काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई निरन्तर सघाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरुसँगको अन्तर्क्रियामा उनले महासंघले विदेशी लगानी सहायता कक्ष नै स्थापना गरी लगानी प्रवर्धनका लागि लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको बताए ।
‘हाम्रो संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरी आर्थिक कूटनीति विस्तार गर्न हामी यहाँहरुसमक्ष आग्रह गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा महामहिमज्यूहरुले अग्रसरता लिइदिनुपर्छ ।’
नेपालमा वातावरण बन्दै गए पनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको सन्दर्भमा उनले नवनियुक्त राजदूतहरुलाई आर्थिक कूटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी अध्यक्ष ढकालले महासंघको अन्तराष्ट्रिय सञ्जाललाई पनि नियोगहरुले उपयोग गर्न सक्ने बताए । महासंघको विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था एवं चेम्बरहरुसँग सहकार्य छ ।
ढकालले महासंघले वैदेशिक सदस्यता पनि दिने गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी कम्पनी एवं संस्थालाई महासंघको सदस्य बन्न प्रोत्साहित गर्न सकिने धारणा पनि राखे ।
नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीहरूको सन्दर्भमा अध्यक्ष ढकालले माग नियन्त्रणका लागि गरिएका विभिन्न नीतिगत उपायले नकारात्मक असर पारेको बताए ।
कोभिडपछिको उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न आवश्यक थियो तर हामीले अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने नीति अपनायौँ, जसले ठूलो संख्यामा जनशक्ति पलायन हुनुका साथै लगानी र रोजगारीमा गिरावट निम्त्यायो,̍ ढकालले भने ।
उनका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी वार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सीमित छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२ प्रतिशतमात्र हो । त्यसैले लगानी प्रवर्धन सबैको चासोको विषय हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
छलफलका क्रममा उनले अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताए । ‘उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई विदेशी लगानीकर्ताले सदुपयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
नेपाली नियोग र महासंघ मिलेर लगानी प्रवर्धनका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिनेतर्फ पनि अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । ̍पछिल्लो डेढ वर्षमा हामीले भारत, चीन र दुबईमा ठूला सम्मेलनहरू आयोजना गर्यौं,̍ उनले भने, ̍यी कार्यक्रममा हरेक देशका करिब १५० उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।̍
मध्यपूर्वी मुलुकहरुमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनको सम्भावना रहेको औँल्याउँदै अध्यक्ष ढकालले यसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । अन्य मुलुकमा पनि नेपाली उत्पादनका लागि गैरभन्सार अवरोध समस्याका रुपमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
यसैगरी, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाइने सुविधा कटौतीले निजी क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । यस्तो प्रभाव कम गर्न नवनियुक्त राजदूतहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अध्यक्ष ढकालले स्मरण गराए ।
छलफलका क्रममा सहभागी नवनियुक्त राजदूतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्यून प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुनसके विदेशी लगानी आकर्षित हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्विपक्षीय कर मुक्ति सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने बताए ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपिल श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणि पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने बताए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने विचार राखे । भारतसँगको समस्या के छन्, ती विषय लिखित रुपमा दिन उनले आग्रह गरे ।
कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बरसँग महासंघले संयुक्त परिषद स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा यसबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै जर्मनका लागि नेपालका राजदूत डा. सहयोग रुपाखेतीले युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकहरुमा जीएसपी प्लस सुविधा लिनका लागि महासंघले पहल गर्नुपर्ने बताए । आईएलओ अभिसन्धी ८७ पारित गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञानबहादुर मगरले आर्थिक कूटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको र यसमा विशेष पहल हुने प्रस्ट पारे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरुले आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।