काठमाडौं । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले वनको जग्गा मनपरी ढंगले भाडामा लगाएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले गंगाजमुना सामुदायिक वन क्षेत्रको दुई लाख ५६ हजार ४३० वर्गमिटर (२५.६४ हेक्टर) जग्गा वडाध्यक्षदेखि होटल व्यवसायी सम्मलाई भाडामा लगाएको हो ।
वनको जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन गाउँपालिकाले पाँच वर्षअघि नै व्यवसायीहरुसँग ३० वर्षका लागि सम्झौता गरेको भेटिएको छ । गाउँपालिकासँग २०७७ फागुन १२ देखि २१०७ फागुन ११ सम्मका लागि कित्ता नम्बर ५०० मा पर्ने जग्गा भाडाका लागि सम्झौता भएको छ ।
मासिक ४१ हजार २८७ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ६ महिनाको एकमुष्ट भाडा धरौटी स्वरुप जम्मा गरेर सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता गर्नेमा वडाध्यक्षसमेत छन् । कालापानीमा बागमती प्रदेश सरकार पर्यटन विकास आयोजनामार्फत निर्माणाधीन गोलघर वडाध्यक्षले भाडामा लिएका हुन् ।
कार्यपालिकाको २०७८ भदौ २९ को बैठकको निर्णयअनुसार मासिक ५१ हजार भाडा तिर्ने गरी वडा नम्बर ३ का तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठलाई बनिनसक्दै ३० वर्ष (२०७९ असोजदेखि २१०९ भदौ)का लागि गाउँपालिकाले गोलघर सुम्पिएको थियो । गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले तीन रोपनी जग्गा र गोलघर होटल प्रयोजनका लागि भाडामा दिने गरी वडाध्यक्षसँग सम्झौता गरेका छन् ।
२०७९ जेठ मसान्तमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि डेढ वर्ष ढिला गरी बनेको गोलघर अझै प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सो भवनमा एक वर्षदेखि होटल भने सञ्चालन भइरहेको छ । वनको कालापानी क्षेत्रमा पालिकाले भाडामा लगाएको जग्गामा होटलका १० वटा स्थायी संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।
तनावमा पर्यटन व्यवसायी
गाउँपालिकाले २०७७ मंसिर १७ मा एक सूचना प्रकाशित गरी जग्गा भाडामा दिन सिलबन्दी दरभाउ नै आह्वान गरेको थियो । सोही सूचनाका आधारमा पर्यटन व्यवसायीले राजस्व बुझाएर गाउँपालिकासँग ढुक्कले सम्झौता गरे ।
सम्झौता पत्रमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन् भने उपाध्यक्ष लालमाया योञ्जन साक्षी बसेकी छन् । गाउँपालिकाले १७ वटा प्लट घडेरी तयार गरी भाडामा दिएको छ । ती सबै घडेरीमा संरचना भने बनिसकेका छैनन् ।
सम्झौतामा हरेक तीन वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने उल्लेख छ । तर, जग्गा भाडामा लिनेहरुबाट गाउँपालिकाले सुरुवाती धरौटीबाहेक अन्य भाडा रकम लिएको छैन ।
विवाद बढेपछि करोडौं खर्च गरेर स्थायी संरचना बनाउन थालेका व्यवसायी भने विलखबन्दमा परेका छन् । पर्यटन व्यवसायी भक्तबहादुर श्रेष्ठले आफूहरुले विधिसम्मत ढंगले गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको बताएका छन् । ‘हामीले पालिकाको सूचनाअनुसार जग्गा भाडामा लिएका हौँ, जग्गा पनि गाउँपालिकाले नै तयार पारेर दिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो डेढ करोडभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, फेरि भत्काउने सूचना आयो हाम्रो लगानी कोसँग माग्ने ?’
होटलमा श्रेष्ठका साझेदार शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. ३ का सन्तोष श्रेष्ठलगायत १३ जना व्यवसायीको लगानी छ । यो होटल शैलुङ क्षेत्रकै ठुलो होटल हो । अहिले त्यो सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्दै भत्काउन सूचना टाँस भएको छ ।
संरचना हटाउन वनको चेतावनी
डिभिजन वन कार्यालय दोलखाले जेठ ३० गते वन क्षेत्रमा बनेका स्थायी संरचना एक साताभित्र हटाउन सूचना जारी गरेको छ । त्यसअघि कार्यालयले स्थानीयबासी र होटल व्यवसायीकै सम्मुखमा नापी कार्यालयबाट अमिन लगेर नापजाँच गरेको थियो ।
स्थानीयबासी, होटल व्यवसायी र प्रहरीको समेत उपस्थितिमा नापी कार्यालय र गाउँपालिकाका अमिनले नापजाँच गरेका हुन् । नापीका क्रममा ढुंगेबाट कालापानीसम्म जाने सडकको पश्चिमतिर बनेका संरचना वन क्षेत्रमा बनेको पाइएको डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेले बताए ।
‘नापी र गाउँपालिकाकै अमिन लगेर नापजाँच गरियो,’ उनले भने, ‘कालापानीको पश्चिमतिरको भाग गंगाजमुना सामुदायिक वनभित्रको कित्ता नं. ५०० मा पर्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।’ कालापानी शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. १, ६ र ८ मा पर्छ ।
कार्यालयले जेठ ३० मा दोस्रोपटक सूचना निकालेको हो । ‘सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउन जेठ २ गते पनि सूचना निकालेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर अटेर गरेपछि उनीहरुकै सामुन्ने नापजाँच गरेर पुनः ७ दिनको समय दिएर सूचना निकालेका हौँ ।’
सात दिनको अवधिमा पनि अतिक्रमित वन क्षेत्रबाट संरचना नहटाए कानुनबमोजिन हटाउने न्यौपानेले स्पष्ट पारे । अतिक्रमित जग्गा साविक ताम्चेत दुधपोखरी गाविस वडा नं. १ हाल शैलुङ गाउँपालिका वडा नं. १ मा पर्छ ।
कालापानी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारले २०८१ मंसिर १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखालाई पठाएको पत्र (चलानी नं. २१५११) का आधारमा जिल्ला प्रशासनले २०८१ पुस ७ गते व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेका स्थायी संरचना हटाएर जानकारी गराउन पत्र लेखेपछि वन कार्यालय सक्रिय भएको हो ।
स्थानीयको विरोध
वन क्षेत्रमा धमाधम स्थायी संरचना बनेपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले संरचनाहरु हटाउन अथवा आफूहरुलाई पनि बनाउन दिन माग गर्दै संघर्ष समिति नै बनाएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक राजु लामाले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणका लागि आफूहरुले पहल गरेको बताए । ‘पर्यटक नआउँदा कसैले मतलब गरेको थिएन,’ उनले भने, ‘जब पर्यटक आउन थाले, त्यसपछि बाहिरका मान्छे आएर होटल बनाउन थाले, हामी हेरेको हेर्यै भयौँ ।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोजिम पालिकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा उपयोग र भोगचलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनबमोजिम गाउँपालिकाले ‘शैलुङ गाउँपालिकाको घर वा जग्गा लिज वा बहालमा दिने निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ ।
पालिकाले शैलुङमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि सोही निर्देशिकाबमोजिम सार्वजनिक जग्गा र प्रदेश सरकारका संरचना भाडामा दिएको दाबी गरेको छ । तर, राष्ट्रिय वनको जग्गा भाडामा लगाउने कानुनी अधिकार गाउँपालिकासँग छैन ।
वन ऐन २०७६ को दफा ३ मा राष्ट्रिय वनको भू-स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३ ‘१’ मा ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तो जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगचलन गर्न सकिँदैन । दफा ३ ‘२’ अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन ।
