काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र १५ वर्षमा चार गुणाले उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन – जीडीपी) आव २०८१/८२ मा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८२/८३–२०८४/८५) अनुसार डेढ दशकको अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर २०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत भएको थियो भने सबैभन्दा कम आव २०७६/७७ मा माइनस २.३७ प्रतिशत थियो । आयोगका अनुसार समीक्षा अवधिको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३० प्रतिशत छ ।
१५ वर्षको अवधिमा जीडीपीको क्षेत्रगत संरचनामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिएको छ । प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा वन) को हिस्सा घटेर एक चौथाइ हाराहारी कायम भएको छ । द्वितीय क्षेत्र (उद्योग)को हिस्सा पनि घट्दो क्रममा छ भने तृतीय (सेवा) क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ ।
विद्युत् तथा ग्यास, निर्माण, आवास तथा भोजन सेवा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षालगायतका क्षेत्रको योगदान बढेको छ ।
अर्थतन्त्रको आकार
योजना आयोगले आव २०८४/८५ अर्थतन्त्रको आकार ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँबराबर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आव २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । यस हिसाबले तीन वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २८ खर्बभन्दा धेरैले बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्ष औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा आधारभूत मूल्यमा ३.९९ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान छ ।
आगामी आव २०८२/८३ को बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने अर्थतन्त्रको आकार ६८ खर्ब २९ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै आव २०८३/८४ मा ७.६० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र अर्थतन्त्रको आकार ७७ खर्ब ८९ अर्ब तथा २०८४/८५ मा ७.९० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार ८९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।
वृद्धिका आधार
योजना आयोगले आगामी तीन वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै जाने र विपद्बाट क्षतिग्रस्त सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रियाकलापले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रको वृद्धिदरमा समेत सकारात्मक असर पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रबाट हुने संस्थागत कृषि कार्य र तहगत सरकारका सुधारका प्रयासले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्ने आयोगको अपेक्षा छ । त्यस्तै वृद्धिदरमा अनुकूल मौसमले पनि साथ दिने अनुमान गरिएको छ ।
निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना एवं तीन तहका सरकारबाट कार्यान्वयनमा गएका यातायात, सिँचाइ, आवास र सहरी विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक निर्माणका कामले पनि अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने प्रक्षेपण मध्यमकालीन खर्च संरचनामा गरिएको छ ।
आयोगले आव २०८४/८५ सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८७ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु आवमा १ हजार ५१७ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०८२/८३ मा १ हजार ६६०, २०८३/८४ मा १ हजार ८५९ र २०८४/८५ मा २ हजार ८७ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।
