प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सय दिनको जुन प्रयत्न र प्रयास सरकारले गरिरहेको छ, त्यसलाई सकारात्मक उन्मुख छ भन्न सकिन्छ । तर, प्राज्ञिक हिसाबले यथार्थमा आधारित भएर विश्लेषण गर्न चाहिँ तीन महिनाको अवधि अलि चाँडो हुन्छ । किनभने हामीले तथ्यांकमा आधारित भएर कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सरकारले प्रारम्भमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराको केही दृष्टान्त दिन सकिन्छ । यो सरकार बनेपछि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन भएको छ । सुधार आयोग भनेपछि यसले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा काम गर्नुपर्यो । सर्टट्रम, मिडट्रम र लङट्रम लेबलको सुधार कसरी गर्ने भन्नेमा विभिन्न पक्षबाट हेर्नुपर्छ ।
रुग्ण उद्योगका कुरा छन् । हामी व्यापारबाट कर उठाउने मुलुक बनेका छौं । यो के भन्न खोजेको हो भने हाम्रो १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व व्यापारबाट आएको छ । मलेसिया, जापान, कतार अथवा भारत पैसा पठाउने, त्यहाँबाट सामान किन्ने र त्यसबाटै भ्याट, ट्याक्स उठाउने काम भइरहेको छ । मूल धन त मलेसिया, कतार र भारततिरै जाने भो ।
हामीले यसमा सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । इकोनोमिक प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्ने बेला भएको छ । राष्ट्रिय पुँजीलाई कसरी माथि उठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । कर कसरी बढी उठाउने भन्नेमा हामी अहिले गाडी किन्नुपर्ने अवस्थामा छौं । त्यसका लागि गाडी किनेर ३ सय प्रतिशत कर बुझाइरहेका छौं । तर, गाडी बनाँउदा लाग्ने खर्च पनि फेरि जापान, मलेसियातिरै जाने भयो ।
यस्तो विविध पक्षका बीचमा रहेर हामी कसरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्छौं ? छरिएको पुँजीलाई कसरी एकीकृत गर्छौं ? कृषि, वनलगायतका विविध पक्षमा अर्थतन्त्रको सुधार कसरी गर्छौं ? यी सबै विषयमा अध्ययन गर्न एउटा आयोग बनेको छ । त्यो स्वयं एउटा सकारात्मक पक्ष हो । सय दिनको कामगराइको सुरुवात राम्रो हो भन्न सकिन्छ ।
हालसम्ममा पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा ६५ प्रतिशत बढी भएको छ । राजस्व संकलन पनि गत वर्षको भन्दा १३-१४ प्रतिशत बढी छ भनेर सरकारले तथ्यांक दिइरहेको छ । त्यसलाई म स्वाभाविक मान्छु किनभने हाम्रो भोल्युम अफर बढेको छ, बजेटको साइज बढेको छ । नबढेको भए त दुर्भाग्य हुने थियो । त्यसबाहेक विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरै छ । रेमिट्यान्स १५ प्रतिशत बढी आएको छ ।
यी तथ्यांकको आधारमा म के भन्छु भने हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ । केही राम्रो भइरहेको छ । मैले एकदमै प्राज्ञिक हिसाबले तथ्यांकमा आधारित भएर कुरा गर्दा तथ्यांक अझै आइसकेको छैन । छनक हेर्दा सरकारले अहिले अलिकति प्रयत्न, प्रयास गर्न खोजेको र त्यसलाई पर्गेल्दा आशा गर्न सकिन्छ । तर, आगामी दिन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।
गत वर्ष २०८०/८१ मा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाइयो । वैशाख-जेठमा गएर १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँमा झारियो । अर्थात्, सधैँ २ सय अर्ब घटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । सरकारले फेरि २ खर्ब घटाएर १६ खर्बमा नझारोस् भन्नेमा हामी अलि चाखो हुनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि ५ देखि ६ प्रतिशत (जीडीपी) हासिल गर्ने लक्ष्य तय गर्ने अनि ३ प्रतिशत पनि नहुने हो भने कसरी हुन्छ ? विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकले पनि जीडीपी वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका छन् । तर, मेरो विचारमा अलि बढी हुनसक्छ ।
विपत नआएको भए अलि बढी हुनथ्यो पनि । विपतका कारण बाटोघाटो, नदीनाला सबै बगर बनेका छन् । गाउँबस्ती उजाड बनेका छन् । करिब १ खर्ब हाराहारी हामीले नोक्सानी व्यहोर्यौँ कि भन्ने छ । त्यसले ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
मेरो विचारमा हामीले विकासका सन्दर्भमा ̍क्लाइमेट रेजिलियन्ट डेभलपमेन्ट मोडल बनाउनै सकेनौँ । जलवायु अनुकूलताको विकास गर्न सकेको भए बाढीपहिरोको क्षति निकै न्यून हुने थियो । त्यस्तो भएको भए जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सारेर प्लानिङ गरेर राख्न सकिन्थ्यो ।
हामीले गाउँपालिका बनायौँ तर शिक्षा दिन सकेनौँ । प्रदेश सरकार झनै रंग न ढंगको छ । काम गर्नै सकेको छैन । संघीय सरकारले पनि हिजोका बस्तीहरुलाई सारेर जस्तो भनौँ मुगुको बस्तीलाई सारेर कोहलपुरभन्दा माथि ल्याएर राखेको उदाहरण पनि त छ । गाउँका बस्ती जोखिममा छन् भने एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्छ । तर, कुन ठाउँमा बस्न योग्य छ, त्यस ठाउँमा प्लानिङ गर्न हामी चुकिरहेका छौँ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु चाहे भूकम्प होस्, चाहे जलवायु परिर्वतन होस्, नेपालको भौगोलिक बनावटका कारणले धेरै जोखिम छ ।
अझ भनौँ, हामीले ̍नलेज डोमिनेटेड सोसाइटी बनाउन सकेनौं । जलवायु परिवर्तनका बारेमा हामीले २००७/८ मा नीति ल्यायौँ, त्यसबेला भुटान या बंगलादेशमा यस्तो नीति बनेकै थिएन । नीति बनायौँ र जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक मन्त्रालयको ̍ब्रेन स्टिम गर्यौँ । तर, मन्त्रालयहरुमा ̍नलेजको अभाव देखियो । विकास साझेदारहरु एडीबीलगायतले पनि मेलम्ची जस्ता आयोजनाको ̍क्लाइमेट रेजिलियन्ट अध्ययन गरेरमात्र पैसा लगानी गर्नुपर्ने थियो ।
मूलत: हामीसँग तथ्यांक अभाव छ । हामीसँग ३०-४० वर्षको अगाडिको बाढीको तथ्यांक पनि छैन । विदेशमा सय वर्षअगाडिका बाढीका तथ्यांक र चक्र हेरेर ठूल्ठूला पूर्वाधार विकास गरिन्छन् । हामी बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भनिरहेका छौँ तर बुढीगण्डकीमा कतिखेर कुन चक्र पार गरेर कहिले बाढी आउन सक्ने भनेर हाम्रो गेजमिटरले पढ्ने संरचना नै छैन । त्यसकारण हामीले जलवायु अनुकूलताको विकासका सम्बन्धमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । परियोजना बनाउनुअघि जसरी ईआईए गरिन्छ, त्यसरी नै जलवायु अनुकूलताका सम्बन्धमा अध्ययन हुनुपर्छ ।
हामी भूकम्प जाने भनेको ठूलो माछाले काँध फेरेको हो भनेर सिकाइएको समाजमा हुर्किएका मान्छे हौँ । तर, भूकम्प जाने कुरा त विज्ञानमा आधारित छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन भने पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको असर हो । पहिला हामी सबैले यो बुझ्नुपर्छ । यसमा अझै पनि बुझाइको कमी छ ।
म २००६/७ तिर राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको समयमा क्लाइमेट चेन्ज पोलिसी बनायौँ । नेसनल एडप्टेसन प्रोगाम अफ एक्सन (नापा), लोकल एडप्टेसन प्लान फर एक्सन (लापा) कार्यान्वयनमा ल्यायौँ । जलवायुको एजेन्डामा हामी ठगिनु हुँदैन है भनेर स्थापित गर्यौँ तर विज्ञानमा आधारित संयन्त्र बनाउने कुरामा हामी आज पनि कमजोर छौं । आज पनि अर्थ मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका चाहे त्यो अनुदान होस्, चाहे कर्जा होस् तर त्यो पैसाका लागि एप्लिकेसन लेख्नसमेत कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।
वर्षमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म पैसा बंगालीहरुले लैजान्छन् । तर, हामी १० करोड पनि ल्याउँदैनौँ । किनभने, हामी एप्लिकेसन नै लेख्दैनौँ । कारण, हामीले हाम्रा मन्त्रालयलाई जलवायु अनुकूलताको विकास गर्ने गरी प्रपोजल बनाउन उत्साहित नै गर्न सकेका छैनौँ । भएका प्रपोजलहरु पनि मन्त्रालयमा डम्पिङ भएर बसेका छन् ।
विकास साझेदारहरु नेपालमा काम गर्ने भनेर जसले प्रपोजलहरु बुझाएका छन्, उनीहरु फ्रस्टेट छन् । वन र वातावरण मन्त्रालयले पठाएका २५-५० वटा प्रपोजल अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । त्यहाँका सहसचिवको रंग ढंग छैन । त्यसलाई गो थ्रु नगरेर एप्लिकेसनसमेत नगएपछि अनुदान पनि आउँदैन, कर्जा पनि आउँदैन ।
मूल कुरा के हो भने जलवायु अनुकूलताअनुसारको विकास नगरेका कारण हामीले यसै वर्षको विपतबाट मात्र करिब ५०-६० अर्ब प्रत्यक्ष नोक्सान व्यहोरेका छौँ । यसको दीर्घकालीन असर पनि उति नै ठूलो छ । प्रत्यक्ष असर हामीले घर ढलेको मात्र देखेका छौँ । त्यसको सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, भौगोलिकलगायतको ठूलो असर छ । त्यो सबै हेर्दा १ खर्बभन्दा माथिको क्षति छ । तीन-चार खर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याउने देशका लागि यो करिब २५ प्रतिशतबराबरको क्षति हो । यसले त आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट सार्वजनिक भएकोमा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन भएको छ । विपत व्यवस्थापनका लागि अर्को ५० अर्ब सिधै अतिरिक्त भार पर्ने भयो । त्यो बजेट हामी अन्त कतैबाट व्यवस्था गर्छौँ कि त्यही ३ खर्ब ५२ अर्बलाई घटाएर निकाल्छौँ भन्नेले पनि वृद्धिदर प्रभावित हुने भयो ।
सरकारले के गरिरहेको छ ?
वर्तमान सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयलाई १३ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ७३ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । यसले पनि सरकार केही गम्भीर बनेको संकेत गर्छ ।
अर्को कुरा उच्चस्तरीय सुधार आयोग बनायो । त्यसमा बौद्धिक साथीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही न केही मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यस्तै राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ भर्खरै मात्र स्वीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय उतरदायित्व ऐन २०७६ संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाहेक चार सय ठूला करदाताहरु, जसले २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्छ, उनीहरुलाई अनुगमन प्रणालीमा सेन्ट्रलाइज सिस्टममा राखिएको छ । उनीहरूलाई दैनिक मनिटरिङ गर्न खोजिएको छ । यसबाट सरकारले केही प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, यतिले मात्र पुग्दैन । नेपालको अर्थतन्त्रको प्याराडाइम सिफ्ट गर्नुपर्ने समय आएको छ । यसमा गम्भीरताका साथ आगामी बजेटमा तयारी गर्न जरूरी छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
मूल कुरा सरकार अहिलेसम्म ट्रेडिङ इकोनोमीबाट चलिरहेको छ । भ्याट र ट्याक्स उठाउन कार र चामल आयात गर्दा मूल धन बाहिरिइरहेको छ । हाम्रो आफ्नो उत्पादन के हो ? तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र कुन हो ? सरकारले पहिला त्यसलाई निर्क्यौल गर्नुपर्छ ।
यसमा सरकारले चार-पाँच वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
पहिलो पानी । हामीले हाइड्रोलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । बंगलदेशसँग पनि सम्झौता भएर ४० मेगावाट जाने भयो । उत्पादन यसै वर्ष तीन हजार मेगावाट पुर्याउने भनेका छौँ । १२-१५ हजार मेगावाट पाइपलाइनमा छ भनेर कुलमानजीले भनिरहनुभएको छ । पानी बेचे पनि हुन्छ । कतार र अरु देशलाई बगेर गएको पानी बेचे भयो ।
दोस्रो वन । वनको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । हामीसँग ४५ प्रतिशत वन छ, त्यो बेच्न सकिन्छ । यहाँको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ, हामी मलेसियाबाट किनेर ल्याइरहेका छौँ । जडीबुटीलाई कसरी उपयोग गर्ने ? त्यसमा पनि सोच्नुपर्ला । वन्यजन्तुको संरक्षणको कुरा छ ।
तेस्रो कृषि । आज ६० प्रतिशत मानिस कृषिमा आश्रित छन् । त्यसले जीडीपीमा २५ प्रतिशतमात्र योगदान दिइरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई कसरी रोजगारी, उत्पादन र आम्दानीको माध्यम बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सोच्नुपर्छ ।
त्यस्तै पर्यावरण र पर्यटक अनि शिक्षा । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने आज ५०-६० हजार विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र मलेसिया गइरहेका छन् । हाम्रो निजी क्षेत्र, जसले शिक्षामा सहयोग गरिरहेको थियो, अहिले निजीलाई दिन हुँदैन भनेर अप्ठ्यारोमा पारिएको छ । उनका कलेज बन्द छन् ।
हामी उत्तर कोरिया होइनौं । हामी चीनको जस्तो एकल कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गरेको देश पनि होइनौं । हामी त बहुलवाद, विधिको शासन र लिबरल इकोनोमीको फ्रेमवर्कभित्र छौँ । नवउदारवादको फ्रेमवर्कभित्र छौँ । यसलाई कसरी समाजवाद उन्मुख बनाउने भन्नका लागि हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरु विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ ।
हामीले प्लस टु राम्रो बनाएनौँ भने हाम्रा केटाकेटी पढ्न भारतको खर्साङ जान्छन् । यो स्वाभाविक हो । तर, हामीमा चेत आएको छैन । यहाँको निजी क्षेत्रलाई ह्यारेस गरिरहेका छौँ, सार्वजनिक शिक्षालाई खर्साङ र अस्ट्रेलियाको कलेजसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छैनौँ । अनि हाम्रा युवा किन नबाहिरिउन् ?
स्वास्थ्यमा त्यही अवस्था छ । हिजो निजीलाई दिन हुँदैन भनेर सम्बन्धन रोक्यौँ । आज निजीलाई दिएको भए हाम्रो पैसा यहीँ रोकिन्थ्यो, नदिएका कारण अहिले हाम्रो पैसा बंगलादेश, चीन र भारतमात्र होइन, युरोप र अमेरिका पुगिरहेको छ । हामीले ती देशका युवालाई ल्याएर एमबीबीएस पढाउने वातावरण बनाउनु पर्दैन ? तर, हामीले हाम्रो निजी क्षेत्रलाई माफिया र के-के भनेर विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनायौँ ।
विश्वबजार अहिले सर्कुलर इकोनोमी हो । अस्ट्रेलियामा भएको नलेज हामी यहीँ बसेर फेसबुक खोल्नासाथ देख्छौँ । ३० वर्षअघि मैले अमेरिकामा पढ्दा अवसर नै थिएन । त्यसकारण हाम्रा युवालाई त्यहाँको जस्तै शिक्षा प्रदान गर्ने अवसर दिइएन भने ऊ जान्छ, जान्छ । रोक्न सकिन्न । त्यसकारण नेपालका विश्वविद्यालयलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विदेशी विद्यार्थी ल्याउन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई वातावरण दिनुपर्छ ।
स्वास्थ्यमा पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ तर अहिले नभइसकेको अवस्थामा निजीमाथि गलत व्यवहार भयो भने बिरामीजति त मेदान्त जान्छन् नै । कसले सक्छ रोक्न ? भारतमा कतार र युरोपेली मुलुकका मानिस उपचार गरेर डलरमा पैसा तिरिरहेका छन् । त्यसले भारतको अर्थतन्त्र झन् बलियो भइरहेको छ । हाम्रो सरकारले पनि निजीलाई त्यो वातावरण बनाइदिने कि ह्यारेस गर्ने त ?
त्यसकारण यी चार-पाँच वटा क्षेत्रमा प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ । सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ बढो जिम्मेवार ढंगले योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ ।
आयोगलाई सुझाव
हामी अब हिजोको आर्थिक मोडेलबाट माथि उठ्नुपर्छ । राजस्व उठाउने कसरी भन्ने मात्र होइन, माथि भनिएका कृषि, शिक्षा, वन, पर्यावरणीय पर्यटक, हाइड्रोपावर, खानेपानीलगायतको सबै क्षेत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने र छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्ने मोडलमा जानुपर्छ । ट्रेडिङ इकोनोमीबाट बाहिर आउने उपाय खोज्नुपर्छ ।
प्रदेश बोझिलो देखिएको परिप्रेक्ष्यमा यो आयोगले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि मार्गनिर्देश गर्न सक्ने विधि तयार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीको जुन मोडेलमा हामी अहिले छौं, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने चाहना हो, संविधानको स्पिरिट पनि त्यही हो ।
संविधान घोषणा गरेको पनि करिब १० वर्ष भइसक्यो । हिजो २०७२ सालमा संविधान घोषणा गर्दा १० वर्षका भाइबहिनी अहिले २० वर्षका भइसके । त्यसकारण ती युवायुवतीको मनोभावनालाई पनि सम्बोधन गर्ने खालको विकासका नयाँ मोडल तयार गर्न उच्चस्तरीय आयोगले छलफल र बहस चलाउनुपर्छ । विदेशी पुँजी ल्याउने ल्याउने र राष्ट्रको सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने गरी सुझाव आओस् ।
त्यसले राष्ट्रलाई नयाँ तरिकाबाट अघि लैजाओस् । किनभने कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको नयाँ सरकारले, ठूला दुई दलको सरकारले नयाँ केही दिनैपर्छ । उच्चस्तरीय आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामीले खोजेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मोडेल तयार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा बागमती प्रदेश सभा सदस्य, नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।)
–कुराकानीमा आधारित
यो पनि पढ्नुहोस्
