काठमाडौं । सरकारले वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारेको छ । विगतका दुईवटा लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न नसकेको सरकारले वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनका लागि अलि विशेष र फरक ढंगले तयारी गरिरहेको हो ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा सरकारले विदेशी लगानी सहज बनाउने गरी केही कानुनहरु संशोधनको तयारी गरेको छ । स्वदेशकै उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि कानुनी अवरोधका विषयमा विभिन्न फोरममा असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनको अवसर पारेर कानुनहरु संशोधनको तयारी गरेको हो ।
सरकारले हाल अस्तित्वमा रहेका १० वटा कानुन र केही नियमावलीहरु एकमुष्ठ संशोधनको तयारी गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्योगका सबै लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने, विदेशी मुद्रा ल्याउने कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न दिने, स्टार्टअपलाई औद्योगिक व्यवसायका रुपमा व्यवहार गर्ने र ठूला सूचना प्रविधि उद्योगलाई थप सुविधा दिनेगरी ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ ।
त्यस्तै हदभन्दा बढी जग्गा भए ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर ऋण लिन पाउने, निकुन्ज क्षेत्रमा आयोजना बनाउन सहज व्यवस्था गर्ने र १० प्रतिशत क्षेत्रफल थपघट हुदा पुरक वातावरणीय मूल्यांकन (ईआईए) गर्नु नपर्ने गरी ऐनहरु संशोधन हुनेछन् ।
हाल ६ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले र त्यसभन्दा बढीको लगानी लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा ल्याउने नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न र विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न दिने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योग दर्ता प्रक्रियाका क्रममा अपुग कागजात र विवरण आएमा ९० दिनको अवधि तोकेर निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई सात दिनमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन २०७३ लाई संशोधन गरी सेजहरुमा स्थापित उद्योगले ३ वर्षसम्म १५ प्रतिशतमात्रै उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र ६ वर्षसम्म ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । हाल सेजमा रहेका उद्योगले ३ वर्षभित्र ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण अन्य सुविधा भए पनि सेजमा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरु उत्साहित भइरहेका छैनन् ।
ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै नेतृत्वमा काम भइरहेको छ । त्यसका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन तयारीका लागि नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदल बनाएको छ ।
कार्यदलले निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मुख्यसचिव नेतृत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै त्यसअनुरुप विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मन्त्रिपरिषदमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसक्नुको कारण पहिल्याएर नीतिगत तथा कानुनी तहमा देखिएका अन्योल हटाउने ऐन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
लगानी सम्मेलनमा ‘सो केस’मा राखिने परियोजनाहरुको टुंगो लगाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले छलफललाई तीव्र बनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला नेतृत्वको समितिले त्यसमा काम गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परियोजना छनोटमा चासो दिएर छलफल चलाइरहेको हो ।
लगानी बोर्डले पनि आफ्नो तर्फको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । लगानी बोर्डका उपसचिव एवं सह-प्रवक्ता रमेश अधिकारीले सूचना संकलन, ब्रुसर निर्माण र निम्ताका लागि चिठीपत्र तयारीको काम पनि सँगसँगै भइरहेको बताए ।
‘निम्ताका लागि सबैखाले तयारी भइरहेको छ,’ उनले नेपाल प्रफिटसँग भने, ‘एक-दुई दिनमै निम्ता पठाउँछौं ।’ नेपालका विदेशस्थित सबै कूटनीतिक नियोगमार्फत पनि बोर्डले सम्भावित लगानी र लगानीकर्ताको सूचना संकलन गरिरहेको छ ।
बहुपक्षीय एवं दुईपक्षीय विकास साझेदार, भारत र चीनका ठूला लगानीकर्ता लगायतलाई प्राथमिकताका साथ निम्ता पठाउने सरकारको तयारी छ । सरकारले भारतीय अर्बपति अडानी समूहका अध्यक्ष गौतम अडानी, रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी, चिनियाँ इ-कमर्स कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा, अमेरिकी विद्युतीय कार उत्पादन कम्पनी टेस्लाका संस्थापक एलन मस्क लगायतलाई निम्ताको तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भाइब्रेन्ट गुजरात समिटमा सहभागिताका क्रममा भेट हुँदा अडानी र अम्बानीलाई लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन मौखिक निम्तो दिएका थिए । उनले समिटका क्रममा उनीहरुसँगको साइडलाइन वार्ता गरी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निम्तो गरेका हुन् ।
कन्ट्री रेटिङ के होला ?
सरकारले लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्री रेटिङ पनि सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थमन्त्री महतले मंसिर २५ गतेको विकास साझेदारसँगको छलफलका क्रममा नै लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने आश्वासन दिएका थिए ।
त्यसअघि असोज २४ गते अर्थमन्त्री डा. महत र फिचका प्रतिनिधिबीच नेपालको रेटिङ सम्बन्धमा साइडलाइन वार्ता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन मोरोक्कोको माराकेस पुगेका अर्थमन्त्री र फिचका प्रतिनिधिबीच साइडलाइन वार्ता भएको थियो ।
कन्ट्री रेटिङका लागि स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स (एस एन्ड पी), मुड्डिज र फिचका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारले २०७६ पुसमा फिचलाई जिम्मा दिएको थियो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, रुस, ब्राजिल, फ्रान्सलगायत ३० देश र त्यहाँका विभिन्न कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गरिसकेको आधारमा फिचलाई छानिएको थियो ।
अमेरिकाको न्युयोर्क र बेलायतको लन्डनमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फिचले माघदेखि कन्ट्री रेटिङको काम औपचारिक रुपमा सुरु गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले जानकारी दिए ।
‘पहिलाको सम्झौताका आधारमा फिचले काम थालिसकेको छ, प्रारम्भिक काम उनीहरुले गरिरहेका छन्,’ उनले नेपाल प्रफिटसँग भने, ‘सम्बद्ध नेपाली कर्मचारीलाई पनि हामीले ओरियन्टेसन गर्ने काम गरिसकेका छौं, लगानी सम्मेलनअघि नै कन्ट्री रेटिङको काम सकिने विश्वास छ ।’
यद्यपि, उनीहरुले कन्ट्री रेटिङको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड पूरा गर्ने भएका कारण हाम्रो हतारोले मात्रै काम नहुने उनले स्पष्ट पारे । ‘उनीहरुले माग गरेका सूचना हामीले समयमा दियौं भने तीन महिनाभित्र काम सक्छन् भन्ने छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘उनीहरुले पनि तीन महिनमा काम सकेको अनुभव हामीलाई सुनाएका छन् ।’
मुलुकको ऋण योग्यता र लगानीको वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरुले विभिन्न मापदण्डका आधारमा यस्तो मूल्यांकन गर्ने गर्छन् ।
फिचले प्रारम्भिक रुपमा सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना संकलन गर्ने र आवश्यक परेका थप सूचना सरकारबाट लिने गर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
फिचले सरकारमात्र नभएर गैर-सरकारी अर्थात् निजी क्षेत्रबाट पनि सूचना संकलन गर्नेछ । त्यसपछि विस्तृत प्रश्नावली बनाउने, सरोकारवाला निकाय र समूहहरुसँग छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्नेलगायतका कार्य सकेपछि बल्ल प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने काम गर्छ ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारदेखि विदेशी लगानीकर्ताले कन्ट्री क्रेडिट रेटिङलाई लगानी या फन्डिङको एउटा आधार बनाउने गरे पनि सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई खासै महत्व दिएको थिएन । अर्थतन्त्रको पफर्मेन्स खुम्चिएका बेला कमजोर स्कोरिङ आउने त्रासमा सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई महत्व दिएको थिएन ।
चार वर्षअघि रेटिङ प्रक्रिया सुरु भए पनि २०७६ चैतमा कोरोनाभाइरस महामारीपछि स्थगन गरिएको थियो । अहिले लगानी सम्मेलनअघि सर्वत्र प्रश्न उठेपछि सरकारले कन्ट्री रेटिङलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको हो ।
