कास्की । दुई सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसायलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमा कर छुट घोषणा गरिएको हो ।
कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र वन तथा खानीजन्य उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा जोड दिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा. गुरुङले बताए । लगानी प्रवर्धनका लागि कर छुटलगायत योजना ल्याइएको उनले स्पष्ट पारे । सुदृढ प्रोदशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमका रूपमा ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आवको राजस्व नीतिले पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्धन, उत्पादन तथा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी राजस्व नीति प्रस्ताव गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा. गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसकेकोमा त्यसका लागि आगामी आवदेखि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
आन्तरिक ऋण उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफलयुक्त योजनामा मात्र खर्च गरिनेछ । कर छुट गर्दा कम हुने आन्तरिक राजस्वलाई अन्य क्षेत्रमा राजस्वको दायरा थप गरी पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरजग्गा दर्ता शुल्कमा दिइँदै आएको राजस्व छुटलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट मानो जोडिएको र छुट्टिएकामा लाग्ने लिखतबापतको शुल्क समायोजन गरिएको छ ।
जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज गर्दा सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनीबस तथा माइक्रोबस चढ्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीलाई सवारीसाधन करमा ६० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिँदै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्धनमा जोड दिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा. गुरुङले बताए ।
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सुखी प्रदेशवासी’को लक्ष्य पूरा गर्न दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समग्र विकासमा बजेटले जोड दिएको उनले स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकारले चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ४.८८ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यमा ५.५१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।
गत आवमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.७८ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार गरी कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आवको तुलनमा एक अर्ब कम हो ।
