काठमाडौं । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई लिखित ‘वित्तीय स्वतन्त्रता’ पुस्तक विमोचन भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)मा आयोजित एक कार्यक्रमबीच बुधबार लेखक भट्टराई, सेजन अध्यक्ष सुजन ओली र सेजनका पूर्वअध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले संयुक्त रुपमा पुस्तक विमोचन गरेका हुन् ।
पुस्तकमा वित्तीय रुपमा स्वतन्त्र बन्ने उपाय र त्यसमार्फत थप प्रगति हासिल गर्न सकिने विषय समेटिएको लेखक भट्टराईले बताए । छलफलका क्रममा उनले कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँभन्दा कममै प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न दिनुपर्ने धारणा राखे ।
अंकित मूल्य घटाएर जारी हुने सेयर संख्या बढाउन सकिने उनले प्रस्ट पारे । ‘अंकित मूल्य एक रुपैयाँका दरले पनि आईपीओ जारी गर्न सकिन्छ, सेयर संख्या बढाएपछि आवश्यक पुँजी त्यति नै जुटिहाल्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै महँगा कम्पनीलाई बेलाबेलामा ‘स्टक स्प्लिट’ गरेर पहुँच बढाउन सकिने पनि उनको तर्क छ । महँगा कम्पनीले थप सेयर जारी गरेर त्यसअनुसार मूल्य घटाउनु नै ‘स्टक स्प्लिट’ हो ।
कम्पनीहरुलाई वार्षिक मात्रै नभई त्रैमासिक रुपमा लाभांश वितरण गर्न दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । अन्य विकसित मुलुकमा कम्पनीहरुले मासिक नै नगद लाभांश दिने गरेको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे । ‘यहाँ कम्तीमा त्रैमासिक रुपमा लाभांश दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हाइड्रोपावरलगायतका कतिपय सेक्टरका कम्पनीको आम्दानी निश्चित नै छ,’ उनले भने ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले पुँजी बजारमा विकसित प्रविधि तथा क्षमताको विस्तार गर्न नसकेकै कारण निजी क्षेत्रको स्टक एक्सचेन्ज जरुरत परेको पनि उनको धारणा छ । ‘विश्वका अधिकांश मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज सरकारी स्वामित्वमा हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वमा हुँदा अध्यक्षसहित बोर्डमा सरकारी नियुक्ति हुन्छ, यसले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न सक्दैन ।’
अन्य मुलुकमा संस्थागत लगानीकर्ताले बजारलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने गरे पनि नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या र भएका संस्थाको पनि क्षमता कमजोर रहेको उनले टिप्पणी गरे । ‘सूचकमै पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था जरुरी छ,’ विश्लेषक भट्टराईले भने, ‘एकपटक नेप्से ३० इन्डेक्स चलाउने तयारी पनि भयो तर त्यत्तिकै सेलायो ।’
विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट निश्चित कम्पनी तोकेर खरिद वा बिक्री गर्न सुझाव दिने गतिविधि गलत भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘क्यानडालगायतका अन्य मुलुकमा पनि कसैले कुनै कम्पनी सुझाव दिएर हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको क्षतिपूर्ति भराउनेसहित कारबाही हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै कम्पनी खरिद, बिक्री गर्नेगरी कसैले सुझाव नै दिँदैन ।’
