बजेटमा कांग्रेसलाई महासंघको सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सेमेटनुपर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । आसन्न बजेटका सन्दर्भमा कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघका तर्फबाट सुझाव दिएका हुन् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्ष उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड छ । उनले अबको दशकलाई लगानी दशक घोषणा गर्न माग गरे ।
‘धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाएर आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो अनुरोध सबैभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्मााणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै दलहरुले कम्तीमा अबको १० वर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ । जसले कानुनको अपव्याख्या गर्ने र एक अर्को कानुन बाझिने अवस्था अन्त्य हुन्छ ।’
उनले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको, बजेटको करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको, बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको बताए ।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । आम निराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सुशासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनहरुको प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोक्न विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउन आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
मूलतः अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको अवस्था र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सन् २०४५ पछि जनसांख्यिक लाभ नरहने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थाा रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख हुने उनको धारणा छ । अध्यक्ष ढकालले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी बजेट बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेको र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले स्पष्ट पारे ।
तीन दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको, न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर खुम्चँदा करिब ६० लाख जनशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेको र सन् २००४ यता निर्यात तीन गुणा र आयात ९ गुणाले वृद्धि भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । अध्यक्ष ढकालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन सक्ने र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्दै देशमै रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
यस्तै अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका बोर्डर सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचनाको आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायत) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकाले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकरसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन महासंघले सुझाएको छ ।
