काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार कठोर बन्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरेको सरकारले कानुन संसोधन गरेर थप बाध्यकारी बनाएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरेका थिए ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारको दूरगामी महत्वको घोषणा
‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको घोषणाअनुसार २०८२ साउनदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कुनै पनि संस्थाको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले नवीकरण गर्न मिल्दैन ।
सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरुलाई अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरा विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यसको दुई महिनापछि असार २० मा अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने गरी अर्थले पत्राचार गरेको हो ।
साउनपछि नियुक्त हुने सबै कर्मचारी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा, एसएसएफमार्फत पेन्सन
सरकारले हालै मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को तेस्रो संशोधनमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने स्पष्ट गरेको छ । सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) र (६) मा गरेको संशोधन (२०८२ साउन १४ मा राजपत्रमा प्रकाशित)ले नेपालको कानुनअनुसार दर्ता भएको कुनै पनि संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनैपर्ने भएको छ ।
यसले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन हुने खर्बौं रुपैयाँको दायित्वबाट केही वर्षपछि सरकार बाहिर निस्किने र सम्पूर्ण नागरिकमा परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढेको स्पष्ट गरेको छ ।
कोषमा आबद्ध नहुने तथा भएर पनि श्रमिकको योगदान रकम नियमित नगर्ने संस्थाहरुलाई कोषले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कोषमा सूचीकरण नगर्ने, नगराउने वा योगदान रकम नबुझाउने रोजगारदातालाई देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ :
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का राख्न,
(ख) सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न,
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बन गर्न वा रोक्का राख्न,
(घ) सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र निलम्बन गर्न र
(ङ) सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न ।
कोषले कुनै पनि निकायलाई माथिका कुनै पनि वा सबै कारबाहीका लागि पत्राचार गरेमा सम्बन्धित निकायले १५ दिनभित्रमा त्यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ९ को उपदफा (५) ले गरेको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ९ कै उपदफा (६) मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सूचीकृत रोजगारदाताले तोकिएको अवधिभित्र योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई ऐनबमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषका उपकार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले ऐन संशोधनले रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएको बताए । ‘पहिला कानुन अलि अस्पष्ट थियो, अहिले स्पष्ट भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘यसले रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन थप बल प्रदान गरेको छ ।’
ऐन कार्यान्वयनका लागि कोषले क्षेत्राधिकार भएका निकायलाई पत्राचार गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा सचेतना बढाउने बनाउने योजना बनाएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई आबद्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले अपनत्व लिए कार्यक्रमको पहुँच विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो जोडबल त्यसतर्फ नै छ ।’
कोषमा भदौ ९ सम्ममा २१ हजार ५८३ रोजगारदाता र २४ लाख ६८ हजार ९०२ योगदानकर्ता आबद्ध भइसकेका छन् भने ८८ अर्ब ९२ करोड योगदान रकम जम्मा भइसकेको छ । त्यस्तै कोषले योगदानकर्तालाई १६ अर्ब ३७ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ ।
कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी योगदानकर्तालाई चार प्रकारका योजनामा समेटेको छ ।
