सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवस
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताले पाउने पहिलो स्किमअन्तर्गतको औषधोपचार सुविधालाई १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएको छ । कोषले प्रदान गरिरहेको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म वार्षिक १ लाखसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध भएकोमा बढाएर १० लाख पुर्याइएको हो ।
सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित बृहत कार्यक्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्किम वृद्धिको औपचारिक घोषणा गरेका छन् । अबको तीन महिना पछिबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
पहिलो स्किमअन्तर्गत हाल १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गर्दै आएको कोषले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था (आईपीडी)मा १० लाखसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गर्ने भएको हो । तर, १ लाखभन्दा माथिको उपचारमा भने योगदानकर्ताले ५० प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने कोषका उप-कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमती र छोराछोरीले पहिलो स्किमअन्तर्गतको औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उपचार पाउने व्यवस्था छ । हालसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका करिब १८ लाख श्रमिक कोषमा सूचीकृत छन् ।
त्यस्तै तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपैयाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल रु. १७,३००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पनि उपलब्ध हुनेछ ।
महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम पनि कोषले प्रदान गर्छ । योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा डाक्टरको सिफारिसमा ‘बेड रेस्ट’मा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम पनि प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबाहेक हाल योगदानकर्ताले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
कोषले योगदानकर्ताको सहजताका लागि देशभरका ९० अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । उपचार सुविधा तिनै अस्पतालबाट लिन कोषका उप-कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले आग्रह गरे ।
अनलाइन सुविधा भएका अस्पतालबाट योगदानकर्ताले २० प्रतिशतमात्र रकम बुझाएर उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् । ‘योगदानकर्तालाई उपचारका क्रममा अस्पताल जाँदा पहिले नै ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सम्झौता भएका अस्पतालमा जान अनिवार्य भनिएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
