काठमाडौं । सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ । आगामी दशकलाई ‘ऊर्जा दशक’ नै घोषणा गरेर विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित हुने सरकारको तयारी छ ।
त्यति मात्र होइन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० मा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न ४६ अर्ब ५० करोड डलर अर्थात् ६० खर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
तर, निजी लगानी प्रवर्धन गर्न र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्न भने सरकार तयार देखिँदैन । ‘हामीले निजी लगानी खुला भएयताका करिब २५ वर्षमा २६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेका छौं,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘तर सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित बनाउने काम भइरहेको छ ।’
हरेक क्षेत्रबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने काम गरिरहेको आरोप उनले लगाए । ‘१० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने धेरै आधार छन्,’ कार्कीले भने, ‘तर कानुनहरु यति झन्झटिला छन् कि निजी क्षेत्रलाई अघि बढ्न अवरोध मात्रै छ, विद्युत ऐनलाई संशोधन गरेर अझ समस्या थप्ने काम हुँदैछ ।’
वन र जमिनको समस्या पुरानै रहेको अवस्थामा विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकेर सरकारले के गर्न खोजेको भन्ने बुझ्नै नसकेको उनले बताए । ‘लक्ष्य त्यति ठूलो लिइएको छ तर पीपीए रोकिएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘विद्युत ऐन संशोधन गरेर ३३ प्रतिशत बेच्न नमिल्ने बनाइँदैछ, यसले थप समस्या निम्त्याउँछ ।’ कानुनी उल्झन थपेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास थप बाधित हुने उनले स्पष्ट गरे ।
त्यस्तै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले वनका मुद्दा विकास विरोधी भएको बताए । उनका अनुसार नेपाल सरकार नै वन सरकार जस्तो छ । ‘निजी क्षेत्रले अवसर पाउँदा करिब २५ वर्षमा २६ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सफल भयो,’ उनले भने, ‘कुल ३३ सय मेगावाट उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा निजी क्षेत्रको योगदान छ तर सरकारको शैली भने चित्तबुझ्दो छैन ।’
निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन सजिलै गर्न सकिने उनले बताए । ‘भारतसँग १० हजार मेगावाट र बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट निर्यात सम्झौता भएको छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘तर सरकारबाट पीपीए रोक्ने काम भइरहेको छ, पीपीए रोक्नु, उत्पादन रोक्नु अनि निर्यातको कुरा गर्नु मिल्दो भएन ।’
उनले पनि ऊर्जामा कानुनी उल्झन धेरै भएको बताए । ‘एउटा परियोजनालाई उत्पादन हुने अवस्थासम्म पुर्याउन १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्छ,’ डाँगीले प्रश्न गरे, ‘अझ निजी क्षेत्रलाई आउनै नसक्ने गरी विद्युत विधेयक ल्याइँदैछ, कसरी हुन्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकास ?’
यथार्थमा, विद्युत उत्पादनको सरकारी रणनीतिमा नै नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिका लागि गौण बनाइएको छ । सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने बताएको छ ।
नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ८ अर्ब डलर र क्लाइमेट फन्डबाट २ अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत ८ अर्ब ५० करोड डलर जुटाइने रणनीतिमा उल्लेख छ । नेपालको निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने योगदानबारे ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना मौन छ ।
इप्पानका अनुसार हाल करिब ४१ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीए सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।
त्यस्तै १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए नै हुन सकेको छैन । यी आयोजनाहरुको अध्ययनदेखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले बताए ।
इप्पानले माघ ४ गते स्थापनाको २५औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । त्यसबारे जानकारी गराउन बिहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । इप्पानले ‘इप्पान रजत जयन्ती २०८१’ लिडिङ द इनर्जी प्रस्पेरिटी’ नारासहित वार्षिकोत्सव मनाउने अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सेसनमा ऊर्जाका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका समस्या, चुनौती, अवसर, ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र, ऊर्जा नीतिहरु तथा ऊर्जा आयोजनाले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा पुर्याएको योगदानबारे छलफल हुनेछ ।
रजत जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरिने इप्पानले जनाएको छ । फुटसल तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, रक्तदान कार्यक्रम, ईभी (विद्युतीय सवारी) र्याली, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, वृत्तचित्र निर्माण प्रतियोगिता र फोटो प्रतियोगिता आयोजना गरेर इप्पानले रजत जयन्तीलाई विशेष बनाउने लक्ष्य लिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं रजत जयन्ती मूल समारोह समितिका संयोजक डाँगीले जानकारी दिए । इप्पानमा ५ सयभन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य छन् ।
