टिप्पणी
काठमाडौं । २०८१ असोज १०, ११ र १२ गतेको भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परी देशभर २२४ जनाको मृत्यु भयो भने २४ जना बेपत्ता भए । बाढी पहिरोमा परी १५८ जना घाइते भए । काठमाडौं उपत्यकामै बाढीमा फसेकाहरुको उद्धारमा सरकार नराम्रोसँग चुक्यो ।
ललितपुरको नख्खु खोलामा घण्टौँ पर्खिंदा पनि उद्धार हुन नसक्दा चार जना बगेको सरकार चरम आलोचित भयो । तर, विभागीय गृहमन्त्री रमेश लेखक त के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन आवश्यक ठानेनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिएर असोज १४ गते नेपाल फर्किंदै गर्दा उनले ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आरीघोप्टे पानी पर्ने पूर्वानुमान गरे पनि कहाँ-कहाँ पहिरो जान्छ त भनेको थिएन नि !’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिए ।
बाढीबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अत्यन्तै सुस्त छ । बाढीले भत्काएको बिपी राजमार्ग एक वर्षसम्म बनेको छैन । सयौं नागरिक अझसम्म घरबारविहीन छन् । सरकारले तिनलाई ओत लाग्ने ठाउँको व्यवस्था गरेको छैन ।
०००
२०८१ चैत १५ गते राजावादीको आन्दोलनमा सरकार उसैगरी चुक्यो । ‘सरकारी घुसपैठ’का कारण आन्दोलन अराजक बन्दा अर्बौंको क्षति भयो । आगजनी र तोडफोडबाट थुप्रै निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो ।
काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको जनसभामा प्रहरीले ११० राउन्ड गोली प्रहार गर्यो भने रबर बुलेट २०१ राउन्ड प्रहार भयो । २१ जनालाई गोली लाग्यो, दुई जनाले ज्यान गुमाए । सुरक्षा सतर्कतामा सरकार चुकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । तर, गृहमन्त्री लेखक र प्रधानमन्त्री ओली, दुवैले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।
०००
सेप्टेम्बर ८ (सोमबार) मा भ्रष्टाचारविरुद्धको जेन जीको सडक प्रदर्शनमा पनि सरकारले स्वयं आतंक मच्चाएको छ । प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट १९ जना (राति ८ बजेसम्ममा)को ज्यान गएको छ भने ३४७ जना घाइते भएका छन् ।
जेन जीको देशव्यापी प्रदर्शनले सुरक्षा व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली ‘जेन जी पुस्ताको नाम लिएर जे पनि गर्न पाइन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेर बसेका छन् । यति ठुलो बर्बर दमनको नैतिक जिम्मा लिन सरकार तयार छैन ।
राजनीतिक लुछाचुँडीले पैदा गरेको चरम निराशा र स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा लाखौं युवा बिदेसिएका छन् । स्वदेशमा भएका युवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दा गोली खाएर मर्नुपर्ने स्थितिले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कति सम्म निरंकुश र अनैतिक छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।
युवाले भ्रष्टाचारको विरोध गरेका थिए, बेथितिको अन्त्य चाहेका थिए, रोजगारी मागेका थिए, देशको समृद्धिको अभिलाषा राखेका थिए र रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य खोजेका थिए । तर, सरकार उनीहरुको आवाज सुन्नभन्दा पनि बन्द गराउने कुनियत राखेर जाइलाग्यो ।
सरकारविरुद्ध नेपालको इतिहासमा हालसम्म भएका कुनै पनि प्रदर्शनमा एकै दिन यति ठुलो ‘नागरिक-हत्या’ भएको थिएन । देशको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दमन गरेको भनिएको दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ का १९ दिनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
‘नैतिकताको आधारमा’ भन्दै गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएका छन् । तर, यति ठुलो नरसंहारपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीमा बसिरहेको भनेर चरम आलोचना भइरहेको छ ।
शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग चुलिएको आक्रोश यसपटक जेन जीमार्फत सडकमा पोखिएको हो । २०७९ को स्थानीय र प्रदेश तथा संघीय चुनावमा ब्यालेट बक्समा चुपचाप पोखिएको पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा आज सडकमार्फत युवाले प्रकट गरेका थिए ।
तर, कांग्रेस र एमालेका नेता सुध्रिनु त कता, नागरिकको आक्रोश पोखिन सक्ने संकेतलाई षड्यन्त्रका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले त उल्टै नागरिकको असन्तुष्टिलाई मजाकको विषय बनाइरहे । कहिले धम्क्याइरहे, कहिले उखान-टुक्कामा गुथिरहे ।
ओलीको त्यही हँसीमजाकको परिणती आजको नरसंहारको आधारविन्दु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । तसर्थ, विगतका कमजोरी र आजको अकल्पनीय क्षतिको जिम्मेवारीसहित आत्मआलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । पटक-पटक नालायक सावित भएर पनि सत्तासीन भइरहनु कुनै कोणबाट स्वीकार्य हुँदैन ।
