विराटनगर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलाप सैह्य नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले संविधान र व्यवस्थाको विरोध गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट गरे ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीको पहिचान गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ एक कार्यदल बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै उनले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी चरणबद्धरुपमा छलफल-बहस भइरहेको बताए ।
गृहमन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका पक्षमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरी संगठनलाई सुदृढ र बलियो बनाउने गरी यसै आर्थिक वर्षमा प्रहरी ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जनताको घरघरमा पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री लेखकले बदलिदो परिवेशमा चुनौतीका रुपमा देखिएका लागुऔषध कारोवार, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, अवैध निकासी-पैठारीलगायतका पक्षलाई सम्बोधन गरी जनताको जिउधनको सरक्षासहित मुलुकमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध धन्दा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा संयन्त्रलाई ३० दिनको समयसी ताकी स्पष्ट निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्री मन्त्री लेखकले भने, ‘परिणामस्वरुप यसअघिको तुलनामा अहिले मुलुकको राजश्वमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो १० महिनामा शान्तिसुरक्षा एवं सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका छन् ।’
सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखकले श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्नेगरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल प्रेस युनियन मोरङ शाखाका सभापति वेदराज पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा लिइने प्रेस स्वतन्त्रता जीवन्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको पत्रकारिता पेशासम्बद्ध समस्या र चुनौतीको मिलेर सामना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
