काठमाडौं । चिया, अलैँची, अदुवा, अम्रिसोलगायतका कृषि उपजमा आफू अनुकूलको मूल्य निर्धारण गरेर भारतीय व्यापारीले नेपाली किसानलाई अप्ठ्यारो पार्दै आएको तथ्य नयाँ होइन । भारतीय व्यापारीले जति मूल्य तोक्छन्, त्यति नै मूल्यमा नेपाल किसान आफ्नो उपज जिम्मा लगाउन बाध्य छन् ।
गत वर्ष प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँसम्मले अम्रिसो बेचेका किसान अहिले दिक्क मान्दै ५५ रुपैयाँ किलोका दरले बेचिरहेका छन् । नेपाल सरकारले स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षणका लागि ठोस नीति लिन नसक्दा मूल्यमा यसप्रकारको व्यवहार भारतीय पक्षका लागि सामान्य बन्ने गरेको छ । मूल्यमा हुने अस्वाभाविक उतारचढावका कारण नेपाली किसानको योजना हरेक वर्ष फेल खाने गरेको छ ।
मूल्य धेरै पाएपछि हौसिएर खेती विस्तार गरेका किसान अर्को वर्ष स्वात्तै मूल्य घटेपछि खिस्रिक्क पर्नुपर्छ, मूल्य घट्यो भन्दै खेती घटाएका किसानले अर्को वर्ष मूल्य बढेपछि थक्क-थक्क मान्नुपर्छ । वर्षौंदेखि यस्तै ‘खिस्रिक्क’ र ‘थक्क’को परिबन्धमा किसान आफ्नो पसिना भारतीय व्यवसायीलाई सुम्पिरहेका छन् । तर, सरकारले नेपाली किसानको हित हुनेगरी नीति निर्माण गर्ने या त कुनै निर्णय लिने आँट देखाएको छैन ।
कृषि उत्पादनमा भारतीय व्यवसायीको मनमौजी चलिरहेको छ, त्यसमा भारतीय सरकारी निकायको आबद्धता या स्वीकृति अनुमानमात्र गरिएको छ । सिमेन्टमा भने भारत सरकारकै निकायले त्यस्तै प्रकारको प्रवृत्ति देखाएको छ । गुणस्तर प्रमाणसम्बन्धी इन्डियन स्ट्यान्डर्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) मार्क नवीकरण नगरिदिएर भारतले नेपाली सिमेन्टलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो । तर, यसमा पनि नेपाल सरकारले यथोचित पहल गर्न सकेको छैन ।
भारत सरकारको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्स (बीआईएस) ले नेपाली सिमेन्टलाई गुणस्तरको आईएसआई मार्क नवीकरण नगरेपछि अर्घाखाँची, सम्राट र बालाजी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन निर्यात हुन पाएको छैन । तानसेन र सर्वोत्तम ब्रान्डका सिमेन्ट पनि निर्यात रोकिने अवस्थामा छन् ।
अर्घाखाँचीले सेप्टेम्बर २५ यता भारतमा निर्यात गर्न पाएको छैन भने बालाजीको निर्यात ७ महिनादेखि रोकिएको छ । अरु उद्योगले पनि जुन महिनाभरि मात्र निर्यात गर्न सक्ने स्थिति छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भारतले प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा सिमेन्ट निर्यात गर्न नसकिएको बताए ।
‘नवीकरण नगर्नुको कारण त थाहा छैन, त्यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै औपचारिक जानकारी पनि दिइएको छैन,’ नेपाल प्रफिटसँग उनले भने, ‘प्रमाणपत्र नवीकरण भएन भने जुन अन्तिमदेखि सबै उद्योगको निर्यात बन्द हुन्छ ।’
भारतले एकदेखि दुई वर्षसम्मको गुणस्तर प्रमाणपत्र दिने गरेको छ । नेपाली उद्योगीले प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिना अगावैदेखि प्रक्रिया सुरु गरे पनि नवीकरणका लागि भारतीय पक्षबाट बेवास्ता भएको हो ।
यस विषयमा उद्योगीहरुले सरकारलाई पटक-पटक जानकारी गराएका छन् । तर, सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक पहल गरेको जानकारी नपाएको उनीहरुले बताएका छन् । ‘हामीले पटक-पटक यस सम्बन्धमा जानकारी गराएका छौँ,’ एक उद्योगीले भने, ‘तर सरकारबाट पहल भएको विषयमा जानकारी पाएका छैनौँ ।’ सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर तत्काल आईएसआई नवीकरणको व्यवस्था मिलाउन उद्योगीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयले यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार जनवरी १० र ११ मा काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा पनि यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ ।
‘बैठकमा भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयमा छलफल भएका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले नेपाल प्रफिटसँग भने, ‘संसारभरबाट आयात हुने वस्तुमा भारतका आफ्नै नर्म्स रहेछन्, नेपालको हकमा निर्यातलाई सहज हुने गरी निर्णय लिने प्रतिबद्धता आएको छ ।’
सिमेन्ट निर्यातका लागि आईएसआई नवीकरणका सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट नेपालको पक्षमा चाँडै निर्णय आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । तर, बैठक सम्पन्न भएको दुई साता बितिसक्दा पनि आईएसआई नवीकरण भने भएको छैन ।
सरकारबाट प्रोत्साहन पाएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नेपाली उद्योगीले सिमेन्ट निर्यात थालेको हुन् । पहिलो वर्ष नै ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट निर्यात भएको थियो । भारतीय बजारमा सिमेन्ट बेच्न पाउँदा उत्साहित भएका उद्योगी अर्को वर्ष (२०८०/८१) ३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गर्न सफल भए ।
गत वर्ष १ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको ५ लाख ६ हजार ८४१ मेट्रिक टन क्लिंकर र १ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको २३ लाख ३२ हजार ३७६ मेट्रिक टन सिमेन्ट निकासी भएको हो ।
चालु आवमा भने कहिले विद्युतको लाइन काटिने त कहिले भारतीय अवरोधका कारण सिमेन्ट निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । गत वर्षको साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा ८७ करोड २० लाखको क्लिंकर र ८९ करोड १२ लाखको सिमेन्ट गरी १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।
चालु आवको सोही अवधिमा ४९ करोड ५४ लाखको क्लिंकर र ८८ करोड ३५ लाखको सिमेन्ट गरी १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । नेपालमा पनि भारतबाट आयात हुने निर्माण सामग्रीमा गुणस्तरको एनएस (नेपाल स्टयान्डर्ड) चिन्ह अनिवार्य गरिएको छ । भारतले आवश्यकताअनुसारको सामानलाई मात्र आयातको अनुमति दिने गरे पनि नेपालले कुनै भारतीय सामान आयातमा अवरोध गर्ने गरेको छैन ।
