अन्तर्वार्ता (भिडियोसहित)
सन् १९९१ मा नबिल बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका भुवन दहाल २०२२ देखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा ३१ वर्ष दौडधुप गरेर विश्राम लिएपछि उनले ‘रिटायरमेन्ट एट फिफ्टी’ पुस्तक लेखे, जतिबेला उनी ५० वर्ष पार गर्दै थिए । बिहान ९ बजे कार्यालय जाने र झमक्क भएपछि मात्र फर्किने तीन दशकको नित्यकर्मबाट विश्राम लिएयता उनी दुई वर्षदेखि अध्ययन, बहस, अन्तर्क्रिया र भेटघाटमा बढी व्यस्त छन् । सार्वजनिक फोरममा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सामना गरिरहेको प्रतिकूल परिस्थिति, आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा परेको दबाबलगायतका विषयमा उनका धारणा आउने गरेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रले अहिले भोगिरहेको समस्या कस्तो हो ? बैंकहरुमाथि प्रश्न उठिरहँदा उनीहरुको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले के गर्नुपर्ला ? यिनै विषयमा फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वबैंकर दहालसँग नेपाल प्रफिटका सम्पादक डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :
***
केही समयअघि बैंकहरु सकिए, डुब्न लागे भनेर मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरमागरम भए । यसको अन्तर्य के हुनसक्छ ? बैंकहरु साँच्चै समस्यामा छन् कि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास भएको हो ?
यस्तो छ । यस्ता विषय आएपछि हावा पारामा बोल्नु हुँदैन, हल्लाका पछि लाग्नु हुँदैन भनेर म आफैंले पनि बैंकहरुको स्वास्थ्य अवस्था के छ त ! साँच्चिकै डुब्न लागेकै छन् कि एकदमै बलिया छन् कि भनेर मैले हेरेको थिएँ । त्यसमा पनि मैले ८६ प्रतिशत निक्षेप व्यवस्थापन गर्दै आएका २० वटा वाणिज्य बैंकको अध्ययन गरेको थिएँ ।
बैंकहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा पहिलो कुरा पुँजीकोष हेर्नुपर्छ । पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात कस्तो छ त ! राष्ट्र बैंकले ‘तिमीले सय रुपैयाँबराबरको जोखिम लिएको छौ भने कम्तीमा ११ रुपैयाँ पुँजी राख्नुपर्छ है’ भनेको छ । अहिले ११ भन्दा कम हुने कुनै पनि बैंक मैले भेटिन।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्ने हो भने बासल थ्री अहिले इम्प्लिमेन्ट भएको छ । बासल थ्री भनेको के भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राम्रा केन्द्रीय बैंकहरुले सहकार्य गर्न ‘बासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ भनेर समिति गठन गरेका छन् । यो समितिले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कसरी नियमन गर्नुपर्छ भनेर नीति नियमहरु बनाउँछ । विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकले बासल कमिटीका मार्गदर्शनलाई पछ्याउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई फलो गर्छ । त्यो मार्गदर्शनले पनि साढे १० प्रतिशत पुँजीकोष भए पुग्छ भन्छ । राष्ट्र बैंकले अलि कडा हिसाबले ११ प्रतिशत भनेको छ ।
अर्को निष्क्रिय कर्जा । केही मान्छेले हल्लाका भरमा पनि कुरा गरे तर थोरै बुझेर लिइएको चिन्ताचाहिँ के हो भने केही समययता निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । २०७८ पुसतिर बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत हाराहारी थियो । बैंकहरुसँग कर्जा दिने पैसा थिएन । त्यसपछि ब्याजदर पनि धेरै बढ्यो । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन केही नीतिगत व्यवस्था पनि गर्यो ।
त्यसक्रममा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आयो- एउटा ब्याजदरकै कारण पनि हुनसक्छ, अर्को बैंकहरुसँग कर्जा दिने पैसा पनि थिएन । भएको पैसा पनि सम्भवतः जग्गातिर गएको थियो । त्यही बेला जग्गाको कारोबार एकदमै कम भयो । सरकार पनि आम्दानी कम भएर निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । यो सबैको चेन इफेक्टले १ प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा साढे ३ प्रतिशत पुग्यो ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको मौका पनि दिएको थियो । त्यहाँ पनि ४-५ प्रतिशत छ । करिब १० प्रतिशत अप्ठ्यारोमा भएको कर्जा देख्दा बैंक डुब्छ कि भन्ने धेरैलाई पर्यो ।
एउटा सानो उदाहरण दिन्छु । २०५८ सालतिर मैले काम गर्दा नबिल बैंकको निष्क्रिय कर्जा १६ प्रतिशत हाराहारी थियो । तर, नबिल बैंक डुब्छ भनेर कसैले शंका गरेन । निष्क्रिय कर्जा बढ्नु चिन्ताको विषय हो, यसले बैंकमा समस्या छ भन्ने देखिन्छ तर कति समस्या हुँदा बैंक डुब्ने हो भन्नेचाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा बढेपछि अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने बुझिन्छ । बैंकको आम्दानी पनि घट्छ, लोन लस प्रोभिजनमा पनि पैसा छुट्याउनुपर्छ । समस्या नभएको होइन छ तर त्यो डुब्ने तहको समस्या होइन ।
निष्क्रिय कर्जा बढेपछि बैंकहरुले प्रोभिजन राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो त उनीहरुले राखिरहेका छन् । यसपटक राष्ट्र बैंकले नेट एनपीएल पनि प्रकाशित गर्यो । त्यो त १ प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्र छ । जबजब अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ, त्यसको रिफ्लेक्सन बैंकहरुको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ ।
अर्को एउटा तथ्यांक हेरेको छु । बैंकहरुको कर्जामध्ये २३ प्रतिशत (औसत) सम्पूर्ण रुपमा निष्क्रिय कर्जा भयो र ५ पैसा पनि उठेन भनेमात्र निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने स्थिति देखिन्छ । त्यसपछि पनि ५ लाखसम्मको निक्षेपको बिमा गरिएको छ ।
तरलताको अवस्था पनि सबैको कम्फर्टेबल छ । कुनै निक्षेपकर्ता पैसा झिक्न आउँदा छैन भन्नुपर्ने अवस्था नै छैन । बैंकहरुको प्रतिफल भने निरन्तर घटिरहेको छ । अहिले लगानीमा प्रतिफल औसत १० प्रतिशतभन्दा कम छ । कतिपय बैंकको त वितरणयोग्य नाफा नै नेगेटिभ छ । त्यसकारण समस्या छँदैछैन भन्ने होइन, समस्या छ तर डुब्ने लेभलको छैन ।
निक्षेप सुरक्षाका विषयमा ‘बासल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन’ले गरेका व्यवस्थाका विषयमा अलिकति प्रस्ट पारिदिनुस् न !
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पुँजीकोष, तरलतालगायतका विषयमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्दा बासल कमिटीले बनाएका नियमहरुलाई नेपालको धरायलीय यथार्थलाई हेरेर मार्गदर्शनका रुपमा लिने गर्छ । मचाहिँ संयोगले बासल टु र बासल थ्री दुवै कमिटीमा थिएँ ।
बासल वान सन् १९८८ जुलाईमा जारी भएको हो । त्यसबेला म बैंकमा जागिर खान्न थिएँ । मैले १९९१ देखि बैंकमा करियर सुरु गरेको हुँ । नेपालमा १९९३ तिर लागू भयो । त्यसबेला गठन हुने कमिटीमा बैंकरहरुलाई राखिन्थ्यो कि राखिँदैनथ्यो मलाई याद छैन । बासल टु र थ्रीको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कमिटीमा संयोगले रहेँ ।
बासल वानले ‘तिमी बढी जोखिम लिन्छौ भने बढी पुँजी राख’, ‘कम जोखिम लिन्छौ भने कम पुँजी राख’ भनेर कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क)सँग जोडेर मार्गदर्शन बनायो । अर्थात्, आफूले दिएको कर्जाका कारण पनि बैंक डुब्न सक्छ, त्यसका लागि पनि पैसा छुट्याऊ भनियो ।
सन् १९९६ मा आइपुग्दा कर्जा जोखिममात्र नभएर बजार जोखिम (मार्केट रिस्क) ले पनि बैंकहरु डुब्न सक्छन् है भन्ने परिस्थिति आयो । ब्याजदर वृद्धि या सेयर मूल्यमा भएको ह्रासका कारण बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्लेषण भयो । गत वर्ष अमेरिकामा ठूल्ठूला दुईवटा बैंक डुबे । त्यो ब्याजदर जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसकेर हो । विदेशी मुद्रा विनियमको जोखिम पनि हुन्छ । धेरै विदेशी मुद्रा किनेर राखियो तर मूल्य घट्यो । अथवा, हामीले सर्ट सेलिङ गर्यौं । भोलि सस्तो होला भनेर आफूसँग भएको भन्दा बढी बेच्यौं तर किन्ने बेलामा महँगो भयो । यी सबै बजार जोखिमलाई कम गर्न बासल कमिटीले अर्को गाइडलाइन ल्यायो, त्यसलाई बासल टु भनिन्छ ।
बासल टु लागू गर्न राष्ट्र बैंकले गठन गरेको कमिटीमा अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर नै संयोजक हुनुहुन्थ्यो । हामी बैंकर पनि थियौं । त्यो कमिटीले बासल टु लागू गर्यो ।
बासल टु लागू हुँदाहुँदै तरलताको समस्याले गर्दा ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस आयो । क्वालिटी अफ क्यापिटलका कुरा आए । तरलताकै गुणस्तरका कुरा आए । त्यसले पनि बैंकहरु डुब्ने रहेछन् । तरलतामा पनि जोड दिनुपर्ने रहेछ भनेर बासल थ्री जारी गरियो । त्यसका लागि पनि राष्ट्र बैंकले कमिटी बनायो र लागू गर्यो । त्यसमा पनि म सदस्य हुने मौका पाएँ ।
बासल थ्री आउँदा पुँजीको गणस्तरमा पनि फोकस गरेको छ, पहिलाको क्यापिटल एडुकेसी रेसियोलाई पनि परिवर्तन गरेको छ । तरलतामा पनि अल्पकालमा के गर्ने र दीर्घकालमा के गर्ने भनेर नियम आएको छ । यद्यपि, तरलतासम्बन्धी बासल थ्रीले भनेका कुराचाहिँ राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छैन ।
यसरी निक्षेपकर्ताको पैसा तरलताको कारणले, पुँजीको कारणले या त बजार जोखिमका कारणले कुनै पनि हिसाबले डुब्नु हुँदैन भनेर सावधानीका उपाय अपनाइएका छन् ।
यसको अर्थ नेपालका बैंकहरु सबै हिसाबले बलिया छन् भन्ने हो ?
अब कसैले लुकाएको छ या गलत गरेको छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, प्रकाशित तथ्यांकहरु अध्ययन विश्लेषण गर्दा निक्षेपकर्ताले पैसा गुमाउनुपर्ने स्थिति छैन । तथापि, निष्क्रिय कर्जा बढिरह्यो भने मानिसमा चिन्ता जगाउन सक्छ ।
यसकारण मैले पटक-पटक भन्ने गरेको छु, अर्थमन्त्रीज्यू, गर्भनरज्यू, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षज्यू, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षज्यू, बैंकर संघका अध्यक्षज्यू, डेभलपमेन्ट बैंकर संघका अध्यक्षज्यू सबै एउटा शान्त ठाउँमा बसेर कहाँ कहाँ समस्या छ त ! निष्क्रिय कर्जा कुन कुन कारणले बढिरहेको छ त ! त्यसका समाधानका उपाय के के हुन् ? छलफल गर्न जरुरी छ ।
अहिले खासगरी उद्योगी व्यवसायीमा कन्फिडेन्सको अभाव छ । कर्जाको माग बढ्न थाल्यो भने खराब कर्जा आफैं घट्छ । व्यापार बढ्यो भने खराब कर्जा घट्छ । अहिले चेन इफेक्ट देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्यो भने खराब कर्जा घटिहाल्छ ।
केही तथ्यांकहरु हेर्दा कतिपय बैंकले कतिपय अवस्थामा बदनियतपूर्ण ढंगले व्यवसाय गरेको पनि भेटिन्छ, त्यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
केही बैंकबाट त्यस्तो भएको भेटियो । यसमा पनि एक-डेढ प्रतिशत तलमाथि भएको देखियो । तर, राष्ट्र बैंक तुलनात्मक रुपमा एकदमै कडा छ । समस्या आउन पाउँदैन । केही उदाहरण दिन्छु । अहिले पुँजीकोष बासल थ्रीले साढे १० भनेकोमा ११ गरिएको छ । त्यसअघि बासल टुले भनेको भन्दा पनि राष्ट्र बैंकले बढी पुँजीकोष राख्न लगाएको थियो । निक्षेपकर्ताको बढी सुरक्षा गर्न खोजिएको थियो ।
चाहिने जति राखौं, बढी हुँदा पनि रिटर्न अन इक्विटी घट्छ । सेयरधनीलाई पनि प्रतिफल चाहिन्छ । सय रुपैयाँमा १० रुपैयाँ हुँदा पुग्छ भने किन ११ राख्ने ? भनेर हामी बहस पनि गर्थ्यौं । तर, राष्ट्र बैंकको ध्येय निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित होस्, प्रणालीमा स्थायित्व आइरहोस् भन्ने हुन्छ ।
यसकारण राष्ट्र बैंकले सम्झौता गरेको देखिँदैन । कुनै कुनै बैंकमा समस्या छ भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ । उहाँहरु बाहिरी र भित्री दुवैखाले निरीक्षण मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले बैंकका सीईओहरुको नसा नसा थाहा छ । छक्याउने भनेको १-२ प्रतिशत हुन्छ, त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँदैन ।
गलत गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको हुन्छ । पहिला नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन एनबी बैंक, तत्कालीन एनसीसी बैंक, तत्कालीन लुम्बिनी बैंकमा पनि समस्या थियो । यी बैंकलाई कसैलाई पुँजी थप्न लगाउनुभयो । कसैलाई मर्जरमा जान भन्नुभयो । निक्षेपकर्ताको पैसा नडुबोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक धेरै सजग देखिन्छ ।
निक्षेप संकलन र कर्जा परिचालन त बैंकहरुको सामान्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ, मूल काम त उद्यमी व्यवसायी उत्पादनदेखि तिनीहरुलाई स्थापित गर्नेसम्म हो तर यो मामलामा नेपालका बैंकहरु अलि बढी अनुदार छन् भनिन्छ ? यहाँको अनुभवले के भन्छ ?
म उदाहरण दिएर स्पष्ट गर्छु । बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्नु हुँदैन । तर, २०७८ पुसमा कतिपय बैंकको ९० भन्दा बढी पनि पुगेको थियो । बैंकहरुले १ सय रुपैयाँमा ९० रुपैयाँसम्म दिन पाउनेमा सबै ९० रुपैयाँ कर्जा दिइरहेका थिए । बैंकहरु कर्जा दिने मामलामा कन्जर्भेटिभ भएको भए त्यसरी कर्जा प्रवाह हुने थिएन ।
कर्जा दिने मामलामा नभएर उद्यमी व्यवसायीलाई उनीहरुको व्यवसायलाई सहज हुने गरी उनीहरुलाई स्थापित हुन सहज हुनेगरी बैंकहरु प्रस्तुत भएको पाइँदैन नि ?
यसमा केही इस्यु यहाँले सुनेर मलाई प्रश्न गरिरहनुभएको छ । तर, जस्तो कोभिड-१९ को समयमा हामी बैंकरहरुले नै राष्ट्र बैंकसम्म गएर अहिले उद्योगी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो छ, कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरौं भनेर हामीले नै भन्यौं । पुनर्कर्जाको कुरा हामीले नै अनुरोध गरेका हौं । राष्ट्र बैंकले भनेर कतिपय छुटहरु पनि दियौं । त्यसकारण बैंकहरुले नगरेको भन्न मिल्दैन ।
एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने बैंकहरु नाफा कमाउने संस्था हुन्, सामाजिक संस्था होइनन् । उनीहरुले सीएसआरको फन्ड सामाजिक गतिविधिमा खर्च गर्लान् तर नाफा कमाउनुपर्ने भएको हुँदा उनीहरु त्यही हिसाबले व्यवसाय गर्छन् । स्टार्टअपमा हो भने त्यसको प्रोटेक्सन राज्यले गर्नुपर्छ । बैंकहरुले व्यवसायीलाई दुःख नै दिने कामचाहिँ गर्दैनन् ।
प्रणालीमा तरलता प्रशस्त छ, बैंकहरुको कुल पुँजीकोष पनि सहज नै छ । तर, प्राथमिक पुँजीकोष सहज छैन । २०८१ साउनदेखि त काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुँदैछ । अहिले नै कतिपयको प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहेको स्थितिलाई हेर्दा बैंकहरु लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छन् ?
निश्चित रुपमा क्वालिटी अफ क्यापिटललाई हेर्दा हामीले कोर क्यापिटल हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मलाई लाग्छ, तीनवटा बैंकको साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम छ । अरु दुई-तीनवटा बैंकको ९ भन्दा कम छ । साउनदेखि ९ पुर्याउनुपर्ने भएकाले सहज स्थितिमा छैनन् भन्ने हो ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर यो समयमा आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने मेरो मनमा सधैं आइरहेको छ । मैले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो तर्फबाट विभिन्न माध्यमबाट अनुरोध पनि गरेको छु । किनकि, जुनबेलामा कर्जा असाध्यै बढ्यो र भोलि कर्जा प्रवाह गर्ने बेलामा क्यापिटल नहोला कि भन्ने बेलामा बढी क्यापिटल राख्ने हो । अब अहिले झन्डै तीन वर्षदेखि कर्जा प्रवाह सुस्त छ । यो बेलामा चाहिँ लागू गर्न जरुरी छैन । राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा बैंकहरुले आफैंले पनि कोर क्यापिटल बढाउने उपायहरु खोज्नुपर्छ । जोखिम भार बढी भएको ठाउँबाट झिकेर जोखिम भार कम हुने ठाउँमा लगानी बढाउने र पुँजी बढाउने दुईवटा विकल्पमा उहाँहरु जान सक्ने ठाउँ छ । तर, अहिले प्रतिफल घटिरहेको अवस्थामा पुँजी बढाउन हकप्रद ल्याउने मामलामा लगानीकर्ताले रुची राख्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
कतिपय बैंकहरु धितोमा रहेका घरजग्गा ठूलो मात्रामा सकारेका कारण समस्यामा छन्, ‘टक्सिक एसेट्स’ बढेर गएको छ भनिन्छ, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीका विषयमा पनि चर्चामात्र हुने गरेको छ तर काम अघि बढेको छैन । यसले पनि बैंकहरु थप दबाबमा परेका हुन् ?
कतिपय बैंकमा थुप्रिएको हुनसक्छ । त्यसले पक्कै पनि तनाव त थपिएको होला । बाहिरचाहिँ यस्तो बेलामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने, त्यसले बैंकहरुलाई सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर पैसा दिने र रिकभरीको काम त्यसले गर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो । ‘निड इज द मदर अफ इन्भेन्सन’ भनिन्छ, अब चाँडै खुल्छ होला ।
बैंकहरुको प्रतिफल दर निकै नै घटेको छ । १०-१२ वर्षअघिको औसत प्रतिफल दर २०-२२ प्रतिशतबाट घटेर अहिले ९ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । २० मध्ये १२ वटा बैंकको प्रतिफल दर १० प्रतिशतभन्दा कम छ । लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था आउने खतरा कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मैले यसमा धेरै ठाउँमा असन्तुष्टि जनाएको छु । राष्ट्र बैंकका कतिपय प्राइसिङसम्बन्धी निर्णयहरुमा म सहमत छैन । जस्तो कि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन भनेको छ । लोन म्यानेजमेन्ट फिहरुमा नियन्त्रण गरिएको छ । यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । त्यसकारण साना र ठूला ऋणी भनेर राष्ट्र बैंकले छुट्याउनुपर्छ । साना ऋणी र ग्राहकलाई राष्ट्र बैंकले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक अरुलाई बैंक र व्यवसायीबीच नेगोसिएसनका लागि छाडिदिनुपर्छ । त्यसो हुँदा बैंकमा प्रतिफल राम्रो हुन्छ । अहिलेको रिर्टनमा पुँजी थप्नुपर्यो भने कसैले उत्साह देखाउँदैन ।
बैंकहरु निकै दबाबमा भएका बेला पनि राष्ट्र बैंक आफ्ना कतिपय नीतिहरुमा लचक हुन तयार देखिँदैन । हालैमात्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विगतमा तरलता अभावका बेला लिइएका कठोर नीतिमा अब तरलता सहज भएकाले लचकता अपनाउनुपर्छ भनेका छन् ? राष्ट्र बैंकले अहिले कुन-कुन नीतिमा पुनरावलोकन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मैले अघि पनि भने काउन्टर साइक्लिकल बफरमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देख्छु । प्राइसिङसम्बन्धी केही निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देख्छु । राष्ट्र बैंकले मुख्यरुपमा ब्याजदर सस्तो बनाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने हो । नियन्त्रण गर्नेबेलामा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ ।
अहिले चाहिँ राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत राखेको छ तर त्यो पनि पूरा नहुने स्थिति आएको छ । आफूले राखेका लक्ष्यहरु पूरा गर्न पनि के के सरलीकरण गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा सबै कर्जा रियल इस्टेटमा जाने अथाव सेयर बजारमा जाने गरी लचक हुनु हुँदैन । उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने अर्थात् बढी प्रतिफल आउने क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्छ ।
सेयर लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण सेयर बजार माथि उठ्न सकेन भन्छन्, यहाँलाई के लाग्छ ?
याद गर्नुहोला, जुन जुन बेलामा हाम्रो स्टक मार्केटमा सेयरको मूल्य असाध्य बढेको छ, त्यो समयमा गाडी धेरै भित्रिने, भ्रमण धेरै हुने गरेको छ। आम्दानी बढेर सेयर मूल्य बढोस् न । कोभिड-१९ को बेलामा कम्पनीहरु बन्द थिए तर उनीहरुको सेयर मूल्य माथि थियो । आम्दानी बढोस्, प्रतिफल बढोस्, त्यसको आधारमा सेयर मूल्य बढोस् न । तरलता बढी भएको समयमा कर्जा लिएर सेयर बजारमा हालेका कारण सेयरको मूल्य बढ्ने कुरा राम्रो होइन ।
मेरो विचारमा मसँग धेरै व्यक्ति असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ । ५०-६० लाख लगानीकर्ता छन्, सेयर बजार नबढ्ने कुरा किन गरेको भन्नुहुन्छ । आफूसँग आम्दानीभन्दा बचत धेरै छ भने मुद्दतिमा राख्ने कि सरकारी सुरक्षण पत्र किन्ने कि सेयर किन्ने कि भन्ने निर्णय गर्ने हो । तरलता धेरै भएको बेलामा ऋण लिएर बजार उचाल्ने र कमाउने भन्ने राम्रो होइन ।
हामी सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भन्छौं । कोभिडको समयमा कारखाना बन्द भएका बेला सेयरको मूल्य बढेको छ, कसरी भयो अर्थतन्त्रको ऐना ? त्यसकारण कम्पनीको आम्दानी बढोस् र सेयर मूल्य बढोस्, त्यो राम्रो हुन्छ, त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ । म सेयर मूल्य घटोस् भन्ने पक्षमा छैन, राम्रो कम्पनीको मात्र सेयर मूल्य बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।
सेयर कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा १५ र २० करोडको नीति हटाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग पूरा गर्दा के-कस्तो फरक पर्छ ?
बैंकहरुको दृष्टिमा के हुन्छ भने जोखिम भार बढी भएपछि बैंकहरुको प्रतिफल कम हुन्छ । एउटा मान्छे सेयर कर्जा लिन आयो, अर्को मान्छे होम लोन लिन आयो भने अथवा अर्को बिजनेस लोन लिन आयो । ब्याज सबैमा बराबर छ । तर, होम लोनमा ६० प्रतिशतमात्र जोखिम भार हुन्छ भने मेरो पहिलो प्राथमिकता होम लोन हुन्छ ।
त्यसपछि सतप्रतिशत जोखिम भार हुने बिजनेस लोन अनि मात्र १२५ प्रतिशत जोखिम भार भएको सेयर कर्जाको पालो आउँछ । मसँग धेरै पुँजी छ भने जोखिम भार बढी भएको कर्जा दिन्छु नत्र दिन्न । राष्ट्र बैंकले यसमा अलिकति निरुत्साहित गर्न खोजेको हो । तर, पुँजी छ भने राष्ट्र बैंकले रोक्ने कुरा भएन ।
सेयर कर्जामा सीमा तोक्ने कुरा पनि कुन बेला आयो भने जुनबेला विदेशी मुद्राको सञ्चिति असाध्यै घटेको थियो । हामीले त्यसबेला आयात प्रतिस्थापन हुने र निर्यात बढ्ने उद्योगहरुमा राष्ट्र बैंकले जोड दिनुपर्छ भन्यौं । र, अर्को कुरा बैंकहरुको कर्जा त्यही क्षेत्र (सेयर बजार)मा प्रवाह होस् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन गर्नेचाहिँ होइन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सेयर कर्जा धेरै प्रवाह नगर भनेर म्यासेज दिइरहेको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्रीले ‘उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि आफूले केही गरेनन् तर एक बर्से कार्यकालभर राष्ट्र बैंकले सबै सहज बनाइदिए हुन्थ्यो’ जस्तो गरिरहे । राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान गर्न सक्छ ?
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह हेर्ने हो । ब्याजदर बढ्न नदिने हो । कुन क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सकिन्छ । कुन क्षेत्रमा कम गनुपर्छ । ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । हाइड्रोमा १० प्रतिशत, कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । साना ऋणीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । अर्थात्, राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छ । त्योभन्दा बढी अरु गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रका बाँकी सबै काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्ने हो । सबै काम राष्ट्र बैंकसँग अपेक्षा गर्नु गलत हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
