काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । मूलत: विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याइएपछि सुरु भएको लोडसेडिङ अन्त्यसँगै ऊर्जा क्षेत्रले आशाको संकेत देखाएको हो ।
सर्वसाधारणलाई २४सै घण्टा बिजुली बाल्न दिएर सुरु भएको प्राधिकरणको एक प्रकारको उज्यालो अभियान अहिले भारत र बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको छ । लोडसेडिङ अन्त्यको त्यही विश्वास नै दुई देशसँगको सम्झौताको बलियो आधार भएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
विगतमा पाँच हजार र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लक्ष्यहरुबाट सुरू भएका सरकारका ऊर्जा रणनीति पनि अझ विकसित र परिपक्व हुँदै गएका छन् । अहिले सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वाकांक्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष पहिलोपटक नेपालको बिजुली बंगलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश पुर्याइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालय विद्युतमा केन्द्रित
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र धेरै छ । तर, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुलमानलाई हटाउनमै कार्यकालको आठ महिनाभन्दा बढी खर्चिए । अहिले पनि त्यसैलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा चर्चा गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका केही महत्त्वपूर्ण आयोजना सुरु हुन सकेका छैनन् । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।
मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति पनि उल्लेखनीय छैन । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति पनि सामान्य छ । सुनकोसी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युतगृहको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ । त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । रसुवागढी, साञ्जेन आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ ।
असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार भइसकेको छ । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी अगाडि बढाइएको छ । रानी-जमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ । सोही आयोजनाबाट ४.७१ मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन भएको छ ।
सौर्य विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न स्थानीय सरकारको सिफारिस मात्र भए पुग्ने नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप बिजुलीको प्रबन्धदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि कूटनीतिक पहल तथा प्रयासमार्फत थप वातावरण बनाउने काम यसबीचमा भएका छन् ।
बिजुली बंगलादेश निर्यात
लामो कूटनीतिक प्रयासपछि कात्तिक ३० गते नेपालबाट भारतीय ग्रिडमार्फत ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात भएको छ । ढल्केवर-मुज्जफ्फरपुर ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ग्रिड र बहरामपुर ( भारत)-भेरामारा (बंगलादेश) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गरिएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा विद्युत् खरिद-बिक्रीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालले अमेरिकी डलरमा विद्युत् बिक्री गर्ने यो पहिलो सम्झौता हो ।
उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको फागुनमा बसेको बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । त्यस्तै बैठकमा निजगढ-हरनैया-मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर-लखनउबीच पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन हुनेछ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८०० मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ ।
दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भइसकेको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहनेछ । यसैगरी न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण जारी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ ।
यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ‘निर्माण संयुक्त उपक्रम’ तय गरिनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयात निर्यातका लागि चमेलिया-जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । डबल सर्किट प्रसारण लाइनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा छ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । त्यस्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ ।
प्राधिकरण गत वर्ष एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजारबराबर आम्दानी गर्न सफल भएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा सात रूपैयाँ ६३ पैसामा भारत बिजुली निर्यात गरेको थियो ।
समग्रमा गत वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयास भएका छन् । ऊर्जा र सिँचाइलाई नेपालको आर्थिक उन्नतिको मूल क्षेत्र रुपमा स्थापित गर्नेगरी मन्त्रालय काममा केन्द्रत हुने हो भने छोटो समयमा राम्रो नतिजा आउने खालको आधार तयार भइसकेको छ ।
