विचार
नेपालको वर्तमान राज्य संरचनामा सामाजिक सुरक्षा केवल एक वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने एक रणनीतिक कडीको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको अनुत्पादक खर्चको रूपमा नलिई एक उत्पादनशील लगानीको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनहरुको तुलनामा यो निर्वाचनमा विषेश गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नयाँ र पुराना सबै दलहरुको घोषणापत्रमा पर्न सफल भएको छ । तर, निर्वाचनको संघारमा उभिएका दलहरुका घोषणापत्र पढ्दा लाग्छ- सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक दलहरूका लागि भोट तान्ने एउटा रणनीतिक हतियारमात्र हो, जहाँ भोटका लागि गरिने प्रतिबद्दता केन्द्रमा भेटिन्छ तर प्रणालीको दिगोपना र एकीकरणका लागि आउनुपर्ने प्रस्तावहरु घोषणापत्रमा कतै पनि भेटिँदैन ।
यस लेखको मुख्य उद्देश्य दलका चुनावी घोषणापत्रमा समेटिएका महत्त्वाकांक्षी वाचा र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मुख्य संस्थाहरुको विद्यमान प्रशासनिक तथा वित्तीय यथार्थबीचको गहिरो खाडललाई विश्लेषण गर्नु हो ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने प्रमुख दलहरूले सामाजिक सुरक्षालाई आ-आफ्नै दार्शनिक लेन्सबाट व्याख्या गरेका छन् । कसैले यसलाई राज्यले नागरिकलाई दिएको उपहार जसरी त कसैले नागरिकको अधिकार र कर्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुलाई सर्सर्ती हेर्दा उनीहरूका प्रतिबद्धताहरु देहायबमोजिम छन् :
नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दयाको विषयको रूपमा नभई नागरिकको अधिकार र राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेको छ । कांग्रेसले हाल छरिएर रहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षाका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् :
एकीकृत प्रणाली र प्रभावकारी कार्यान्वयन : हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपन र असमान पहुँचलाई अन्त्य गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रयासलाई एकीकृत गरिने साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषि अनुदान र छात्रवृत्ति जस्ता सुविधाहरू सिधै नागरिकको बैंक खातामा पुग्ने व्यवस्था गरिने ।
जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा : गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र सुत्केरी सुविधाहरू प्रदान गरिने, सुत्केरी आमा र नवजात शिशुका लागि पहिलो १००० दिनका लागि पोषण कुपन उपलब्ध गराइने, ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार र विद्यालयमा कक्षा १० सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने, विपन्न र दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति प्रदान गरिने, बेरोजगार र विपन्नका लागि १०० दिनको रोजगारी सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, ६५ वर्षमाथिका सबैलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइने, ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, असहाय र विपन्न नागरिकका लागि धर्म-संस्कार अनुसार सम्मानजनक अन्तिम संस्कार गर्न राज्यले सहयोग गर्ने ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिने, यसमा निर्माण, यातायात, कृषि र घरेलु श्रमिकहरूका साथै गिग कामदार (डेलिभरी राइडर, चालक आदि) लाई समेत समावेश गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र तिनका परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने ।
स्वास्थ्य बिमा : सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने, क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोग जस्ता कडा रोगको उपचारमा पूर्ण राहत प्रदान गरिने ।
लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा : अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा प्याकेज र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने, विपन्न परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने ।
नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई राज्यको बोझ नभई मानव पुँजी निर्माणमा राज्य र निजी क्षेत्रमार्फत गरिने लगानीको रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गरिने कार्यक्रमहरु विगतकै निरन्तरताको रुपमा आएका छन् । कार्यक्रमहरु एकिकृत गर्ने त भनिएको छ तर करमा आधारित कार्यक्रमलाई कसरी योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरुसँग एकीकृत गर्ने र एकीकृत संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
नेकपा (एमाले)
एमालेले सामाजिक सुरक्षालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा र ऐतिहासिक विरासतको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । २०५१ सालमा आफ्नो सरकारको पालामा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सुरु गरेको विषयलाई पुन:स्मरण गर्दै एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ । यस प्रणालीलाई औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र ज्यालादारीमा रहेका सबै श्रमिकका लागि अनिवार्य विस्तार गर्ने संकल्प रहेको एमालेले जनाएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आगामी दिनमा सबै नागरिकलाई समेट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्ता छन् नयाँ प्रतिबद्धता :
श्रमिकको पारिश्रमिक र सुरक्षा : श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने र उनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।
शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयंसेविका : सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको वार्षिक भत्ता बढाएर २० हजार रुपैयाँ पुर्याई उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने ।
मातृत्व र शिशु सुरक्षा : सुत्केरीलाई २० हजार रुपैयाँ मातृत्व शिशु पोषण भत्ता दिने र गर्भवतीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क जीवन बिमा गरिदिने ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउँदा उनीहरूको बैंक खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप बोनस दिने र उनीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निरन्तरता दिने ।
विपन्नलाई राहत : राज्यले पहिचान गरेका गरिब परिवारले लिएको २५ हजार रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहा गर्ने ।
समग्रमा, एमालेले पनि कोखदेखि शोकसम्मकै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई जोड दिँदै यसलाई अझ बढी व्यवस्थित र सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा नागरिक समेट्ने गरी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षामा अग्रणी काम गरेको पार्टी भएको नाताले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण र दिगोपनामा ठोस घोषणा आउने अपेक्षा गरिएकोमा एमालेले समेत उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । स्रोत सुनिश्चितताको कुरै नगरी वितरणमा आधारित थप कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नु समग्र प्रणालीको स्थायित्वका लागि आफैंमा राम्रो विषय होइन ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
नेकपाले सामाजिक सुरक्षालाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको बलियो आधार र नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफ्नो कार्यकालमा सुरु भएको जस लिने तत्कालीन माओवादीहरु सम्मिलित नेकपाले प्रतिज्ञापत्रमा सामाजिक सुरक्षाका मुख्य योजनाहरू यसरी प्रस्तुत गरेको छ :
सबल र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली : जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रभर सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै नागरिकलाई अनिवार्य आबद्ध गरिनेछ तथा हाल छरिएर रहेका भत्ता र सुविधालाई एकीकृत गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत दोहोरोपना हटाइने ।
अनौपचारिक क्षेत्रको समावेश गर्ने : कृषि, स्वरोजगार, ज्यालादारी श्रमिक, सवारी चालक र सडक व्यापारीहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने तथा न्यून आय भएका श्रमिकका लागि संघले थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिने ।
बेरोजगारी बिमा : बेरोजगारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पहिलो पटक बेरोजगारी बिमाको व्यवस्था सुरु गर्ने र यसलाई रोजगारी ग्यारेन्टीसँग एकीकृत गर्ने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि र वैज्ञानिक संरचना : ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई जीवन निर्वाह खर्च महँगीसँग जोडेर क्रमिक रूपमा वृद्धि गरिने तथा असहाय र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन विशेष टोली परिचालन गरिने ।
शहीद, बेपत्ता र द्वन्द्व पीडित परिवार : जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनका शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष सामाजिक सुरक्षा प्याकेज, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गरिने ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा : प्रवासमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उनीहरूका लागि ‘पोर्टेबल लाभ’ (जहाँ जाँदा पनि पाइने सुविधा) सुनिश्चित गरिने ।
महिला र बाल्यकाल सुरक्षा : सुत्केरीका लागि पोषण भत्ता, निःशुल्क नर्सिङ सेवा र ६ महिनाको सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिने । बालबालिकाका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गरिने र बाल पोषण भत्तालाई ७७ वटै जिल्लामा पुर्याइने ।
स्वास्थ्य बिमा : स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य र प्रगतिशील बनाउँदै गरिब, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने र क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोग जस्ता कडा रोगको उपचार निःशुल्क र प्रभावकारी बनाइने ।
समग्रमा, प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको यो घोषणाले योगदानमा आधारित प्रणालीको विस्तार, बेरोजगारी बिमाको सुरुवात र सीमान्तकृत समुदायको विशेष संरक्षणमा जोड दिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
रास्वपाले प्रविधि र प्रणालीगत सुधारलाई केन्द्रमा राखेर वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । उदारवादी चरित्रको दलको रुपमा उदाएको रास्वपाले सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा नार्डिक मुलुकहरुको प्रणाली झल्को दिने गरी विषयवस्तुहरुको उठान गरेको छ । वाचापत्रमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षाका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन् :
एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस : नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेसमा आबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँग जोड्ने ।
डिजिटल डेलिभरी : सामाजिक सुरक्षाका सेवाहरूलाई ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ को समयबद्ध कार्ययोजनामार्फत झन्झटमुक्त र अनलाइन बनाउने ।
प्रणाली पुन: डिजाइन : स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गरी ‘दोहोरो लाभ’ र दुरुपयोग रोक्ने गरी प्रणालीको ढाँचा परिवर्तन गर्ने ।
अनिवार्य आबद्धता : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने योजना ।
संक्षिप्तमा हेर्दा रास्वपा हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरुको एकीकरण र निरन्तरतामा प्रतिबद्द भएको जस्तो देखिन्छ । नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छैनन् तर हालका कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र एकीकरणमार्फत खर्च घटाउने उद्देश्य देखिन्छ तर कांग्रेसको घोषणापत्रमा झैँ यसमा पनि सरकारी कोषबाट खर्च गरिने कार्यक्रमहरु र योगदानमा आधारित कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत गर्ने र एकीकृत संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
यी प्रमुख दलबाहेक अन्य दलले समेत सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही न केही विषय पस्किएकै छन् । सबैको अभिप्राय भोटर आकर्षण भएकाले वितरणमा आधारित कार्यक्रमहरुले प्रमुखताका साथ स्थान पाएको देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा दलहरुको दार्शनिक भिन्नता
केही दलहरूले अझै पनि सामाजिक सुरक्षालाई राज्यले दिने ‘दान’ वा ‘पपुलिजम’ को एजेन्डाको रूपमा हेरिरहेका छन् तथापि दलहरूको सामाजिक सुरक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै ठूलो दार्शनिक खाडल छैन । सबै दलहरुले यसलाई नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवै भएको योगदानमा आधारित प्रणालीको रूपमा अंगिकार गरेको देखिन्छ । समग्र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दिगोपनाको लागि वैचारिक एकतालाई सुखद संयोग भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक बाचा र आवश्यकता
दलहरूका घोषणापत्रहरू र एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ढाँचा बीच एउटा ठूलो मिसिङ लिंक छ । दलहरूले घोषणापत्रमा भत्ता र निःशुल्क सेवा जस्ता आकर्षक शब्दहरू प्रयोग गरेर मतदाता लोभ्याउन त खोजेका छन् तर ती सेवाहरूको स्रोत कसरी जुटाउने वा ती कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित प्रणालीसँग कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वितरणमुखी मात्र भयो र योगदानमा आधारित भएन भने यसले वित्तीय दिगोपनामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ । ढुकुटीबाट भत्ता बाँड्ने कुराले राज्यलाई आर्थिक भार त थप्छ नै यसले अन्तरपुस्ता लागत बढाउनुका साथै हाम्रो विकास बजेटलाई कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्छ ।
दलहरू एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐनको आवश्यकता र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू जस्तै : स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाका कार्यक्रमबीचको दोहोरोपना हटाउने विषयमा मौन छन् । यी निकायहरूबीच कार्यक्षेत्र बाझिँदा प्रशासनिक खर्च बढेको छ र योगदानकर्तामा अन्योल छ । दलहरूमा कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत दिगो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषयमा अलमल देखिएको छ ।
यसका अतिरिक्त कोषहरुको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने ठोस कानुनी आधार तयार गर्ने विषयमा समेत कुनै घोषणाहरु आएनन् । जबकि, आन्तरिक पुँजी परिचालनमार्फत देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्न माथि उल्लिखित संस्थाहरुको ठुलो भूमिका हुने गर्छ ।
यी कोषहरु आफैंमा रिभलभिङ कोषको रुपमा रहने र निरन्तर रकम आउने र जाने हुँदा राज्यको ग्यारेन्टीमा आम योगदानकर्तालाई सम्मानजनक प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै ठुला परियोजनाका लागि लगानीको स्रोत यी कोषहरुमार्फत जुटाउन सकिन्छ । यो विषय घोषणापत्रमा आउनैपर्ने र व्यापक बहस हुनुपर्ने विषय हो । तर, कुनै दलले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ नसमेट्नु चिन्ताको विषय हो ।
अबको मार्गचित्र
समुन्नत नेपालको सपना तब मात्र साकार हुन्छ, जब हरेक नागरिकले आफ्नो वर्तमान र भविष्य सुरक्षित महसुस गर्छ । सामाजिक सुरक्षालाई केवल निर्वाचन जित्ने हतियार मात्र बनाइनु हुँदैन । नीतिगत स्पष्टता र संरचनात्मक सुधार नै हाम्रो मुख्य मार्गचित्र हुनुपर्छ ।
एकीकृत ऐन तथा डिजिटल डाटाबेसमार्फत दोहोरोपन हटाउनुपर्छ । योगदान गर्न नसक्ने विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा करमार्फत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सक्षम नागरिकले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैं योगदान गर्ने परिपाटीलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा आम नेपालीको स्वाभिमान र सुरक्षाको प्रत्याभूति बन्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले अब के दिने भन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा प्रणालीलाई कसरी दिगो र भरपर्दो बनाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा ऐन वा यस्तै कुनै संयन्त्रमार्फत सबै कोषहरूको दोहोरोपन हटाई एउटै बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
निर्वाचनको यो घडीमा जे जस्ता घोषणा भए ती सबै स्वागतयोग्य रहेकाले अब केवल घोषणापत्रको बुँदामा मात्र सीमित नभई सामाजिक सुरक्षालाई आम नेपालीको जीवनको अभिन्न अंग बनाउन सबै दल एकजुट हुन आवश्यक छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सफलताका लागि सबैलाई शुभकामना !
