योजना आयोगमा बजेट छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । आयोगको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा एवं राष्ट्रिय आयोजना बैँकसम्बन्धी छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बुधबार उनले तीन करोडभन्दा साना आयोजना अमान्य हुने बताएका हुन् ।
उपाध्यक्ष प्रा. डा. अधिकारीले आयोजनालाई अध्ययन र कार्यान्वयन हुने किसिमका गरी दुई प्रकारमा विभाजन गरिने बताए । उनले कार्यान्वयन गरिने खालका आयोजना तीन करोड रूपैयाँभन्दा कमको नहुने स्पष्ट पारे ।
‘तीन करोडभन्दा कमको आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैँकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनाइएको छ,’ छलफलका क्रममा उनले भने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार नै आयोजनाको प्राथामिकता र पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए । ‘छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रोजेक्ट बैँकमा पनि नजाने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा पनि नजाने आयोजनामाथि प्रश्न उठ्ने र उठ्नु जायज भएको भन्दै उनले डीपीआर नभएको आयोजना अध्ययनका क्रममा राखिने उल्लेख गरे ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले सिस्टममा आएको परियोजनालाई जसरी आएको र जुन-जुन चरण पूरा भएको छ, सोही अनुरुप प्रविष्ठ गरिदिन र नमिल्ने भए नपुगेको ठाउँमा औँल्याइदिनसमेत छलफलका क्रममा आग्रह गरे ।
बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव एवं सहसचिवहरुले बजेटको सिलिङका कारण मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न कठिन भएको बताए । मध्यमकालीन खर्च संरचना विद्यमान अवस्था र अगामी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणका क्रममा सहसचिव खोमराज कोइरालाले हालसम्म ४४ वटा निकायमा ४० वटाले मात्र इन्ट्री गरेको र ३२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको जानकारी दिए ।
सहसचिव अर्जुन भण्डारीले राष्ट्रिय आयोजना बैँक प्रणाली सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण दिँदै हालसम्म ७ हजार ३३७ आयोजना, आयोजना बैँकमा प्रविष्ट भएको र त्यसमध्ये कतिपय आयोजना ड्राफ्टमा रहेको बताए ।
