काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन जारी गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको बचत र ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डसहितको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । ठूलो समस्या देखिएको सहकारी क्षेत्रको वित्तीय गतिविधिमा पारदर्शिता र सन्तुलन ल्याउन राष्ट्र बैंकले सोमबार ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
मापदण्डको मस्यौदामा सहकारी संस्थाले सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न पाउने, कार्यक्षेत्रअनुसार बचत संकलन सीमा तोक्ने, ऋण लगानीका कडाइ गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रको लगानीमा जोड दिनेलगायत विषय राखिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मस्यौदा ल्याएको जनाएको छ । माघ मसान्तभित्रमा मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । मस्यौदा मापदण्डमा राखिएको सदस्य बाहेकबाट बचत संकलन गर्न पूर्णतः निषेध गर्ने तथा निश्चित सीमाभित्र मात्रै संकलन गर्न पाउने प्रावधानले गैरसदस्यबाट हुने जोखिमपूर्ण बचत संकलनको अभ्यासलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ भने यस्तो संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको बचत संकलन सीमा पनि तोकिएको छ । एउटा जिल्लामा मात्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएमा २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा ५० लाखसम्म मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले साधारण र नियमित प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्ने र सहकारीका सदस्यले १० लाखभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कर्जा प्रवाहमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । ‘बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैनन् । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसबराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।’
यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई सदस्यको जमानी लिनुपर्ने तथा सञ्चालकले बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर, डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन ।
सहकारी संस्थालाई घरजग्गा खरिदमा पनि कडाइ गर्न लागिएको छ । ‘तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहेको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म हुन आउने रकमबराबरको मात्रै जग्गा वा भवन कार्यालय प्रयोजनका खरिद वा निर्माण गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यी सर्तविपरीत सम्पत्ति खरिद वा निर्माण गरेमा त्यसबराबरको रकम प्राथमिक पुँजीकोष गणना गर्दा घटाउनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै सहकारी संस्थालाई क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा जोड दिइएको छ । ‘विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा रहको धितोको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ऋण पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि मापदण्डको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिका लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पुन:संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गरिएमा साढे १२ प्रतिशत ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’
