विचार
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ । दबाबमा छ । यो सच्चाइलाई हामी कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ । तर, अर्को सच्चाइ के हो भने हामी क्रमशः दबाबबाट बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ । समस्याबाट बाहिर निस्कन खोज्दैछौँ ।
सरकारका प्रयासहरु त्यसतर्फ अभिमुख छन् । त्यसमा हामी क्रमशः सफल पनि हुँदै गएका छौँ । समस्या समाधानका निम्ति हाम्रा प्रयासहरु क्रमशः प्रभावकारी बन्दै छन् । नतिजाहरु हाम्रो पक्षमा आइरहेको छ । तर, लामो समयदेखिको संगृहीत समस्या भएकाले ‘ओभरनाइट’ समाधान खोजेर सायद सम्भव हुँदैन । समस्या समाधानका निम्ति पनि यसले एउटा कोर्स लिन्छ । त्यसबाट हामी गुज्रिनुपर्छ ।
यसका बाबजुद तथ्यांकहरुले केही सकारात्मक संकेत गरिरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ । शोधनान्तर वचत राम्रो छ । तरलताको अवस्था राम्रो छ । ब्याजदर दोहोरो अंकमा छ भने गुनासो आइरहन्थ्यो, अहिले एकल अंकमा आएको छ । मुद्रास्फीति काबुभित्रै छ, प्रक्षेपणको सीमाभित्रै छ । सेयर बजार पनि केही बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रका केही पक्षहरुमा गतिशीलता बढेको देखाउँछ ।
तर, यो प्रगतिसँग अर्थतन्त्रमा जानकार राख्ने व्यक्तिहरु र व्यापारी व्यवसायीमात्र असन्तुष्ट हुनुहुन्न, म स्वयं पनि सन्तुष्ट छैन । किनकि, हामीले धेरै प्रगति गर्नुछ । समस्याहरुका चाङलाई एक–एक गरेर पन्छाउँदै उपलब्धि हासिल गर्नुछ । त्यसतर्फ हामीले सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्नुछ । यसमा म प्रतिबद्ध छु र दृढ पनि छु ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका धेरै समस्यामध्ये यहाँ म खासगरी राजस्व परिचालन, लगानीको वातावरण र कर्जाको मागवृद्धिको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु ।
राजस्व परिचालन
मूलतः राजस्व परिचालनका सन्दर्भमा केही प्रश्न छन् । यसमा केही तथ्यांक विश्लेषण गरौँ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६३ अर्ब र प्रतिशतका आधारमा १३ प्रतिशत धेरै हो । यो एउटा उपलब्धि हो । र, यो यत्तिकै हासिल भएको उपलब्धि होइन, यो हामी सबैको साझा प्रयासको परिणाम हो । सरकारले यसका निम्ति गम्भीरतापूर्वक प्रयासहरु गरेको छ ।
तर, यसमा पनि सन्तुष्ट छैन । राजस्व प्रशासनमा धेरै समस्याहरु छन् । त्यसलाई हामीले गम्भीरतासाथ हेरिरहेका छौँ । त्यहाँभित्रका कुनै पनि प्रकारका चुहावट र अनियमिततालाई रोक्न हामीले सघन ढंगले काम गरिरहेका छौँ । द्रुत गस्ती टोलीदेखि सबै प्रकारका अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई परिचालन गरेका छौँ ।
तथापि, हाम्रा प्रयासहरु सम्पूर्ण रुपले सफल भइसकेका छैनन् भन्ने तथ्यलाई म अस्वीकार गर्दिन । किनभने, हामीले सबै चिज दुरुस्त गर्न सकेका छैनौँ । तर, राजस्व संकलनको १३ प्रतिशतको वृद्धिलाई म महत्वपूर्ण प्रगति मान्छु ।
बजेट निर्माण गर्ने समयमा हामी दबाबमा हुन्छौँ । यसमा म कसैलाई दोष दिन चाहन्न । जुन बजेट म कार्यान्वयन गर्दैछु, यो मैले ल्याएको होइन । अहिलेसम्मका धेरै बजेट एउटा अर्थमन्त्रीले सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने, अर्को अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्ने र तेस्रो अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्ने खालको अत्यन्तै तरल राजनीतिक परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ । बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीलाई कार्यान्वयन गर्न पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने चिन्ताले सताइरहेको हुन्छ । यो साझा समस्या हो ।
बजेट निर्माण गर्दा पहिला हामी आकार तोक्छौँ । बजेटको त्यो आकारलाई आयसँग ट्याली गर्छौं । तर, आय निकै कम हुन्छ । यसपटकको बजेटको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न पनि ३०-३१ प्रतिशतको वृद्धि गर्नुपर्ने स्थिति छ । जबकि, गत वर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राजस्व वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष त्योभन्दा कम थियो ।
यस परिस्थितिमा चालु बजेटले ३०-३१ प्रतिशतको वृद्धिदरको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । म त्यो लक्ष्य पनि भेट्ने गरी लागेको छु किनभने त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दा मात्रै बजेटको सन्तुलन कायम हुन्छ । तर, विगतका वर्षहरुको राजस्व संकलनको यथार्थलाई हामी सबैले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
यसर्थ, हामी राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यहाँभित्रका बेथिति, विकृतिहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, कानुनबाहिर जानेहरुलाई दण्डित गर्नेलगायतका सबै उपाय अपनाउनुपर्ने स्थिति छ ।
राजस्व परिचालनमा अरु धेरै समस्या पनि छन् । कतिपय समस्या हामी आफैँ सिर्जना गरेका छौँ । उदाहरणका लागि विगतमा हामीले कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायौँ । त्यसबेला वैधानिक च्यानल बन्द गर्यौँ तर अवैधानिक च्यानलबाट आइरह्यो । त्यसबेला च्यानल नै सेट गरिएको छ । त्यसलाई पनि ब्रेक गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
कतिपय ठाउँमा तस्करीका सामानहरु जफत गर्न जाँदा संगठित रुपमै राजस्वका कर्मचारीमाथि आक्रमण भएका छन् । गाडी तोडफोड गरिएका छन् । त्यो तहसम्म गएर पनि सरकारले राजस्व संकलनको प्रयास गरिरहेको छ । विगतको निर्णयले निम्त्याएको कमजोरी सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ । समग्रमा, सबै खालका अवैध गतिविधि निराकरण गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
लगानीको वातावरण
लगानीको वातावरणका सन्दर्भमा मेरा केही फरक धारणा छन् । वास्तवमै हाम्रा कानुनहरु अन्तरविरोधी छन् । एउटा कानुन कार्यान्वयनमा लैजाँदा अर्को कानुनले अवरोध सिर्जना गरेको पाइन्छ । त्यसकारण लगानीका निम्ति परिस्थिति अनुकूल बनोस् भन्नेमा जति प्रयास गर्दा पनि चाहेजस्तो लगानी आउन सकिरहेको छैन ।
कतिपय मुलुकमा संसारभरका लगानीकर्ता जान्छन्, हामीकहाँ यति धेरै प्रयास गर्दा पनि किन आउँदैनन् ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । कानुनी समस्या छन् भने तिनको निराकरण गर्नुपर्छ । अन्य समस्या छन् भने तिनलाई पनि समाधान गर्नुपर्छ र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यही कुरालाई गम्भीरतासाथ लिएर सरकारले हालै मात्र कानुनी सुधारमा ठोस काम गरेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढाउन र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत २९ वटा कानुनी परिमार्जन गरेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी तीन गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ ।
त्यस्तै केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र निजीकरण ऐन २०५० मा पनि दुई छुट्टा(छुट्टै अध्यादेश पनि जारी गरिएको छ । यो पहलले व्यावसायिक वातावरण बनाउन, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन पक्कै भूमिका खेल्नेछ ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम पनि भर्खरै सकिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङ्सले क्रेडिट रेटिङको काम गरेको छ । अत्यन्तै मिहिन ढंगले तथ्यांकहरु अध्ययन विश्लेषण गर्दा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ रेटिङ पाएको छ । यो नतिजा दक्षिण एसियामा भारतपछिको राम्रो हो ।
यो नतिजाले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल परिस्थिति छ भन्ने सन्देश विश्वभर गएको छ । तर, यो सन्देश आफैँमा पर्याप्त छैन । रेटिङको नतिजाबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम अरु पनि छन् । सरकारले यस दिशामा पनि काम गरिरहेको छ ।
कर्जाको माग बढाउने प्रयास
कर्जाको माग बढाउने कुरा अहिले निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । ब्याजदर घटेको छ, तरलता पनि बढेको छ तर कर्जाको माग आइरहेको छैन । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि म निरन्तर संवादमा छु । अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सँगै राखेर कुरा गरिरहेको छु ।
तरलता बढ्यो र ब्याजदर घट्यो भनेर चित्त बुझाएर हुँदैन । कर्जाको माग हुनुपर्छ । उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । त्यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर हामी सघन छलफलमा छौँ ।
समष्टिगत माग बढ्न नसकेका कारण सबै क्षेत्र सुस्ताएको छ । समष्टिगत माग नबढ्दा उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् । उत्पादित वस्तुको माग नबढ्दासम्म उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउँदैनन् । उत्पादन बढाउने परिदृष्य नदेखेसम्म उनीहरुले कर्जामा माग गर्दैनन् । बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएको लामो समय भइसक्दा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको मूल कारण यही हो ।
त्यसकारण सरकार उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउने, उत्पादन र उपभोग बढाउने दिशामा केन्द्रित छ । बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलतालाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा कसरी खर्च गराउन सकिन्छ भन्नेमा सघन छलफलमा छ । निजी क्षेत्रको सुझाव र सरकारी अध्ययनअनुसार नै लगानीका लागि बाधक बनेका थुप्रै कानुनमा सुधार गरिएको छ । सुधार भनेको समय सापेक्ष कुरा हो, यस कार्यमा सरकार निरन्तर लागिरहन्छ ।
समस्या धेरै छन् । तर, यी तमाम समस्यालाई चिर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फकाउने दिशामा चाँडै सफल हुनेछौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
(उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको यो लेख इमान जर्नल २०८१ बाट लिइएको हो ।)
