काठमाडौं । संसदका सबैभन्दा ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको अर्को प्रमाण फेला परेको छ । कांग्रेसको जोडबलमा नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझालाई नियुक्ति दिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमालेको भागमा परेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पनि ‘योग्यता नपुगेका’ चुडामणि चापागाईंलाई नियुक्त गरेको पाइएको हो । अनुभवसम्बन्धी कागजात गलत भेटिएपछि ओझा बर्खास्त भइसकेका छन् ।
नेप्सेको सीईओमा पनि सिफारिस समितिले उम्मेदवारले पेस गरेका कागजपत्रको आधिकारिकता परीक्षण नगरी चापागाईंलाई नियुक्ति दिएको तथ्य नेपाल प्रफिटलाई प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाबाट प्राप्त सूचनाअनुसार चापागाईंको शैक्षिक योग्यता पुगे पनि नेप्सेको सीईओ बन्नका लागि अनुभवसम्बन्धी योग्यता पुग्दैन ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम १६ ’क’ अनुसार ‘धितोपत्र बजारको प्रमुख कार्यकारी अर्थशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, वित्त शास्त्र, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी पुँजीबजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभवसहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको’ हुनुपर्छ ।
उच्च व्यवस्थापकीय तह भन्नाले नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कार्यकारी प्रमुख वा सो को दुई तह मातहतसम्मको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा २००३ सालमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका चापागाईं अनुभवनसम्बन्धी कागजात भने झुटा पेस गरेर नेप्सेमा सीईओ बनेका हुन् । चापागाईंले सन् २०२३ मार्च २६ देखि २०२५ फेब्रुअरी १२ सम्म एक वर्ष १० महिना सानिमा रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको डेपुटी जनरल म्यानेजर र सन् २०१९ अगस्ट २९ देखि २०२३ मार्च २५ सम्म तीन वर्ष ६ महिना २५ दिन सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको डेपुटी जनरल म्यानेजरसहित विभिन्न पदमा काम गरेको कागजपत्र पेस गरेका छन् ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार यस यी दुई पदमात्र ‘उच्च व्यवस्थापकीय’मा पर्छन्, जसअनुसार चापागाईंको अनुभव अवधि पाँच वर्ष चार महिना २५ दिनमात्र हुन्छ ।
उनले तत्कालीन युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (हालको हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स)को असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरमा एक वर्ष एक महिना (सन् २०१७ अगस्ट ६ देखि २०१८ सेप्टेम्बर १६) र सिनियर असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरमा ११ महिना १० दिन (सन् २०१८ सेप्टेम्बर १७ देखि २०१९ अगस्ट २८) काम गरेको अनुभव पनि पेस गरेका छन् । तर, यी दुवै पद नियमावलीअनुसारको ‘उच्च व्यवस्थापकीय’मा पर्दैनन् ।
युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका तत्कालीन सीईओ एवं हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ मनोज कुमार लाल कर्णका अनुसार चापागाईं कार्यरत रहेका बेला युनियन लाइफमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमुनि डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र डेपुटी जनरल म्यानेजर पद थिए । असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर र सिनियर असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर पद त्यसभन्दा पनि मुनिका पद हुन् ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम १६ ’क’ अनुसार उच्च व्यवस्थापकीय तह भन्नाले नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कम्तीमा प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा कार्यकारी प्रमुख वा सो को दुई तह मातहतसम्मको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने भएकाले नेप्सेको सीईओका लागि चापागाईं स्वत: अयोग्य हुनेछन् ।
यी तथ्यले चापागाईंले एमाले नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर झुटा विवरण पेस गरी नेप्सेको सीईओ बनेको प्रस्ट गरेको छ । जबकि, कागजात पुस्ट्याइँ गर्ने स्वघोषणामा उम्मेदवारले ‘मैले पेस गरेका कागजातहरु सही छन्, अन्यथा ठहरेमा कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला’ भनेर हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् ।
नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि २०८१ फागुन १२ देखि १८ सम्म आवेदन माग गरिएकोमा १० जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये चुडामणी चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याल सर्टलिस्टमा परेका थिए भने युवराज दाहाल, प्रवीण अधिकारी, विमलकुमार तिवारी, कृष्णबहादुर कार्की र मुकुन्दराज जोशी पहिलो चरणबाट बाहिरिएका थिए ।
नेप्सेको सीईओ पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि चैत ६ गते बोलाएको थियो । तीमध्ये तीन जनाको नाम समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्यो । तर, समितिले अर्थसमक्ष सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम गोप्य राखिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहायक प्रवक्ता एवं उपसिचव अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार समितिले चुडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल र हेमन्त बस्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि बल्ल अर्थले सिफारिस भएका तीन जनाको नाम हामीलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
सोही सिफारिसका आधारमा चैत १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चापागाईंलाई नेप्सेको सीईओ नियुक्त गरेको थियो । समितिले सिफारिस गरेका लुइँटेल र बस्यालको पनि योग्यता पुग्दैन । समितिले त्यसबेला योग्यता पुगेका उम्मेदवारको नाम सिफारिस नै गरेन ।
नेप्सेको सीईओ बन्नका लागि चापागाईंको योग्यता नपुग्ने अनौपचारिक जानकारी पाएपछि सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि अर्थले कुनै जानकारी दिन चाहेन । अर्थ मन्त्रालयले सर्टलिस्टमा परेका सबै उम्मेदवारको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दियो ।
मन्त्रालयले ‘सर्टलिस्टमा परेकाहरुको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा सिफारिस गर्दाकै समयमा नियुक्तिका लागि सिफारिससँग सम्पूर्ण कागजातहरु समितिका पदाधिकारीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरी शिलछाप गरी राखिएको र उक्त समिति स्वत: विघटन भएको हुँदा माग भएको विवरण उपलब्ध गराउन सकिने नदेखिएको’ इमेल पठायो । त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्यौँ ।
हामीलाई अपुरो सूचना दिएर टार्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई पनि ‘माग भएअनुसार सूचना दिइसकेको’ झुटो जवाफ दिएको थियो । आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफमा ‘निवेदकले माग गरेबमोजिमको आवश्यक सूचनाको विवरण उपलब्ध गराइसकेपश्चात पुनरावेदन पत्र दायर गरेको देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिने’ उल्लेख थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई समेत भ्रममा पारेकोबारे लिखित जानकारी निवेदकले गराएपछि आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन पुन: अर्को आदेश दियो । आयोगले ‘सूचना मागकर्ताले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व भएको हुँदा सार्वजनिक निकाय विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले पुनरावेदकलाई दिएको जवाफ गैरजिम्मेवारपूर्ण देखिन आएको र लिखित जवाफमा विपक्षी कार्यालयले वैशाख ७ को पत्रबाट पुनरावेदकलाई सूचना उपलब्ध गराइसकेको भनेर आयोगलाई गुमराहमा पार्ने काम भएको देखिएको’ उल्लेख गर्दै भदौ ५ मा सात दिनभित्र सूचना दिन आदेश दिएपछि बल्ल अर्थ मन्त्रालयले सूचना उपलब्ध गराएको हो ।
झापा घर भएका चापागाईंमाथि सानिमा रिलायन्समा कार्यरत रहँदा करोडौंको फेक पोलिसी जारी गराएको आरोप पनि छ । क्षमता, अनुभव र नैतिकताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग निकट भएका कारण बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर नेप्सेको सीईओ फुत्काउन चापागाईं सफल भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
२०८१ माघ २५ देखि रिक्त नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन भएको समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल संयोजक थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल सदस्य र विज्ञ सदस्यका रुपमा डा. खोमराज खरेल थिए । सरकारले पोखरेललाई हाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ भने खरेल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि हालै गठित समितिमा छन् ।
दुई ठुला प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार बनाएपछि राज्यका हरेक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो नहुँदा सरकारले कानुन, नियम र पद्धतिभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई जथाभावी नियुक्ति दिने क्रमले प्रश्रय पाएको हो ।
बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा पनि मापदण्डभन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा ओझालाई नियुक्ति दिइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुभवका कागजातमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले ओझालाई नियुक्त गर्न सिफारिसका लागि गठित समिति र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत तानिने देखिएपछि सरकारले हतारहतार छानबिन समिति गठन गरी ओझालाई निलम्बन गरेको थियो ।
ओझालाई नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी थिए भने सदस्यहरुमा अर्थ सचिव र विज्ञको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेलका निकटस्थ ज्योतिचन्द्र ओझा थिए ।
अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारी र अर्थमन्त्रीसमेत तानिने भएपछि असार ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला थिए । सोही समितिको सिफारिसमा सरकारले ओझालाई भदौ १ गते बर्खास्त गरिसकेको छ ।
ओझा बर्खास्त भएपछि प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि पुन: दरखास्त आह्वान गरिएको छ । तर, प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि यसपटक गठित समितिमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी नै संयोजक छन्, जसले ओझाको कागजपत्रको आधिकारिकता परीक्षण नगरी अध्यक्षमा सिफारिस गरेका थिए ।
