काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८४ सम्म नै गठबन्धन गरेर जाने सम्झौता गरेर सत्ता साझेदारी गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका विषयमा नराम्रोसँग जेलिएका छन् । स्वार्थ समूह हावी भएको आरोपलाई बल पुग्ने गरी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गभर्नर नियुक्तिमा स्वयं जेलिएका हुन् ।
गभर्नर आफ्नो दलको ‘यस म्यान’लाई नियुक्त गराउँदा हुने फाइदा मात्र नभएर नियुक्त गर्नुभन्दा पहिला नै लिन सकिने आर्थिक लाभको प्रलोभनमा दुवै नेता परेको विश्लेषण भइरहेको छ । बिचौलियामार्फत व्यापारीबाट मोटो रकम असुल गरेर बुझाउने र आफ्नो पोल्टाको मान्छेलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पठाउने तानाबानामा उनीहरु छन् ।
नत्र अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा भएका बेला योग्य र क्षमतावानभन्दा पनि आफ्ना मान्छे पठाउन कम्तीमा ओली र देउवा अग्रसर हुनु हुँदैनथ्यो भन्नेहरु धेरै छन् । र, उनीहरुको आरोपलाई केही पहिला अघि सारिएका पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र डा. रवीन्द्र पाण्डेलगायतका पात्रहरुले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन ओली र देउवा सहमतिमा पुगेको समाचार बाहिरिएको थियो । भट्टलाई कांग्रेस सभापति देउवाको ‘भाग’बाट अघि सारिएको थियो । तर, ओली त्यसमा मनैदेखि सहमत थिएनन् भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई गभर्नर बनाउन चाहन्छन् । ओलीसँग निकट सम्बन्ध रहेकी एमालेकै क्याडर तिम्सिनाले ओलीकै इच्छाअनुसार गुणाकरको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
तर, कांग्रेसको आँखामा छारो हाल्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री एवं समितिका संयोजक एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनालाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनुले ढुंगानालाई ओलीले कति बलियोसँग च्यापेका छन् भन्ने स्पष्ट गरेको एमालेकै एक नेताले नेपाल प्रफिटसँग खुलासा गरेका छन् ।
गभर्नर नियुक्ति गिजोलिएपछि सिफारिस समितिका सदस्य एवं पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले वैशाख ९ मा राजीनामा दिइसकेका छन् । दलहरुले गोजीको मान्छेको नाम पठाएर सिफारिसको नाटक मञ्चन गर्नुपर्ने समितिमा बस्नुको औचित्य नरहेको जनाउ दिँदै उनले राजीनामा दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिमा अब राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल मात्र छन् । गभर्नर बनाउन दलहरुले ठिक्क पारेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न चैत ११ गते गठन भएको समितिको बैठक भने अहिलेसम्म बसेको छैन । राष्ट्र बैंकमा चैत २४ देखि गभर्नर पद रिक्त छ भने डेपुटी गभर्नर तिम्सिना कामु गभर्नरको जिम्मेवारीमा छिन् ।
कांग्रेस सभापति देउवा थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएपछि ओली सशंकित भएका कारण पनि गुणाकरको नाम अनुमोदन नभएको बुझिएको छ । देउवा फर्किएपछि आइतबार ओली र देउवाबीच करिब दुई घण्टा वार्ता पनि भयो तर पनि ओली विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । समीकरण बदलिइहाल्ने स्थिति आए तिम्सिनालाई गभर्नर बनाइहाल्ने उनको तयारी छ । त्यस्तो परिस्थिति नआए देउवालाई गलाएर गभर्नर पद आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा ओली रहेको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् ।
गभर्नरमा दाउपेच चलिरहँदा सत्ता समीकरण नै फेरिने आशंका पनि एकथरीले गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि ओली र देउवालाई सजिलो छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई साथ नलिइकन भरपर्दो सरकार बनाउन दुवै सफल हुँदैनन् ।
रास्वपा सत्तामा आउना साथ सभापति रवि लामिछाने बाहिर निस्किने र कांग्रेस-एमालेका प्रभावशाली नेताहरु जोडिएका भ्रष्टाचार काण्डका फाइल अघि बढ्न सक्ने त्रासमा देउवा र ओली दुवै छन् । त्यसकारण जस्तोसुकै त्याग गरेर भए पनि समीकरण टिकाउन उनीहरु बाध्य हुने एमालेकै एक नेताले बताए ।
गुणाकर भट्टको नाममा बिचौलियाले जति पनि खर्च गर्ने भनेर बचन दिएका कारण उनलाई गभर्नर बनाउन बूढानीलकण्ठ लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । बिचौलियाले यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरुबाट आर्थिक सहयोग लिएको बुझिएको छ ।
अर्कोतर्फ, आफ्नो नजिकको पात्रलाई नै गभर्नर बनाउने योजनामा रहेका ओलीले कांग्रेसले अघि सारेका जुनसुकै नामलाई विवादित बनाउन मिडिया ट्रायल गराइरहेको कतिपयको आरोप छ । त्यसकारण पनि अहिले गुणाकर भट्टलाई विवादित बनाउन ओलीले भरपर्दो विषय खोजिरहेका छन् ।
गुणाकरलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्नुको अर्को कारण पनि छ । त्यो हो, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक/विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाका छोरीज्वाईं डा. रामशरण खरेल । तिम्सिनालाई बनाउन नसक्ने स्थिति आए मिश्रलाई अघि सार्ने, विवादित बनाउने र खरेललाई खुसुक्क नियुक्ति दिने योजना बनिरहेको स्रोतले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक खरेल हाल राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग प्रमुख छन् ।
