियुक्ति ।
विकासका नाममा सडक खनिन्छ,
तर जनताको घरमै धुलो थुपारिन्छ ।
उद्घाटनका रंगीन रिबन काटिन्छ,
तर गाउँलेको ढोका बन्द रहन्छ ।
अस्पताल बन्छ तर औषधि हुँदैन,
विद्यालय खुल्छ तर शिक्षक भेटिँदैनन् ।
विकासको नारा टेलिभिजनमा गुन्जिन्छ,
तर गाउँमा अन्नको भोक चर्किन्छ ।
भ्रष्टाचारको डोरी यति लामो छ,
देशको हरेक निर्णय बाँधिएको छ ।
ठेक्का किन्न पैसा चाहिन्छ,
नागरिक अधिकार बेच्न सहमति चाहिन्छ ।
जनताको पसिना नोटमा बदलिन्छ,
जनताको आँसु भाषणमा हराउँछ ।
विकासको नाममा हुने बजेट, नेताको घरमा सुरुङ बन्छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रदेखि गाडीको नम्बर प्लेट बनाउने कामसम्म, अनलाइन बिडिङ प्रक्रियादेखि निर्माणको हरेक ठेक्कासम्म, घुसखोरी र मिलेमतोको चपेटामा देश फसिरहेको छ । ठेक्का लिनुअघि नै ‘कमिसन’ को खेल सुरु हुन्छ । ठेक्का पाएको कम्पनीले गुणस्तर हेर्दैन, केवल नाफा हेर्छ ।
अन्तत,
पुल बन्छ तर उद्घाटनमै ढल्छ,
सडक कालोपत्र हुन्छ तर पहिलो वर्षातमै बग्छ ।
भवन ठडिन्छ तर भित्ता भत्किन्छ,
जनताको कर तिर्ने पैसा मात्र हराउँछ ।
ठेक्काको फाइलमा करोड–करोड लेखिन्छ,
तर गाउँले गोरु बेचेरै मल किन्नुपर्छ ।
कृषकको पसिनाले भिज्छ आफ्नै खेत,
तर नेताले नोट रोप्छ आफ्नै पेट ।
पेट्रोल पम्पमा एक लिटर भनेर बेचिन्छ तर पाइने त ९९० मिलिलिटर मात्रै त्यहाँ पनि चोरी, त्यहाँ पनि बेइमानी । सामान्य नागरिकले सानो ऋण माग्दा अनेक सर्त देखाइन्छ । तर, नेता वा पहुँचवालाले अर्बौंको ऋण लिन्छन्, तिर्दैनन् फेरि ‘रिस्ट्रक्चरिङ’ गरेर बचाइन्छ । यसरी ऋण लिनु र नतिर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एउटा रूप हो । बैंकमा बाबुले ऋण लिन जाँदा खेपेको दु:ख, ऋण तिर्न जाँदा बैंकले खेदेको दु:ख देखेको युवा हो नयाँ पुस्ता : जेन-जी ।
बिमा दाबी बुझाउँदा महिनौं घिसारिन्छ । स्टक एक्सचेन्जको बजारमा खेलाडीहरूले ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ गरेर नाफा कमाउँछन् । सूचीकरणदेखि सेयर निष्कासनसम्म ‘कमिसन’को खेल चल्छ । धितोपत्र बोर्डले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर नियामक निकायलाई नै ‘सेटिङ’ को राजनीतिक नियुक्ति दिइन्छ ।
घुस कसरी खाने भन्ने कुरा अब लुकाइहाल्ने कुरा रहेन । पत्रकारहरूको क्यामेरा र कलमले धेरै पटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युबतिरै लाइभमा देखाइसकेका छन् । उपभोक्ता ठगिन्छन् तर नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन रहन्छ । सरकारी अस्पतालमा औषधि नपाइने, बेड नपुग्ने तर डाक्टरको निजी क्लिनिक भने सधैं तयार ।
सरकारको बजेट अस्पताल बनाउन खर्च हुन्छ तर उपकरण किन्ने बेलामा लाखौं कमिसन खाइन्छ । अपरेसनको मिति राजनीतिक भनसुन गरेर निर्धारण हुन्छ भने डाक्टर क्लिनिकको धन्दामा रमाउँछन् । अझ धाराबाट आउने पानीमा समेत दुर्गन्ध मिसिएको छ, जिन्दगीकै आधार पानीसम्म सफा छैन भने यो समाजमा के शुद्ध होला ?
यो आन्दोलन त्यही युवाको आवाज हो, जसले यस्ता सबै कुरामाझ जन्म लिए, हुर्किए र शिक्षा पाए । कोही देशमै बसे त केही आफ्नो हैसियतअनुसार विदेश पलायन भए । यो सबै विचित्रको व्यवस्थामा हुर्किएको पुस्ताले न कसैको झन्डा बोकेको छ न त कसैको विचारको पछाडि लागेको छ ।
यी सबै दृश्य, यी सबै पीडा जेन-जीले आफ्नै आँखा अगाडि देखेका छन् । उनीहरूको नसा–नसामा, मुटुको भल्भमा यो अन्यायको धुलो मिसिएको छ । त्यसैले यो आन्दोलन कुनै ९० मिनेटको फुटबल खेल होइन कि समय सकिएपछि खेल सकिने, यो आन्दोलन उनीहरूको रातो रगतले लेखिएको प्रमाण हो ।
यो हुंकार हो, जुन अब मौन रहने छैन । यो पुस्ताले देखेको अन्यायलाई अब सहेर बस्ने ठाउँ छैन । यो आक्रोशको ज्वालामुखी हो, जुन भ्रष्ट व्यवस्था, बेइमानी र दासत्वको शृंखला तोड्न जन्मिएको हो । यो पुस्ताले गर्न नसकेको अर्को पुस्ताले गर्नेछ तर परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
यही आक्रोश, यही पीडा र यही प्रेम नै जेन-जी आन्दोलनको प्राण हो ।
बिना चिया–पानी काम हुन के सुधार गर्ने ?
दलहरू नयाँ पुस्ताको बोझ बनेका छन् । यहाँ राजनीतिक दलहरूको निषेधको कुरा छैन, बस कुरा त बहस र समान सहभागिताको हो, जहाँ युवा वर्गको पनि सँगै सहभागिता होस् । सधैँ एउटै व्यक्तिको शासन दल र देशको शासन प्रणालीमा नहोस् भन्नको लागि हो यो आन्दोलन । राजनीतिक दलका तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले अब दल र देशको नेतृत्व लिने बेला आएको छ ।
त्यसैले,
पुराना नेताहरूलाई सम्मानपूर्वक विश्राम, नयाँ पुस्तालाई प्रवेश र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताको ढोका खोल्नुपर्छ ।
सम्पूर्ण पार्टीका विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन र अन्य सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संस्था खारेज गर्नुपर्छ ।
देशमा दुई दलीय प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति निर्वाचनबाट छानिने । उमेर हद नहुने ।
प्रदेश खारेज गर्ने ।
प्रतिनिधि सभामा ७७ जिल्लाका ७७ जना मात्र सांसद रहने । सबै सांसदलाई सुविधा मन्त्री स्तरको दिने । सांसद मन्त्री हुन नपाउने ।
स्थानीय तह अहिले जुन प्रणालीमा छ, त्यही प्रणालीमा रहने ।
राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक व्यवस्था हटाउने ।
७७ जिल्लामा एउटा समन्वय समिति गठन गर्ने र उक्त समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्ने । यस समितिमा ४ सदस्य रहने : २ जना राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, १ जना नागरिक समाजको प्रतिनिधि र १ जना सचिव स्तरका सरकारी कर्मचारी । यसरी गठन गरिने समितिले जिल्लास्तरीय विकास, शान्ति–सुरक्षा, सुशासन र सरकारी कार्यान्वयनमा निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने ।
राजधानी परिवर्तन
देशको राजधानी प्रत्येक १०–१० वर्षमा परिवर्तन गर्ने । राजधानी परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई हुने ।
एकपटक राजधानी भइसकेको स्थानलाई फेरि दोहोर्याएर दुई पटक मात्र देशको राजधानी राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्र हुने व्यवस्था गर्ने ।
कार्यकाल ५ वर्षको हुने ।
मन्त्रालय संरचना
जम्मा १०–१२ वटा मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था गर्ने ।
एउटै व्यक्ति अधिकतम ३ पटकसम्म मात्र मन्त्री बन्न पाउने ।
मन्त्रीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था
मन्त्री पदमा जानुअघि प्रत्येकले आफ्नै सम्पत्तिको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको नाममा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने ।
मन्त्रीहरूका सुविधा
मन्त्रीलाई पर्याप्त शक्ति र सुविधा प्रदान गर्ने ।
एकपटक मन्त्री भए पनि उसको परिवारलाई जीवनभरि पूर्ण निःशुल्क शिक्षा र पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने ।
मन्त्री अवकाश भएपछि विशेष सुविधा दिई स-सम्मान बिदा गर्ने ।
मन्त्री कार्यकाल
मन्त्रीको कार्यकाल ५ वर्षको व्यवस्था गर्ने ।
मन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधान
मन्त्री बन्न कम्तीमा पनि सम्बन्धित विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
मन्त्री हुन नेपाली नागरिक हुनैपर्ने र अनलाइन मतदानमार्फत नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्री छान्नुपर्ने ।
अनलाइन मतदान गर्दा नागरिकता नम्बर लिंक गर्ने र अनलाइन मतदान केवल एक मिनेटका लागि मात्र खुला गर्ने व्यवस्था गर्ने । उक्त समयमा भोट हालिसक्नुपर्ने । यसले गर्दा अनावश्यक घुसपैठबाट जोगाउन सकिन्छ ।
सुविधा र सुधार
सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीलाई बस्ने आवासको व्यवस्था गर्ने र तीन बच्चा सम्मलाई १ कक्षा देखि पीएचडीसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने ।
सबै सरकारी कर्मचारीका परिवारलाई सदस्यलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने ।
सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ६० हजार रुपैयाँ कायम गर्ने ।
कर न्यूनतम २० प्रतिशत राख्ने ।
सम्पूर्ण सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीको तुलनामा दुई गुणा बढी कायम गर्ने ।
सम्पूर्ण सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सबै सुविधा (आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) भने अन्य सरकारी कर्मचारीकै हिसाबले प्रदान गर्ने ।
प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अनलाइन प्रणाली निर्माण गर्ने ।
निजी व्यवसायी तथा व्यावसायिक समूहहरूको पनि सम्पत्ति हरेक तीन–तीन महिनामा सोही प्रणालीमार्फत छानबिन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा ६० प्रतिशत छुट र इन्टरमिडिएट तहसम्मको शिक्षा सतप्रतिशत निःशुल्क र गुणस्तरीय प्रदान गर्ने । शिक्षकलाई उच्च तलब र पेसागत सम्मान दिई विद्यार्थी उत्पादनशक्ति बढाउने व्यवस्था लागू गर्ने ।
कडाइका व्यवस्था
सरकारी कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नीतिगत कुनै किसिमको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको खण्डमा र प्रमाणित भएमा तीन पुस्तासम्म राहदानी नबनाउने र ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने । सम्पूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य र निःशुल्क शिक्षा नदिने ।
भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा तीन पुस्तालाई कुनै पनि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न नदिने ।
सैन्य प्रविधि र अनुसन्धानलाई सामान्य नागरिक विकासमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।
अराजकताको छेउमा पुगेको देशमा नेताहरूको भागदौडमा संसद् भत्कियो र पुरानो नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो । आगामी निर्वाचनले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने निर्णायक मोडमा छ । जेन-जी आन्दोलनले मुलुकलाई आँसु, रगत र पीडा दिएको छ, क्षतिको के कुरा । तर, यसले एउटा नयाँ सम्भावना पनि जन्माएको छ, जहाँ युवा नेतृत्वको उदय, पुरानो पुस्ताको अवकाश र नेपालको पुनर्जन्म ।
आजको बलिदान व्यर्थ नजाओस् । आगामी चुनाव निर्वाचन मात्र होइन, नेपालको भाग्यरेखाको पुनर्लेखन हो । नयाँ पुस्ताले फेरि पुराना गल्ती दोहोर्याए भने फेरि अर्को पुस्ता सडकमा उत्रनेछ हेक्का रहोस् । तर, उनीहरूले पारदर्शिता, इमानदारी र जनताको विश्वासलाई आधार बनाए भने नेपाल केवल गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देश होइन, आशा र सम्भावनाको देश बन्नेछ ।
(केबी बोहरा हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।)
