काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्टाग्रामलगायतका प्लेटफर्मको माउ कम्पनी ‘मेटा’लाई सात दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी विभागस्तरीय अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले मेटालाई तीन पटकसम्म सूचीकृत हुन पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरेकाले अबको हप्ता दिनभित्र सूचीकृत नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । जुन देशमा व्यवसाय गर्यो, त्यही देशको कानुन पालना गर्दिन भन्नु मेटाको अपमानजनक प्रवृत्ति भएको उनको प्रस्टोक्ति छ ।
‘नेपालमा बसेर व्यवसाय गर्ने अनि त्यही देशको नियमअनुसार दर्ता प्रक्रिया मान्नु पर्दैन ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एक हप्ताभित्र दर्ता भए हुन्छ, नभए बन्द गर्छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव स्तरबाट मेटाका अधिकारीबीच छलफल गरेर सम्पर्क केन्द्र तोक्न ताकेता भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसअघि टिकटक, भाइबरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न, समाजप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सूचीकरण अनिवार्य रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले संसदमा पास हुने क्रममा रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको अनिवार्यता र महत्वबारे प्रस्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । स्वतन्त्रताका नाममा मुलुकको समाजिक सद्भाव बिथोल्ने, अपराधजन्य गतिविधिलाई बढावा दिने, व्यक्तिगत जीवनमा दख्खल दिने, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामा प्रहार गर्नेजस्ता क्रियाकलापको नियमन गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।
‘सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकसँगै सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यसको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सूचनाको मागकर्ताले आफ्नो पहिचान र प्रयोजन खुलाएर मात्रै सूचना दिने परिपाटी बसाल्न मन्त्री गुरुङले सुझाव दिए ।
सूचनाको गलत प्रयोग गर्नेहरु पनि भएकाले सचेत भएर सही सूचना प्रवाह गर्न उनले कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नागरिक र समुदाय सुसूचित हुने खालका सूचना दिनुहोस्, विचौलियादेखि सावधान रहनुहोस्,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचनाको हक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनका खम्बा भएकाले सूचना दिने र लिने दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिँदैमा दण्डनीय भइन्छ भन्ने भावबाट मुक्त हुन कर्मचारी र विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे ।
आयोजका आयुक्त गगन विष्टले सार्वजनिक निकायले सूचना दिन सक्षम छैनौँ भन्ने छुट कानुनविपरीत रहेको बताए । त्यस्तै आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले सूचना माग्दा सम्बन्धित अधिकारीले निजी सम्पत्ति दिएजस्तो कठोर भाव नराखी सरल र सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् ।
