काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको इजसाशले लोडसेडिङका बेला पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगले ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गरेको ठहर गरेको छ । आयोगको इजलाशले पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले लोडसेडिङको समयमा ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग नगरेको भन्ने दाबी सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध गरेको उजुरीमा माग दाबी नपुगेको ठहर गरेको हो ।
उद्योगीहरूले आफूहरूले नबालेको बिजुलीको बिल विद्युत प्राधिकरणले तिराइएको भन्दै उजुरी दिएपनि प्राविधिक अध्ययन, फिल्ड अनुसन्धान र उपलब्ध तथ्य विश्लेषण गर्दा विद्युत् प्रयोग गरेको देखिएकाले दाबी नपुग्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए । नियमन आयोगले कागजी प्रक्रिया मात्र नभई प्राविधिक टोली बनाएर फिल्डमै गएर अनुसन्धान समेत गर्दा लोडसेडिङ अवधिमा पनि यी दुई उद्योगहरूले पिक आवर, अफ पिक आवर र सामान्य समयमा विद्युत खपत गरेको तथ्य फेला परेको उनले बताए ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र त्यसपछि लाल आयोगले पनि उद्योगीबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत महसुलको प्रिमियम शुल्क विद्युत प्राधिकरणले उठाउने पाउने निश्कर्ष निकालेको थियो । ती आयोगहरूले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरमा भएको प्राविधिक तथ्यको आधारमा विश्लेषण गरी निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘आयोगमा आएर आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्ने उजुर दिए पनि यी उद्योगले लोडसेडिङको समयमा समेत विद्युत खपत गरेको तथ्यले देखाएकाले नै उनीहरूको माग दाबी नपुगेको निर्णय हामीले गरेका छौं । विद्युत प्राधिकरणको लगबुक, सिस्टम रेकर्ड र अन्य विवरणमा पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ,’ धितालले भने ।
धितालका अनुसार यी दुई उद्योगको माग दाबी नपुगेको निर्णय आयोगले गरेसँगै विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रंक लाइनको बाँकी विद्युत बक्यौता उठाउन बाटो खुलेको छ ।
बुटवल क्षेत्रमा सञ्चालित यी दुई उद्योगरूले २०७४ चैत १४ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म करिब डेढ महिना मात्रै ट्रंक लाइनबाट विद्युत पहुँच लिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुलको प्रिमियम शुल्क तिराउन खोज्दा अन्याय भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघि ट्रंक लाइनबाट विद्युत पहुँच लिएको पुष्टी भएपछि ती उद्योगको मागदाबी नपुगेको निर्णय गरिएको आयोगका सदस्य मधुसुधन अधिकारीले बताए । ती उद्योग पनि ट्रंक लाइनको विद्युत पहुँच लिनेमा परेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरण ले २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने गरी बिल काटेको थियो ।
‘लोडसेडिङको समयमा ती उद्योगहरूले विद्युत प्रयोग गरे, तर खासै आपत्ति जनाएनन् । पछि विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क जोडेर बिल पठाइएपछि मात्रै विरोध गरेको देखिएकाले उनीहरूले आयोगमा गरेको उजुरीको दाबी नपुगेपछि अब विद्युत प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्क उठाउन बाटो खुल्ला गरिदिएका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आयोगको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्दा उद्योगहरूले खासै विद्युत प्रयोग नगरेको भन्ने आधार भेटिएन । उनले नेपालको विद्युत प्रणालीमा हावाहुरी वा अन्य कारणले कहिलेकाहीँ लाइन अवरुद्ध हुने समस्या भए पनि जानाजानी विद्युत काटिएको नदेखिएकाले यी उद्योगले अन्यायमा परेको भनेर गरेको दाबी नपुगेको देखिएको उनको भनाई छ । अबको २ साताभित्र आयोगले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठ आउने र निर्णयमा चित्त नबुझेमा ती उद्योगका उद्योगीहरू असन्तुष्ट भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार उच्च अदालतमा जाने बाटो खुला रहने पनि आयोगले जनाएको छ ।
दुवै उद्योगले तोकेका सहायक कानुन अधिकृत अधिवक्ता रोजिन खड्काले नियमन आयोगमा उजुरी दायर गरेका थिए । उजुरीमा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता महसुल बुझाउन गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको थियो ।
पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज र पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योगले प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै १४ कात्तिकमा नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । उद्योगले दायर गरेको रिटमा कात्तिक २० गते आयोगको इजलासमा दर्ता भएको मुद्दामा ३० कात्तिकमा अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय भएको थियो ।
पञ्चकन्या प्लास्टिकले ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गरेको विद्युत महसुलको २४ लाख ६३ हजार, पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क तिर्न बाँकी छ । यी उद्योगले पहिलो किस्ता बापतको किस्ता मात्रै धरौती स्वरुप विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् ।
