विचार
१. पुरानो राजनीतिविरुद्ध नयाँ पुस्ता (जेन-जी) को युगान्तकारी चेतावनी
नेपाल आज पुनः एक संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ । हालै जेन-जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलन केवल असन्तुष्टि होइन, एक युगान्तकारी चेतावनीको स्वरूपमा देखिएको छ र मुलुकभर राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
लामो समयदेखि सञ्चित भ्रष्टाचार, बढ्दो बेरोजगारी, सामाजिक असमानता र पुरानो नेतृत्वको असफलताप्रति मोहभंग यी सबै कारणले युवालाई सडकमा धकेलेको हो । राजधानीका सडकदेखि ग्रामीण इलाकासम्म युवाको आवाज गुन्जिनु सामान्य प्रदर्शन मात्र होइन, राज्य सञ्चालकहरुप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको संकेत हो ।
आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनहरूमा तोडफोड भयो, कार्यालयहरू अवरुद्ध भए, व्यक्तिगत घरहरूमा आगजनी र देशका ठूला औँलामा गनिने व्यापारी घरानाको व्यवसायमा ठूलो चोटसँगै शिक्षा क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको छ । तर, यति हुँदा पनि यो आन्दोलनलाई विनाशका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ । यसको मूलमा रहेको शक्ति भनेको नयाँ पुस्ताको चेतना, असन्तुष्टि र उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आकांक्षा हो ।
नेपाल अहिले राजनीतिक र सामाजिक संक्रमणको निर्णायक मोडमा छ । यो केवल अस्थायी असन्तुष्टि होइन, एउटा युगान्तकारी चेतावनी हो । लामो समयसम्म जनताको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, नीति कार्यान्वयन नगर्ने, नेतृत्वमा पारदर्शिता नदेखाउने र जनतालाई चुनावी भोटदाताको रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले आजको अवस्था निम्त्याएको हो । यही कारणले यो आन्दोलन वर्तमान सरकार वा केही नेताविरुद्ध मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध उठेको विद्रोह हो ।
यस आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता, अवसरको समान वितरण, युवाको भविष्य सुरक्षित गर्ने नीति र नेतृत्वको जवाफदेहिताको माग । नेतृत्वले फेरि पनि यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्र लिएर बेवास्ता गर्यो भने स्थिति अझ गम्भीर हुनसक्छ । नयाँ पुस्ताले देखाएको ऊर्जा, जोश र विद्रोहलाई शत्रुताको रूपमा होइन, सुधार र विकासको शक्तिको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
यो आन्दोलन नेपालका लागि एक दर्पण हो, जसले देखाएको छ, पुरानो शैलीको राजनीति अब टिक्दैन । जनतालाई धोका दिने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य छैन । नयाँ पुस्ताको चेतना अब नियन्त्रणमा होइन, सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ । यसैले, अहिलेको चुनौतीलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
२. राज्यप्रति निराशा, सडकमा आशाको खोजी
आजको पुस्ता शिक्षित छ, प्राविधिक सीपले सम्पन्न छ तर अवसर विहीन छ । युवाले उठाएका मुद्दा केवल क्षणिक क्रोध होइनन्, ती दीर्घकालीन सुधारका लागि गहिरो माग हुन् । शिक्षा प्रणाली अझै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाझैँ बनिरहेको छ जबकि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरू कमजोर अवस्थामा छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट हजारौँ स्नातक उत्पादन हुन्छन् तर तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने रोजगारी छैन ।
सरकारी निकायहरूमा ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको कमी, अनुशासनहीन राजनीति, पुराना नेतृत्वको असफलता, राजनीतिक अस्थिरता र असमान अवसर वितरणका कारण नयाँ पुस्ता राज्यप्रति आस्थाहीन र निराश बनेका छन् । यही निराशाले सडकलाई आन्दोलनको केन्द्र बनायो । उनीहरूको आवाजमा आक्रोश मात्र होइन, न्याय खोज्ने दृढता पनि छ । त्यसैले, नेतृत्वले तत्कालै युवाको आवाजलाई व्यावहारिक नीतिमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
३. पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारलाई प्रेरणा, दीर्घकालीन रणनीति
नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा युवाहरूसँग प्रत्यक्ष संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । संवादमार्फत मात्र असन्तुष्टि बुझ्न सकिन्छ र विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई अल्पकालीन नीतिले होइन, दीर्घकालीन रणनीतिले मात्र बचाउन सक्छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना, उद्योग र लगानी आकर्षित गर्ने नीति, शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार, अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति यी अब नितान्त अपरिहार्य बनेका छन् । यिनै पहलहरूले मात्र युवालाई देशमै रोक्न सक्नेछ । अन्यथा, युवाशक्ति निरन्तर वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भई मुलुक अझ कमजोर बन्नेछ ।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना भौतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्, ती मुलुकको विश्वास, स्थायित्व र राज्यसँगको सम्बन्धका प्रतीक पनि हुन् । तसर्थ, नयाँ सरकारको पहिलो कदम भनेको तत्काल पुनर्निर्माणको पहल गर्नुपर्छ । जब विद्यालय भत्किन्छ, अस्पताल अवरुद्ध हुन्छ वा सरकारी भवनमा तोडफोड हुन्छ, त्यसको असर इँटा–ढुंगा मात्रमा सीमित हुँदैन, जनताले राज्यसँग राखेको भरोसा पनि भत्किन्छ ।
त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भनेको जनतालाई सेवा पुनःस्थापना गर्नु केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी होइन, भौतिक पुनर्निर्माणसँगै सामाजिक विश्वासको पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि हो । यसका लागि विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेर दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
यसका लागि सरकारका लागि तत्काल र दीर्घकालीन दुई तहको रणनीति आवश्यक हुन्छ ।
क. तत्कालीन रणनीति
० क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सेवा छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन आपतकालीन पुन:स्थापना योजना लागू गर्ने ।
० प्रभावित क्षेत्रमा ‘राहत तथा मर्मत टोली’ खटाएर नागरिकलाई तत्काल सहजता दिने ।
० पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी तत्काल स्रोत जुटाउने, जसमा सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समावेश हुने ।
० शिक्षा पनि प्रमुख खम्बा हुनुपर्छ । मृतक वा घाइते वा घाइतेका छोराछोरीलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा वा छात्रवृत्ति दिने ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । यसले पीडित परिवारलाई भविष्यमा अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चितता दिन्छ ।
० त्यस्तै, घाइतेको उपचारलाई तत्काल र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा सीमित सेवा मात्र होइन, मानक मापदण्डमा आधारित गुणस्तरीय उपचार उपलब्ध गराउन जरुरी हुन्छ । शारीरिक वा मानसिक असर दीर्घकालीन हुने घाइतेलाई पुनःस्थापना सेवासमेत दिन सकिन्छ ।
० मृतकका परिवार र घाइतेहरूलाई मनोबल दिन मनोसामाजिक सहयोग अनिवार्य हुन्छ । मानसिक तनाव कम गर्न परामर्श सुविधा, समुदाय स्तरमा समर्थन समूह र सामूहिक छलफलहरूले पीडितलाई आत्मविश्वास दिलाउँछन् ।
० यसरी राहतलाई केवल पैसासँग जोडेर सीमित राख्ने होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र मनोबलका आधारमा दीर्घकालीन उत्थान कार्यक्रमको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले यस्तो समग्र दृष्टिकोण अपनाउन सके मात्र प्रभावित परिवारलाई वास्तविक प्रेरणा दिनेछ र नागरिक राज्यप्रति पुनः विश्वास गर्न सक्षम हुनेछन् ।
ख. दीर्घकालीन रणनीति
० पूर्वाधारलाई भविष्यमा सम्भावित आन्दोलन वा विपद्को असर सहनसक्ने गरी मजबुत बनाउने ।
० पुनर्निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय र युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ताकि उनीहरूलाई साझेदारको रूपमा महसुस होस् ।
० पारदर्शी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, जसले खर्च र परिणाम सार्वजनिक गर्नेछ र नागरिकको विश्वास बलियो बनाउनेछ ।
० शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात जस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्ने, जसले सामाजिक स्थायित्वलाई टेवा पुर्याउनेछ ।
० जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको नैतिक र सामाजिक दायित्व हो । केवल नगद राहत वितरण गरेर मात्र यो दायित्व पूरा हुँदैन, त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानसँग जोड्न आवश्यक छ ।
मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनासाथ, भविष्य सुरक्षित गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । परिवारका सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, स्वरोजगार वा उद्यम स्थापना गर्न चाहनेलाई विनाआधार ऋण र तालिम दिने जस्ता उपायले तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुर्याउँछ ।
पुनर्निर्माण केवल इँटा र ढुंगा जोड्ने काम होइन, यो जनताको मनोबल, भरोसा र भविष्यमा लगानी गर्ने प्रक्रिया पनि हो । सरकारले पुनर्निर्माणलाई रणनीतिक दृष्टिले अघि बढाउन सक्यो भने अहिलेको संकटलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र यो आन्दोलनले दिएको घाउलाई दीर्घकालीन स्थायित्वमा परिणत गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालको राजनीति र भ्रष्टाचार : तीन दशकको गहिरो घाउ
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा गहिरो र दीर्घकालीन चुनौती भनेको भ्रष्टाचार हो । दशकौँदेखि भ्रष्टाचारले मुलुकलाई खाइरहेको छ । ठूला ठेक्का, नियुक्ति र प्रशासनिक निर्णयमा देखिएको अपारदर्शिताले नागरिकको आस्था धराशयी बनाएको छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीले साहसपूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक युद्ध घोषणा गरे भने मात्र जनताको विश्वास फिर्ता हुनेछ । अन्यथा, फेरि अर्को पुस्ता अझ ठूलो आक्रोशसहित सडकमा नउत्रिएला भन्न सकिन्न ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु त गर्यो तर त्यससँगै भ्रष्टाचारको जरा झन् गहिरो हुँदै गयो । ठूला ठेक्का–पट्टा, नियुक्ति, प्रशासनिक निर्णय र बजेट खर्चमा देखिएको अपारदर्शिताले जनताको विश्वास निरन्तर कमजोर बनाउँदै ल्याएको छ ।
चाहे बजेट निर्माण गर्दा दलालसँग हात मिलाउन होस् वा जग्गासँग सम्बन्धित गिरीबन्धुहरू वा जनयुद्धलाई शान्तिमा ल्याउँदा व्यवस्थापनमा घोटाला होस् वा ठूला–ठूला जहाज किन्दा मिलेमतो होस् वा मुद्रणालयमा डलरको खेती होस् वा दैनिकी उपभोग्य सामग्रीमा विचौलियासँग मिलेमतो होस्, यस्तै–यस्तै कारणले गर्दा राजनीतिले खराब प्रदर्शन गरेको छ ।
बितेका तीन दशकमा नेपालमा यसप्रकारका असंख्य ठूला–ठूला घोटाला भइसकेका छन् :
२०४६–२०६०
० पजेरो काण्ड (२०५१/१९९४) – सांसदहरूलाई ड्युटी–फ्री सवारी सुविधाको दुरुपयोग, प्रजातन्त्रको बदनामी गर्ने उदाहरणका रूपमा चर्चित ।
० आरएनएसी/लाउडा– एयर लिज (२०५७ आसपास / २०००–०१) – लाउडा एयरबाट बी७६७ लिजमा अनियमितता आरोप, पछि विशेष अदालतमा केही अभियुक्तहरू उन्मुक्त तर मुद्दाले दीर्घकालीन दुरुपयोग र राजनीतिक हस्तक्षेप देखायो ।
२०६० साल
० ‘सुदान स्क्याम’ (२०६७/२०१०–११) – नेपाल प्रहरीका लागि सुडान शान्ति मिसनमा एपीसी खरिदमा भ्रष्टाचार, पूर्व आईजीपीसहित दोषी ठहर/आत्मसमर्पण ।
० नक्कली भ्याट बिल काण्ड (२०६७–७०/२०१०–१३, निरन्तर कारबाही २०१९ सम्म) – सयौँ फर्महरूद्वारा नक्कली भ्याट रसिद प्रयोग, राजस्व छली अर्बौँ । सर्वोच्चले कतिपयमा कर छली पुष्टि ।
२०७०– २०८०
० नागरिक उड्डयन/नेपाली एयरलाइन्स–सम्बन्धी शृंखला (२०१७–२४)
० वाइडबडी ए३३० खरिद काण्ड (२०७५/२०१८–२०२४) – एनएसीको दुई वाइडबडी खरिदमा विदेशी आपूर्तिकर्तासँग घुस–दुरुपयोग आरोप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२ जनामाथि मुद्दा, विदेशमा पनि दण्ड/जरिवाना ।
० ललिता निवास/बबरमहल–बलुवाटार सरकारी जग्गा काण्ड (केस सार्वजनिक २०७६/२०२०) सरकारी जग्गा नक्कली कागजातमार्फत व्यक्तिको नाममा, १७५/३००+ जनामाथि मुद्दा, २०७९–८१ मा थप अभियोजन/केही दोषसिद्धि–केही उन्मुक्त, २०८१/२०२५ मा अख्तियारको सर्वोच्चमा अपिल । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको संलग्नता ।
० नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड (२०७४/२०१७) – सातै प्रदेशमा भण्डारण निर्माण शीर्षकमा जग्गा खरिदमा अर्बौँको अनियमितता निष्कर्ष ।
० ३३.५ किलो सुन तस्करी (२०७५/२०१८) – ‘गोरे’ समूह, कति जनालाई जन्मकैद/अन्य दोषसिद्धि ।
० गिरीबन्धु चिया बगान घोटाला
० जिरहा चिया बगानअन्तर्गत आउने जग्गा, जसलाई चिया उपयुक्त प्रयोजनका लागि छुटाइएको थियो, त्यसलाई अन्य प्रयोजनका लागि स्वाप वा बिक्री गर्ने प्रयास गरिएको, राज्य कानुन, भूमि व्यवस्था र न्यायालयसँगको मिलेमतोमा विभिन्न चरणमा विवाद ।
० नेपाल ट्रस्ट/दरबारमार्ग लिज विवाद (थाम्सेरकु) – अडिटर जनरलको प्रतिवेदनपछि सस्तो दरमा लिज दिएको आलोचना ।
२०८०–२०८२
० नक्कली ‘भुटानी शरणार्थी’ काण्ड (२०८०/२०२३–२०८२/२०२५) – सयौँ नेपालीसँग रकम असुली गरी नक्कली शरणार्थी बनाइदिने ठगी, पूर्व मन्त्री/शीर्ष अधिकारीहरूविरुद्ध अभियोग ।
० १०० किलो सुन प्रकरण (जुलाई २०२३) – हङकङबाट आएको कन्साइनमेन्टमा करिब १०० किलो सुन बरामद, बहस संसदसम्म ।
० ‘एक्साइज स्टिकर/सिक्युरिटी प्रिन्टिङ’ काण्ड (२०२२–२५) – मदिरा/तमाखु कर स्टिकर छापाइमा दर मिलेमतो/मूल्य फुलाइएको आरोप, २०२४ मा विशेष अदालतबाट केही उन्मुक्त/केही दोषसिद्धि, २०२५ मा अख्तियारको अपिल जारी ।
० पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता (प्रतिवेदन २०२५) – संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले ठूला रकम दुरुपयोग/काम बुझाइमा अनियमितता औंल्याएको ।
० ‘पतञ्जली/काभ्रे जग्गा’ प्रकरण (२०२५) – १५ वर्षअघिको जग्गा लेनदेनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९३ विरुद्ध अद्तियारद्वारा मुद्दा (विशेष अदालतमा विचाराधीन) ।
० भिजिट भिसा एक्स्टर्सन घोटाला
० पर्यटनका लागि आउने व्यक्तिहरू वा जन–कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई भिसा प्रक्रियामा अवैध चार्ज वा एक्स्ट्रा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था ।
० सहकारी घोटाला : जसले लाखौँ सामान्य नागरिकको पसिनाको पैसा डुबायो ।
अन्य चर्चित काण्डहरू
० आरएनएसी/नेपाली एयरलाइन्सका पुराना लिज/एजेन्सी विवादहरू Dhamija, Chase Air, China Southwest आदि- विभिन्न वर्षमा अनियमितता रिपोर्ट/छानबिन/उन्मुक्ति मिश्रित) ।
० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इमिग्रेसनमा घुस/उगाही नेटवर्क — २०२५ मा अख्तियारको छापा ।
० नियुक्ति काण्ड : मन्त्रीदेखि सचिवसम्म नियुक्तिमा पैसाको खुलेआम कारोबार ।
० आयल निगम, दूरसञ्चार काण्डहरू : जसमा करोडौँ रकम हिनामिना भएको आरोप ।
० मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको ढिलाइ र बजेट दुरुपयोग : दशकौँ बितिसक्दा पनि जनताले परिणाम पाएका छैनन् ।
अन्य धेरै काण्ड छन्, जसको बारेमा जनतासामु आएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रा हुन् । यस्ता प्रकरणबाहेक पनि अनगिन्ती घोटाला र मिलेमतो भएका छन्, जुन कहिल्यै बाहिर आएनन् वा दबाइए ।
यी प्रकरणहरूमा संलग्न हुनेहरूमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्च तहका कर्मचारी नै छन् । तर, दुर्भाग्यवश, ठूला माछा कहिल्यै सजायको दायरामा आउन सकेनन् । अख्तियार जस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रभावले कमजोर बनाइयो, जसले गर्दा नागरिकमा असन्तोष अझ बढ्यो ।
५. सत्य उजागर गर्न उच्चस्तरीय छानबिनको माग
जेन-जी आन्दोलनमा त झन् अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो घुसपैठ भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर गहिरो अनुसन्धान गर्नु अपरिहार्य छ । कारण स्पष्ट छ, आन्दोलन सुरु भएको तीन–चार घण्टामै सम्पूर्ण सरकारी भवन एकैपटक निशाना बनाइएर ध्वस्त पारिनु कुनै सामान्य आन्दोलनको काम होइन । यसमा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठूलो योजनाबद्ध पहल देखिन्छ ।
महिनौँ अगाडिदेखि नै एकदमै तीक्ष्ण योजनासहित, ठूलो संख्यामा युवाशक्ति संलग्न गराइएको प्रस्टै देखिन्छ, जुन सामान्यतया कसैले थाहा पाउनै सकेन । त्यसैले, यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र देशलाई भविष्यमा यस्ता योजनाबाट जोगाउन, छिट्टै छानबिन समिति गठन गरेर कठोर कदम चाल्न जरुरी छ ।
अब नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो साहसिक कदम भनेको स्वतन्त्र, शक्तिशाली र निष्पक्ष भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्नु हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको कार्ययोजना युद्ध
० स्वतन्त्र विशेष भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन
यस आयोगमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरी पूर्वन्यायाधीश, लेखापरीक्षक, प्राविधिक, नागरिक समाज, युवापुस्ता र स्वतन्त्र विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वसहित पूर्ण स्वतन्त्र आयोग स्थापना गर्नुपर्छ ।
० सर्वोच्च तहसम्म सम्पत्ति छानबिन
२०४६ सालपछि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक नेताहरू र सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक र छानबिन अनिवार्य विस्तारपूर्वक छानबिन गर्नुपर्छ । उनीहरूको वैध आम्दानी स्रोत र सम्पत्ति वृद्धिबीचको अन्तर स्पष्ट पार्न सकिए मात्र जनताको विश्वास पुनःस्थापित हुन्छ ।
कतिपय नेताहरू राजनीति प्रवेश गर्दा सामान्य अवस्थामा थिए तर आज अर्बौँ सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् । यो प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा मागिनुपर्छ । निजी व्यवसायी जुन शंकाको घेरा भित्र छन, त्यसको पनि सम्पत्ति निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ ।
० विदेशी सम्पत्ति र खाता खोजी
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी लुकाइएका सम्पत्ति, बैंक खाता र सम्पत्तिको विवरण ल्याउनुपर्छ । सम्पत्तिको सार्वजनिक विवरण अनिवार्य गर्ने, विदेशमा लुकाइएका सम्पत्ति र खातामाथि अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
० ठूला ठेक्का र परियोजना पुनः छानबिन
मेलम्ची, बालुवाटार जग्गा, सहकारी घोटाला, भू-माफिया प्रकरण जस्ता ठूला घोटालामा विशेष सुनुवाइ हुनुपर्छ ।
० दोषीको सम्पत्ति जफत र राज्यकोषमा फिर्ता
भ्रष्टाचारमा संलग्न पुष्टि भएमा सम्पत्ति जफत गरी राज्यकोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
० कडा सजाय र राजनीतिक प्रतिबन्ध
प्रमाणित भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल सजाय मात्र होइन, जीवनभर राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
० पारदर्शी ठेक्का प्रणाली
ठूला सार्वजनिक ठेक्कामा ई–बिडिङ र ब्लकचेन प्रविधि प्रयोग गरी अपारदर्शिता हटाउनुपर्छ ।
० जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता
नागरिकलाई अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत भ्रष्टाचार उजागर गर्ने सुरक्षासहितको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।
० नियमित सम्पत्ति विवरण प्रकाशन
मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीले वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्छ ।
० शिक्षा र चेतनामूलक अभियान
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको शिक्षा’ अनिवार्य गरी भावी पुस्तामा शून्य सहिष्णुता संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
६. अस्थिरताबाट अवसरतर्फ
देशमा धेरै आन्दोलन भए यी आन्दोलनले मुलुकमा स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरता ल्याएको देखिन्छ हालको यो जेन-जी आन्दोलनबाट देशले यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । आजको पीडादायी घटनाबाट भोलिको उज्यालो निर्माण गर्न सकिन्छ, यदि नेतृत्वले सही निर्णय गर्यो भने ।
युवालाई शत्रु होइन, साझेदारको रूपमा स्वीकार गर्ने मानसिकता आवश्यक छ । उनीहरूको ऊर्जा र जोशलाई नष्ट होइन, निर्माणतर्फ मोड्न सकियो भने नेपालले नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ ।
नेपालको इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ, जनताको आवाजलाई दबाउन सकिँदैन । यो पुस्ताको आवाज अझ तीव्र छ किनभने यो पुस्ता भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले, नेतृत्वले ढिलो नगरी ठोस सुधारात्मक कदम चाल्न जरुरी छ । नभए इतिहासले यो पुस्ता मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्वलाई कठोर रूपमा मूल्यांकन गर्नेछ ।
सुधार र आगामी निर्वाचन
१. निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा
आगामी निर्वाचन नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक अवसर हो । दलहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने जनताको आस्था स्थायी रूपमा हराउनेछ । घोषणापत्रमा केवल नारा होइन, कार्यान्वयनयोग्य योजना आवश्यक छ ।
२. युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने आवश्यकता
राजनीतिक दलहरूले अब पुरानो अनुहारहरूमा मात्र भर पर्नु हुँदैन । युवा नेतृत्वलाई अग्रस्थान दिनुपर्छ । नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आए मात्र उनीहरूको असन्तुष्टि समाधान हुन्छ । सफा छविका उम्मेदवार, भ्रष्टाचारमुक्त व्यक्तित्व र प्राविधिक दक्षता भएका युवा नेताहरूलाई टिकट दिने साहस दलहरूले गर्नुपर्छ ।
३. प्रविधि र पारदर्शिता
ई–भोटिङ प्रणालीको प्रयोग अब अपरिहार्य जस्तै भएको छ । यसले चुनावलाई छिटो, सस्तो र पारदर्शी बनाउनेछ । साथै, निर्वाचन प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले अनियमितता घटाउनेछ । दलहरूले प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सके निर्वाचनप्रति जनताको आस्था अझ प्रगाढ हुनेछ ।
४. जनताको सहभागिता
घोषणापत्र तयार गर्दा दलहरूले गाउँ–गाउँ र सहर–सहरमा प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्छ । जनताको मागलाई सुनाइने होइन, कार्यान्वयन गर्ने वाचा गर्नुपर्छ । यसरी मात्र दलहरूले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छन् ।
५. भविष्यको बाटो
नेपाललाई वर्तमान संकटबाट अवसरमा रूपान्तरण गर्ने एक मात्र बाटो भनेको युवाको आवाजलाई सम्मान गर्दै सुधारात्मक कदम चाल्नु हो । नेतृत्वले समयमै ठोस र साहसिक निर्णय गर्न सके यो आन्दोलनले ल्याएको अस्थिरता स्थायित्व र प्रगतिमा परिणत हुनेछ । अन्यथा, अर्को पुस्ता अझ बलियो आक्रोशका साथ सडकमा उत्रिनेछ, जसको परिणाम अझ विनाशकारी हुनेछ ।
(केबी बोहरा हाइड्रोपावर इन्जिनियर हुन् ।)
