काठमाडौं । ‘बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिनेछ । स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योजनाको प्राथमिकीकरण गरिनेछ । बजेट प्रणालीको समस्या समाधानका लागि केही हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’
सार्वजनिक फोरमहरुमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनाउने गरेका प्रमुख प्रतिबद्धताहरु हुन् यी । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा पनि उनले यिनै कुरामा केन्द्रित रहेर आफ्ना भनाइ राखे ।
मन्त्री पौडेलले अहिलेमात्र होइन, पदभार सम्हालेदेखि नै बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन समस्या पहिचान गरी समाधान गर्ने अठोट गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै साउन ८ गते बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न गएको इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) कार्यसमितिसँगको अन्तर्क्रियाका क्रममा पनि उनले पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य उल्लेख्य रुपमा घटेको र त्यसलाई बढाएर लैजान सरकारले विशेष मेहनत गर्ने बताएका थिए ।
यसबीचमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको टिमले गरेको मेहनतको फेहरिस्त लामै पनि छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानलाई न्यायोचित बनाउन कार्यविधि संशोधन, प्रोजेक्ट बैंकको ‘गोडमेल’ र तीन करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषय योजना आयोगको सक्रियताका केही मुख्य दृष्टान्त हुन् ।
असमानता सूचक र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमताको कम्पोजिट तथ्यांकका आधारमा आयोगले कार्यविधि संशोधन गरेको छ । तर, संघीय सांसदहरुले यसमा खासै चासो दिएनन् । किनकि, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका, स्रोत साधनको समान वितरण, समान भौगोलिक विकासको अवधारणा र बजेट अनुशासन उनीहरुको प्राथमिकताका विषय नै होइनन् ।
आयोगले प्रोजेक्ट बैंकबाट १० हजारभन्दा बढी आयोजना हटाइदिएपछि भने उनीहरुमा छटपटी बढेको छ । आयोगले पुरानो प्रोजेक्ट बैंकलाई नै निष्क्रिय पारेर नयाँ प्रोजेक्ट बैंकमा बढीमा ७ हजार आयोजना राख्ने गरी काम गरिरहेको छ ।
तर, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्ने र जथाभावी आयोजना इन्ट्री गर्दै बजेट माग्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन लिइएको निर्णय सांसदहरुलाई कत्ति मन परेको छैन ।
पूर्वतयारी नै नसकिएका, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, लागतका आधारमा निकै कम प्रतिफल दिने आयोजना पनि बजेटमा पर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।
त्यसले पनि मनपरी आयोजना इन्ट्री गर्ने क्रम नरोकिएपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ जारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्ने आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा प्रोजेक्ट बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्थासहित आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ ।
मापदण्डअनुसार निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा तथा बजेट लागतसमेत खुलाएर प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भइसकेका, निर्माणसम्पन्न भएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिमा वृद्धि वा रुपान्तरण हुने पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय तथा अन्य विकाससँग सम्बन्धित कार्यलाई आयोजना मानिने र त्यस्ता आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र प्रोजेक्ट प्रविष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरुले मापदण्डको यही बुँदामा सबैभन्दा बढी आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरुले फेरि पनि राजनीतिक दबाबमा आयोजना जथाभावी इन्ट्री गराइरहेको पाइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने चैत मसान्तसम्मको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
तर, राजनीतिक दबाबमा अहिलेसम्म पनि आयोजना प्रविष्टि गराउने काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष नै तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघीय सरकारले बजेट नछुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन ।
योजना आयोगका अनुसार गत वर्षको अन्त्यमा मात्रै करिब ११ हजार आयोजना राजनीतिक दबाबमा प्रोजेक्ट बैंकमा इन्ट्री गरिएको थियो । ‘यसपटक पनि मापदण्डविपरीत आयोजनाहरु प्रविष्ट भइरहेको पाइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘हेरौं कति थेग्न सकिन्छ ।’
स्रोत अभावका कारण आयोगकै सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदहरुले आयोजना छानेर खर्च गर्ने कार्यक्रम पनि हटाउने भएपछि त्यसमाथि पनि दबाब बढेको छ । मापदण्डअनुसार तीन करोडभन्दा माथिका आयोजनामा मात्रै बजेटिङ हुनुपर्छ तर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा विगतमा ‘कम्तीमा एक करोडका आयोजना छनोट गरिएको हुनुपर्ने’ उल्लेख गरिएको थियो ।
स्रोत अभावका बाबजुद यी विषय एकआपसमा बाझिने हुँदा सांसदको तजबिजीका आयोजनामा बजेट छर्ने मनसायमा अर्थमन्त्री पौडेल छैनन् । उनको बुझाइमा स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा रहेका बेला त्यस्ता कार्यक्रमको औचित्य पनि छैन । तर, १० लाखका आयोजनालाई १ करोडको कागजात बनाएर बजेट कुम्ल्याउन पल्किएका सांसदहरुले त्यसमा सबैभन्दा बढी जोडबल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको डा. प्रकाशशरण महतले जनही ५ करोडका दरले बजेट छुट्याउँदा राज्यकोषमा ८ अर्ब २५ करोड व्ययभार थपिएको थियो । संघीय सरकारले निम्त्याएको बेथिति अहिले सबै प्रदेश सरकारसम्म फैलिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी परियोजनाको लाभ अथवा प्रतिफलको विषयमा हालसम्म कुनै ‘वर्कआउट’ नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्री अथवा नेताहरुले बजेटमा परियोजना पार्नुलाई आफ्नो सफलता मानेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएँ, म मन्त्री भएँ, म सांसद भएँ अथवा म भौतिक मन्त्री भएँ, अर्थमन्त्री भएँ । मैले आफ्नो क्षेत्रका लागि आयोजना पारेँ भनेर परियोजनालाई मतदातासामु जोडिने माध्यम बनाउने काम मात्र भयो ।’
परियोजना सम्पन्न भएपछि मात्र लाभ अथवा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्नेमा कसैले चासो नदिएको उनको बुझाइ छ । ‘परियोजनाको संख्या गन्यो, बस्यो । त्यसैलाई नै उपलब्धि मान्ने काम भयो । सबैभन्दा ठूलो गलत नै त्यही भयो,’ उपाध्यक्ष प्रा. डा. अधिकारीले भने ।
परियोजनाको प्रतिफल कस्तो छ ? परियोजना सम्पन्न हुँदा देश विकासमा कति योगदान पुग्छ ? भन्ने कुरामा ख्याल नगरी ‘आँखामा छारो हाल्न’का लागि परियोजना थपेर हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मापदण्ड निर्धारण गरेर आयोगले काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
तर, आयोगका सारा मेहनतलाई ‘बालुवामा पानी’ सावित गराउन कतिपय सांसद लागिपरेका छन् । यसले अर्थतन्त्रको चुनौती र स्रोत व्यवस्थापनभन्दा पनि रवाफ र खल्ती भर्ने उनीहरुको प्रयासमा अर्थ मन्त्रालय हावी भइरहन सक्ला कि नसक्ला भन्ने संशय पैदा गरेको छ ।
