विचार
परिचय
मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलता, बजारको मागमा आएको निरन्तरको गिरावट, आयातमा भएको संकुचन, आर्थिक क्रियाकलापम वृद्धिमा सहयोग गर्ने क्रियाशील जनसंख्याको कमी, बचतमा आएको कमी, सरकारी राजस्व र खर्चको प्रवृत्तिमा भएको कमी तथा व्यावसायिक वातावरणमा देखिएका विभिन्न व्यवधानले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा समेत कमी आएको छ ।
विगतमा बैंकिङ क्षेत्रबाट क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, विश्वव्यापी रुपमा देखापरेका युद्ध तथा व्यापारसँग सम्बन्धित कठिनाइ र स्वदेशमा माग सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा आएको कमीका कारण केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कमी आएको छ भने कर्जा भुक्तानीका सम्बन्धमा भएका अनपेक्षित त्रियाकलापले खराब कर्जा वृद्धि हुने क्रम बढेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्व र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाप्रति विभिन्न शंका–उपशंका उब्जाएको छ ।
तथापि, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र हालको अवस्थामा अर्थतन्त्रका कुनै पनि घात तथा प्रतिघात बहन गर्न सक्षम तथा सबल नै रहेको समग्र परिसूचकहरुले देखाएका छन् । केही दबाब भने अवश्य सिर्जना भएको छ । तिनको व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रसहित केन्द्रीय बैंकसमेत निरन्तर रुपमा प्रयासरत छ ।
वित्तीय स्थायित्वलाई विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न तरिकाबाट परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । वित्तीय बजारको अवस्था, बजारमा उपलब्ध उपकरणहरु, बन्ड तथा ऋणपत्र बजार र उपकरणहरु एवं केन्द्रीय बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण पद्धति आदिका सम्बन्धमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अवस्थाले वित्तीय स्थायित्वको गतिशीलतालाई बुझाउँछ । प्रस्तुत सन्दर्भमा, बजारको अवस्था एवं जोखिमको आधारमा वित्तीय स्थायित्वलाई सारभूत रुपमा परिभाषित गरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय स्थायित्व भन्नाले समग्रमा वित्तीय प्रणालीमा रहेका संस्थाहरुमा अर्थतन्त्रमा आउने कुनै पनि प्रकारका आर्थिक तथा वित्तीय एवं बैंकिङ घात तथा प्रतिघातहरुबाट सुरक्षित रही जोखिमबाट जोगिरहन सक्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । साथै, वित्तीय स्थायित्व भन्नाले निरन्तर रुपमा वित्तीय मध्यस्थताको कार्यमा सुनिश्चितताका साथै वित्तीय तथा भुक्तानी प्रणालीमाथि सर्वसाधारण जनताको अटुट विश्वास रहिरहनुलाई बुझिन्छ । यसैगरी वित्तीय स्थायित्वले जोखिम व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण, पारदर्शी प्रणाली, वित्तीय पहुँच तथा समावेशीकरण एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र वित्तीय प्रणालीमा रहेको बचत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी वित्तीय प्रणालीको विकासले आर्थिक वृद्धि तथा विकाससँग दरिलो सहसम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने कुरालाई वकालत गर्छ ।
नेपालको सन्र्दभमा उपर्युक्त विषयहरुलाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावकरी रुपमा वहन गरिरहेको छ । सोही कारणले सर्वसाधारणको केन्द्रीय बैंकप्रतिको विश्वास र भरोसा गर्व गर्न लायक छ । यसैले, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको चुनौतीको अवस्थामा समेत कुनै पनि वित्तीय संस्थाको साख र विश्वास डगमगाउन नदिने तरिकाले निरन्तर रुपमा कार्य गरिरहेको छ ।
हालको सन्दर्भमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको गैरबैंकिङ क्षेत्रमध्येको एक, विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा रहेको निक्षेपप्रतिको गम्भीर सुरक्षाको विषयप्रति सर्वसाधारणको असन्तुष्टि बढिरहेको देखिन्छ । यसका साथै, केही समयदेखि मुलुकको बैंकिङ प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि र त्यसको केही दबाब पुँजीकोषमा समेत देखिन थालेको अवस्थामा समग्र वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय प्रणालीप्रति शंका–उपशंकाको रुपमा लिन सुरु गरी हुन थालेको बहसका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समग्र अवस्था एवं नियमन तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थाप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस लेखमा केही विषय स्पष्ट पार्न खोजिएको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सुरुवात
वित्तीय स्थायित्वको विषय मुख्यतः वित्तीय संकटहरुको सुरुवातसँगै केन्द्रीय बैंकहरुको जिम्मेवारीमा आएको हुनाले संकटको सुरुवातसँगै विश्वका केन्द्रीय बैंकहरुले तदअनुरुप आफ्ना उद्देश्य, ढाँचा, कार्यप्रक्रिया, नीति, नियम, रणनीति र संरचनात्मक ढाँचामा समेत परिवर्तन गर्दै मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमार्फत निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ ।
विश्वमा आएका वित्तीय संकट र सन् २००८ पश्चात केन्द्रीय बैंकका लागि वित्तीय प्रणालीको सफल सञ्चालन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण एवं वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु एक प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीको सफल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रका मुख्य–मुख्य परिसूचक, वित्तीय प्रणालीमा अन्तर्निहित जोखिम र वित्तीय प्रणालीको गतिशीलताका बारेमा पूर्णरुपमा अवगत हुनुपर्छ ।
केन्द्रीय मौद्रिक तथा वित्तीय अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणालीको जवाफदेही भूमिकामा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको हुनाले वित्तीय स्थायित्वको विकास र विस्तार गर्ने सम्पूर्ण उत्तरदायित्वसमेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (संशोधित २०७३) अनुसार यस बैंकअन्तर्गत नै रहेको छ । वित्तीय प्रणालीअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन भए–नभएको तथा वित्तीय प्रणालीका परिसूचकहरु सही दिशातर्फ रहे–नरहेको यकिन गर्न वित्तीय स्थायित्वको अवस्था मापन हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसको सुनिश्चितताकै लागि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान ऐन नियम र व्यवस्थाअनुसार निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा निर्देशन एवं नियमनकारी कारबाही गर्ने गरेको हुन्छ । यी सबै उपायको प्रयोग वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वास र भरोसा कायम गर्न समस्या देखिएका विषयहरुलाई सुधार गर्नु नै हो ।
वित्तीय स्थायित्वको विश्लेषणले वित्तीय प्रणाली तथा यसका परिसूचकहरु सही दिशामा नभएमा वा प्रणालीमा जोेखिम सिर्जना भएमा वा हुने अवस्थाको संकेत भएमा तदअनुरुप त्यस्तो अवस्था सुधार गर्न नीति निर्माताहरुलाई सुझाव प्रदान गर्ने गर्छ । यसका लागि विश्वमा केन्द्रीय बैंकहरुले वित्तीय प्रणालीको सारभूत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना खडा गरी दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्तिको माध्यमबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण गराउने उद्देश्यले गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रुपमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने वित्तीय स्थायित्व मापन गर्ने एवं सर्वसधारणलाई समयमै सुसूचित तथा जानकारी गराउने गर्छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त नियमन तथा सुपरिवेक्षणसहित वित्तीय स्थायित्व विश्लेषणको संरचना तयार गरी वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गर्ने तथा वित्तीय क्षेत्र नियमन तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिमा देखिएका कमी–कमजोरीहरु सुधार गर्न सुझाव प्रदान गर्दै वित्तीय प्रणालीमा अन्तर्निहित जोखिमहरु घटाउने सन्दर्भमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सुझाव दिने व्यवस्थाको सुरुवात गरी त्यसलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । नियमित रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र वित्तीय प्रणालीको वास्तविक अवस्था विभिन्न प्रकारका नियमित तथा आवधिक प्रकाशनमार्फत समेत सम्बन्धित संस्थाबाट सिधै र केन्द्रीय बैंकको प्रणालीबाट पनि अवगत गराउने गरेकै छ ।
यो एउटा असल अभ्यास हो, जसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम विश्लेषणसमेत हुने र विभिन्न प्रकारका नियमन व्यवस्थाबाट निर्देशित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण एवं अनुगमनमा कमजोर देखिएका संस्थालाई उपयुक्त ऐन नियम तथा विनियमावलीबमोजिम सुधारका लागि समय सीमा निर्धारण गरी निर्देशन दिने, ऐनबमोजिमका कारबाही गर्ने तथा त्यसबाट समेत सुधार नभएमा व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, आपसमा विलय गरी सबलीकरण गर्ने वा खारेज गर्नेसम्मका कार्य गरिन्छन् ।
विगतमा सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्मका केही वर्षमा अर्थतन्त्रको अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको अत्यधिक कर्जा र ती क्षेत्रको आर्थिक त्रियाकलापमा आएको शिथिलताका कारण विभिन्न साना संस्थाहरुमा देखिएका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय तथा संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित समस्यालाई उपयुक्त व्यवस्थापकीय पद्धतिको माध्यमबाट समाधान गरेको अनुभव यस बैंकसँग छ । यसैले पनि वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण तथा कार्य सञ्चालनप्रति सर्वसाधारण र सरकारको अटल विश्वास कायम छ । जसलाई केन्द्रीय बैंक कुनै पनि परिस्थितिमा पनि डगमगाउन नदिने तरिकाले प्रतिबद्ध हुँदै हालको समयमा बैंकका सम्बन्धित नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभाग तथा उच्च व्यवस्थापन लागिरहेको छ ।
विभिन्न सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरी वित्तीय क्षेत्रको समग्र जोखिम विश्लेषण गर्ने, विवेकशील निममनको अनुगमन गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निरन्तर कार्य गर्ने जस्ता उपायहरुसमेत अवलम्बन गरिँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासको फलस्वरुप वित्तीय प्रणालीका जोखिमहरुको बारेमा सर्वसाधारण पनि अवगत हुने र नीति निर्माता एवं यस क्षेत्रमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा संस्थाहरुसमेत सुसूचित भई जोखिमरहित वित्तीय प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्न ठूलो टेवा मिलेकोे छ । यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन व्यवस्थाबाट समेत वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिताको विकास र जोखिमहरुलाई समयमै पहिचान गर्नसमेत सहयोग पुगेको छ ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विकास भएका नियमन तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिहरुको पहिचान एवं उपर्युक्त पद्धतिहरु नेपालमा समेत लागू गराउने दिशामा बैंकले निरन्तर कार्य गरी कार्यान्वयन पनि गरिरहेको हुनाले दक्षिण एसिया र विश्वका अन्य कतिपय देशको वित्तीय प्रणालीका सबलता सूचकहरु तुलना गर्दा नेपालको अवस्था नियामकीय एवं सुपरिवेक्षकीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित र विश्वसनीय छ । जस्तैः सन् २०१७ मा बगांलादेश, पाकिस्तान र भारतको कुल खराब कर्जा अनुपात दोहोरो अकंमा थियो । यद्यपि, हालको समयमा केही चुनौती देखिए पनि यसबाट वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत तथा अन्य कुनै प्रकारका नकारात्मक अवस्था आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
विगतमा तथा हालैको समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न संरचनात्मक समस्या, मागमा भएको कमीको कारणले आर्थिक क्रियाकलापमा आएको शिथिलतासहित बैंकिङ क्षेत्रबाट विगतमा प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्रका केही वित्तीय सबलता सूचकहरुमा दबाबको अवस्था देखापरेको छ । यस प्रकारका दबाब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित प्रकाशन गर्ने सम्पत्तिको गुणस्तरसम्बन्धी सूचकहरु र पुँजीकोषमा बढी देखिएको छ भने अन्य सूचकहरु जस्तैः तरलता, कर्जा निक्षेप अनुपात आदिमा आरामदायी अवस्था नै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आएका समस्या स्वाभाविक रुपमा अर्थतन्त्रको बनावट र प्रकृतिअनुरुप वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिने विश्वव्यापी सत्य हो । अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रमा सुधारसँगै वित्तीय क्षेत्रमा परेका दबाब पनि कम भएर जानेछन् ।
अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएका दबाब, जोखिम र संकुचनको सहसम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको समग्र क्षमता र सबलता सूचकहरुमा पनि पर्ने गर्छ । जसलाई बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी तथा सुपरिवेक्षकीय निकाय तथा बैैंक वित्तीय संस्थाहरुको सुधार गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन र कर्जा असुलीमा सहयोग गर्न सबै क्षेत्र र निकायले सहयोग तथा सहकार्य गर्नुपर्छ । हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्र अवस्था सन्तोषजनका नै छ र संस्थाहरु नियमनकारी व्यवस्था अनुकूल नै छन् ।
केही साना संस्थाहरुमा वर्तमान अवस्था र परिस्थितिका कारणले अल्पकालीन समस्या देखापरेको भए पनि समाधान गर्न सकिने प्रकृतिका नै छन् । प्रणालीगत हिसाबले महत्वपूर्ण संस्थाहरुका परिसूचकमा केही दबाब देखिए पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा रहेकाले निक्षेपको सुरक्षा एवं वित्तीय स्थायित्वप्रति शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समग्र अवस्था र चासोका विषय
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २०८१ मंसिरसम्मको तथ्यांकका आधारमा करिब ६७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र ५३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस मसान्तको वाणिज्य बैंकहरुको प्रकाशित विवरणअनुसार औसत खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल छ भने खुद खराब कर्जा अनुपात पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको परिणामस्वरुप २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
वाणिज्य बैंकहरुतर्फ तीनवटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि र एउटा बैंकको ७ प्रतिशतनजिक छ । त्यसैगरी १५ वटा बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । दुईवटा बैंकको खराब कर्जा अनुपात घटेको छ भने १८ वटा बैंकको सीमान्त रुपमा बढेको छ । केन्द्रीय बैंकले खराब कर्जाको अनुपात बढेको आधारमा कुनै पनि नियमनकारी कारबाही गर्ने व्यवस्था नेपालको हकमा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा पनि देखिँदैन । यद्यपि, सुधारका लागि कार्ययोजना माग गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने व्यवस्थाअनुसार हाल खराब कर्जा अनुपात बढेका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सोही अनुसार सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेपसँगको तरलता अनुपात २६ प्रतिशत छ भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो अनुपात क्रमशः २७, २५ र ३२ प्रतिशत छ । हाल कायम रहेको तरलता अनुपात नियमनकारी व्यवस्थाको तुलनामा उपयुक्त स्तरमा नै रहेकाले वित्तीय स्थायित्व र जोखिमको सम्भावना देखिँदैन । यसबाहेक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुबै पुँजीकोष (प्राथमिक र कुल पुँजीकोष) अनुपातहरु पनि नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत र कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको क्रमशः प्राथमिक पुँजी १० प्रतिशत र कुल पुँजीकोष १३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको क्रमशः १० र १३ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरुको क्रमशः १२ र १४ प्रतिशत रहेकाले पनि पुँजी (सबलता मापन गर्ने महत्वपूर्ण सूचक)को आधारमा वित्तीय प्रणाली सबल तथा सक्षम नै रहेको देखिन्छ ।
यसबाहेक, अन्य वित्तीय सबलता सूचकहरुका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समग्र परिसूचकहरु उपयुक्त स्तरमा नै रहेकाले वित्तीय प्रणालीको समग्र अवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गरिरहन हालको अवस्थामा केही दबाब भए पनि जोखिम रहेको देखिँदैन । यद्यपि, कर्जा असुलीको दबाबले खराब कर्जाको वृद्धिमा योगदान गरिरहेकाले आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने क्रमसँगै यस प्रकारका अल्पकालीन समस्या स्वतः समाधान भएर जाने र वित्तीय प्रणाली थप सबल र मजबुत भएर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन नीति र कार्यान्वयनको अवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सकार र लिलाम बिक्री गर्नेलगायतका कर्जा अपलेखन गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ । भविष्यमा बैंकले सामना गर्नुपर्ने कर्जा जोखिमलाई मध्यनजर गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्ने र उक्त जोखिमका कारण बैंकले भोग्नुपर्ने सम्भावित संकटबाट जोगाउने उद्देश्यले कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा त्यसबापत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिगत तथा संस्थागत जमानीमा मात्रै प्रवाहित कर्जालाई पनि नियमअनुसार वर्गीकरण गरी असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल र शंकास्पद कर्जामा पर्ने भए तोकिएको प्रतिशतको अतिरिक्त २० प्रतिशत थप गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य चल, अचल सम्पत्ति तथा परियोजना धितोले नखाम्ने भई थप सुरक्षणबापत व्यक्तिगत तथा संस्थागत जमानतसमेत लिई कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा सुरक्षणले नखामेको कर्जामा समेत अतिरिक्त २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्षको धितोमा मात्रै प्रवाहित कर्जालाई तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी असल, सूक्ष्म निगरानी, कमसल र शंकास्पद कर्जामा पर्ने भए तोकिएको प्रतिशतको अतिरिक्त २० प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भविष्यमा वित्तीय क्षमता सहज हुने तर हाल ऋणीको वित्तीय क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरी सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले पेस गरेको लिखित कार्ययोजनामा संस्था विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । लामो अवधिका र ठूला परियोजनालाई कर्जाको भुक्तानी सुरु गर्ने ग्रेस अवधि प्रदान गरी ऋणीलाई सहजता दिने नीति लिइएको छ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नुपर्ने गरी स्पष्ट गरिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय स्थापना भई आम्दानी सुरु हुन समय लाग्ने परियोजनालाई प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्न ती परियोजना सक्षम नहुने कारण त्यस्ता ऋणी वा परियोजनालाई सहजीकरण गर्न ब्याज पुँजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको तथा परियोजना कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई सामान्यतया पुँजीकरण गर्न नपाइने भए पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न बाधा नहुने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, कर्जा निष्क्रिय हुँदै जाँदा कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई के कस्तो अवस्थामा समायोजन गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरी कर्जा अपलेखन भएमा, कर्जाको भुक्तानी किस्ताबन्दी वा आंशिक रुपमा भएमा कर्जा वर्गीकरण अनुरुपको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा भुक्तानी भएको हदसम्मको कर्जाबापत गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको साँवा तथा ब्याजको भुक्तानी लगातार दुई वर्षसम्म नियमित भएमा वा कर्जा चुक्ता भएमा तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतहरु इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सुधार गरेको अवस्थामा नियमानुसार समायोजन गर्न सकिने छुटसमेत प्रदान भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा समयानुकूल आवश्यक सहजीकरणका नीतिहरु कार्यान्वनमा छन् ।
कर्जा असुली नभएमा कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्ने, त्यसको नोक्सानी व्यवस्था र उक्त सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी लेना रकम असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ भने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएका छन् ।
संस्थाले कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नुपर्नेे तथा सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने गरीसमेत खराब कर्जा व्यवस्थापनका नीतिहरु कार्यान्वयनमा छन् ।
यसबाहेक, धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने तर यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा–नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन नपाइने र त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यसैगरी, कर्जा असुल हुन नसक्ने अवस्थामा कर्जा अपलेखन गर्ने र त्यससम्बन्धी विनियम बनाई कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले के–कस्ता कर्जा असुल हुन नसक्ने हुन्, निर्धारण गर्ने आधार तयार गरी त्यस्तो कर्जा अपलेखन गर्नेबारेमा आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट विनियम तर्जुमा गरी केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गर्नुपर्ने एवं तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्ने जस्तैः कर्जा खराब बर्गमा परी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भइसकेको भएमा, कर्जा असुलीका लागि प्रचलित ऐन तथा नीतिबमोजिम धितो सुरक्षणको लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया सम्पन्न गरेको भएमा, कर्जाको धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा धितो सकार गरेको अवस्थामा अपलेखन हुनसक्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहजीकरणको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्जा असुली ग्राहकमैत्री होस् भन्ने उद्देश्यले कर्जा असुलीका लागि कर्जाले भाखा नाघेको निश्चित अवधिपश्चात् मात्र धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने गरी एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने र कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्बिर प्रकाशन गर्न नपाइने गरी स्पष्ट मार्गदशनसहितको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खराब कर्जा बढेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।
खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित ऋणी, बैंक, धितो मूल्यांकनकर्ता र नेपाल सरकारका निकायहरुको सहकार्य तथा सहयोग हुन सकेमा पनि हालको अवस्थामा रहेको निष्क्रिय कर्जा धेरै हदसम्म व्यवस्थापन भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय प्रगाढता सूचकहरु थप सबल हुने र वित्तीय प्रणाली अझै मजबुत हुन सक्ने भएकाले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
यसबाहेक, नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाबाट पनि खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा नीति तर्जुमा गरी आवश्यक कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पनि सहकार्यसहित सुझाव दिइरहेको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न गरेका प्रयास तथा उपलब्धि
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि वित्तीय स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरू सबल र सक्षम रहेमात्र वित्तीय स्थायित्व कायम हुनसक्छ । हालसम्म नेपालमा वित्तीय संकट नआए पनि वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विस्तारसँगै समग्र वित्तीय स्थायित्वमा समस्या नभए पनि केही संस्थाको कमजोर वित्तीय अवस्थालाई उपयुक्त उपयायको अबलम्बनद्वारा भरोसायोग्य बनाउन सकेको अनुभव पनि केन्द्रीय बैंकसँग छ ।
बैंकहरुको अवस्था सुधार र वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर नै विगतमा वित्तयि क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको रि–इन्जिनियरिङ, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनःसंरचना र समग्र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए । वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय क्षमताको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका उचित नियम, विनियम र निर्देशिकाहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने काम हाल पनि निरन्तर छन् ।
त्यसअनुरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय काम–कारबाहीहरू गरे–नगरेको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्ने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त कमी–कमजोरी औँल्याउने, सुधार गर्न लगाउने, सचेत गराउने र कारबाही गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । यसबाहेक वित्तीय कारोबारहरूलाई पारदर्शी, विश्वसनीय, सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाई वित्तीय साधनहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी थप कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक र गतिशील बनाउन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, नीति नियम एवं विनियमहरूमा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गरिँदै लगिएको छ । यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन मानव संशाधनको विकास गर्ने, नियमन व्यवस्था र निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई अझ बढी सशक्त एवं प्रभावकारी बनाउन बैंकको कार्यको आधारमा नियमन र सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थाअनुकूलका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने कार्यमा जोड दिइँदै आएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न र यस क्षेत्रलाई सबल बनाउन केही वित्तीय कानुन सुधार र संशोधनसहित लागू भई क्रमशः त्यसअनुरुपका निर्देशनसमेत जारी गरेर कार्यान्वयन गरिँदै छ ।
अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई स्वच्छ आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले समयानुकूल नियमन तथा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण संरचना र प्रणालीको विकास गरी हालैका समयमा कार्यान्वयनसमेत गरिएको छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न र वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विभिन्न ऐन कानुनहरू तर्जुमा भई हालै पनि महत्वपूर्ण ऐन संशोधन तथा परिमार्जनको प्रक्रियामा गएका छन् ।
यसैले पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र एवं कुनै पनि संस्थासँग सम्बन्धित समस्यालाई आवश्यक परेको अवस्थामा समयमै समाधान गर्न सकिने र उपयुक्त तरिकाबाट सुधारको दिशामा अगाडि बढाउन सकिने पर्याप्त आधार र अवस्था रहेकाले पनि कुनै पनि संस्थामा गम्भीर समस्या देखिएको परिस्थितिमा समेत रणनीतिक उपायबाट समाधान गर्न सक्ने यस बैंकसँग संरचना तथा आधार पनि रहेको हुनाले वित्तीय प्रणालीप्रतिको हालको विशेष गरी खराब कर्जा तथा पुँजीकोषमाथिको दबाबका आधारमा मात्र धेरै शंका तथा उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ ।
वित्तीय स्थायित्व तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलतालाई थप प्रवर्धन गर्न वित्तीय समावेशीकरणमार्फत व्यापक जनसंख्यालाई अवसरहरू उपलब्ध गराउन र ती अवसरको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न उनीहरूको वित्तीय स्रोत र साधनमाथिको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित र वित्तीय समावेशीकरणलाई सशक्त बनाउन हालैका वर्षहरुमा थप विभिन्न प्रयास पनि गरिएका छन् । वित्तीय समावेशीकरणको अभावमा जनसंख्याको ठूलो तप्का औपचारिक वित्तीय सेवाको पहँुचबाट बाहिर रहने हुनाले वित्तीय समावेशीकरणमार्फत बचत र लगानीलाई बढावा दिँदै आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने र वित्तीय स्थायित्वमा योगदान दिने रणनीति पनि यस बैंकले व्यापक रुपमा विस्तार गर्दै लगेको छ ।
यस क्षेत्रमा विभिन्न प्रयास र उपलब्धिका बीच केही चुनौती अद्यपि कायमै छन् । जस्तैः विभिन्न प्रयासका बाबजुद वित्तीय सेवाको विस्तार भए पनि यस्तो सेवा तल्ला तह र गरिबको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन । अनौपचारिक वित्तीय सेवा महँगो र जोखिमपूर्ण रहेकाले साधन परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको यथार्थ रहिआएको छ । औपचारिक वित्तीय सेवाको अभावमा घरेलु बचत व्यवस्थापन र घरेलु तथा साना कुटिर उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्ने गुनासाहरू छन् ।
वित्तीय समावेशीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पिछडिएको वर्ग र समुदायले लिन सक्ने फाइदा धेरै छन् । एकातर्फ, यसले सर्वसाधारणको बचत परिचालन गर्ने र अर्कोतर्फ समग्र स्रोत परिचालन हुने हुनाले लगानी बढी आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र यसले पनि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममार्फत योगदान गर्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकले यस दिशामा पनि व्यापक पहकदमी लिएको छ ।
यी सबै प्रयास र उपायहरु वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबल बनाउने र सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास र भरोसा कायम राख्दै समग्र वित्तीय प्रणाली स्वस्थ र सक्षम बनाइरहनतर्फ नै लक्षित छन् । यसैकारण पनि मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा चुनौतीहरुका बाबजुद प्रयास र उपलब्धिहरु समानान्तर रुपमा प्राप्त भइरहेका कारण पनि आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप सुरक्षित र सबल हुँदै जाने विश्वास गरिएको छ ।
समाधानका उपायहरु र निष्कर्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वित्तीय प्रणालीको दृष्टिबाट सबल र सक्षम छन्, यद्यपि थप विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सुधारको गति निरन्तर नै छ तथा हुनुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै टड्कारो छ । समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र होइन, अर्थतन्त्रका क्रियाकलापमा झन् बढी छन् र त्यत्तिकै कर्जा लिने र दिनेमा पनि छन् । सरकारी वित्त, सार्वजनिक नीति र व्यवस्था एवं कार्यान्वयनमा पनि छन् ।
यसर्थ, वित्तीय प्रणालीमा रहेका कमी–कमजोरी क्रमशः सुधार गरी केन्द्रीय बैंकको गरिमा र स्वायत्ततालाई अझ सुदृढ गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको अभियानमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहका हरेका प्रक्रिया, संस्था र व्यक्तिहरुबाट सहयोग हुनुपर्ने जरुरी आवश्यकता छ ।
नेपालमा छोटो समयको अन्तरालमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र विस्तारमार्फत वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै सन् २०१० को सुरुवातभन्दा केही अघिदेखि नै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा केही जोखिमका संकेत देखिएका थिए । घरजग्गा क्षेत्रमा बैंकहरुको अत्यधिक लगानी केन्द्रित भएको कुरा कुल ऋणमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको त्यतिबेलाको तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ, जुन अवस्था अहिले छैन ।
यसलाई अहिलेको अवस्थामा अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ तर हालको अवस्थामा अर्थतन्त्रको यो क्षेत्र चलायमान छैन, यसमा पनि समस्या छन् । विगतमा उक्त अवस्थामा समेत बैंकिङ प्रणालीमाथि सर्वसाधारणको विश्वासको जगेर्ना गर्न विभिन्न प्रकारका विवेकशील नियमहरु जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो । ती त्यसबेलाको समयमा प्रभावकारी भएको हुनाले हालको समयमा पनि आवश्यकता परेमा अन्य नियमन तथा निर्देशनहरु जारी गरी समयक्रममा देखिने समस्याहरुलाई सजिलै समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कारबाही गर्ने ढाँचामा परिर्वतन गरी मर्जर तथा एक्विजिसनको माध्यमबाट र संस्थागत सुशासनका व्यवस्थाहरुको क्रमशः कार्यान्वयनबाट समाधान गर्न कतिपय निर्देशनलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ ।
बहु–बैंकिङ, इन्साइडर लगानी र इन्टरकनेक्टेडनेस, कर्जा तिर्न नचाहने र असुलीमा समस्या, कर्जाको सदुपयोगिताको अभाव जस्ता जोखिमका सूचक हाम्रो अर्थतन्त्रमा अद्यपि छन् । हालका दिनमा समग्र नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसँग सुधारको कार्ययोजना एवं कार्यान्वयनको पद्धति अवलम्बन गरिएबाट पनि हालको खराब कर्जा व्यवस्थापन क्रमशः हुँदै जाने आशा गरिएकाले वित्तीय प्रणाली थप सबलीकरण हुँदै जाने देखिन्छ ।
यसैगरी, नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न रहेका कमजोरीलाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न नियमन, निरीक्षण, अनुसन्धान र वित्तीय पहुँच, ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय समावेशीकरण एव सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसमेतको समष्टिगत निरीक्षणसँग सम्बन्धित विविध कार्यहरुलाई फरक–फरक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा समेत जोड दिन थालिएकाले आगामी दिनमा वित्तीय प्रणाली थप मजबुत हुँदै जाने देखिन्छ ।
मूल्य स्थितिमा थप सुधार, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन तथा बाह्य क्षेत्र स्थितिलगायतका परिसूचकहरुको अवस्थामा थप सुधार एवं मुख्य–मुख्य औद्योगिक करिडोरहरुमा आर्थिक गतिविधिमा आउने सकारात्मक अवस्थाले पनि आर्थिक वृद्धिदर बढ्न जाने र छायाँ अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था, व्यापार घाटामा सुधार तथा कर्जा प्रवाहमा मागको सिर्जना हुने तथा बैंकिङ क्षेत्रमा हाल रहेको तरलता लगानीमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना गर्नसके हालको अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार हुन जानाले थप बचत र नाफाको अवस्था रहने र फलस्वरुप, कर्जाको असुलीमा सुधार हुनासाथ बैंकिङ क्षेत्रमा खराब सम्पत्तिको मात्रा एवं सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार भई समग्र वित्तीय प्रगाढता परिसूचकहरु सुधार हुने सम्भावनालाई बिर्सन हुँदैन ।
सरकारी राजस्व संकलन र खर्च प्रणालीले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । हालैका वर्षहरुमा सरकारी खर्चभन्दा साधन परिचालन न्यून भई सरकारी वित्त क्षेत्रको कमजोर क्षमताको प्रभाव कर्जा असुलीमा समेत झेल्नु परिरहेको छ । तसर्थ, सरकारले साधन परिचालन र खर्च प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि राजस्व परिचालन र खर्च सम्बन्धमा अग्रिम रोलिङ खालको प्रक्षेपण गर्दै सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीको दबाब व्यवस्थापन सहज हुने भई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग हुने देखिन्छ ।
केही ऋणीले नियतवश ऋण नतिर्दा बैंकहरू वित्तीय रुपले सबल हुन सक्दैनन् । यसले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित प्रतिस्पर्धा बढ्न सकेको छैन । तसर्थ, नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अझ सशक्त पार्दै जानसके वित्तीय संस्थाहरुको हालको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा छिटो सुधार भई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने दिशामा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
वित्तीय समावेशीकरण ज्वलन्त मुद्दाको रुपमा देखिएको छ । आफूसँग रहेको बचत जम्मा गर्न पाउनु र आवश्यक पर्दा कर्जा लिन पाउनुलाई आधारभूत अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हाल धेरैजसो सहरी क्षेत्र र नयाँ विकसित सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक संख्यामा बैंकका शाखा सञ्जाल रहने तर नाफामा सञ्चालन हुन नसक्ने साथै डिजिटल कारोबारको तीव्र विकासले भौतिक रुपमा रहेका शाखाको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्थालाई थप अध्ययन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक रुपमा बढेको सञ्चालन लागत कम गर्न सके संस्थाको अवस्थामा थप सुधार भई क्षमता पनि बढ्ने देखिन्छ ।
बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्दै आएका वित्तीय सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गरी वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको विद्यमान पद्धति तथा वित्तीय उपलब्धिको मूल्यांकन गर्नुका साथै यी संस्थाहरुको कार्य सञ्चालन, लेखा अभिलेख, लेखा परीक्षण आदि विषयमा समेत पारदर्शिता ल्याउन जरुरी छ ।
यस कार्यका लागि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र त्यसमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्ने कार्यलाई कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विस्तारबाट थप सबलीकरण गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । जसले बैंकहरु केन्द्रीय बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा मात्र निर्भर नभई निजी क्षेत्रको अनुगमनमा समेत स्वाभाविक रुपमा सुधारको दिशामा अग्रसर हुनाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न आगामी दनमा थप सघाउ पुग्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख परिसूचकहरुमा सुधार जस्तैः आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरणको अभिवृद्धिमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीबाट आर्थिक वृद्धि, सरकारी खर्चमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धिमार्फत उच्च व्यापार असन्तुलनमा सुधार, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी कर्जा असुलीमार्फत खराब कर्जामा सुधार तथा न्यून ब्याजदरको बीचमा पनि लगानी भएर मागमा रहेको कमीमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
घरजग्गा क्षेत्रको उच्च मूल्यमा यथास्थितिको अवस्था रही आएको समस्या समाधानका लागि खरिद तथा बिक्रीको अवस्थामा सुधार, बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र प्रशासनिक सहयोगसहित वित्तीय क्षेत्रको विश्वासप्रति अनर्गल प्रचारमा नियन्त्रण एवं विगतदेखि नै वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक वृद्धिबीचमा दरिलो सम्बन्ध नदेखिएको अवस्थामा उत्पादन र उत्पादनमुखी लगानीमा सुधारका साथै वित्तीय संस्थाहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सुधार जस्ता विभिन्न प्रकारका व्यावहारिक र संरचनात्मक समस्याहरुको समाधान हुन जरुरी छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको खर्चमा भएको सीमान्त वृद्धिले हालैका दिनमा सकारात्मक देखिएको निजी क्षेत्रको लगानी र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा असुलीमा थप योगदान दिई अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रमा सुधार हुँदै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात पनि क्रमशः घट्दै जाने र पुँजीकोषमाथिको दबाब पनि कम भएर जाने अवस्था देखिन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
