काठमाडौं । संघीय सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘कानुन निर्माणमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्य’ का विषयमा सरोकार भएका निकायसँगको छलफलमा सहभागीले संघीयता कार्यान्वनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीयतासँग जोडिएका निजामति, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकार र संसद्ले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने कतिपय अधिकार संघीय सरकारले राखेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कतिपय अधिकार संघ मातहत हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारबाट बञ्चित छन् । यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुँदा राइड शेयरिङगमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ ।’
राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने व्यवस्थामा जानुपर्ने बताउँदै उनले विषयविज्ञको आधारमा राजनीतिभन्दा बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘संघीयतासँग जोडिएका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भने भइसकेको होइन । तर अब पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) की सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले पछिल्लो समय कानुन निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानुन निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘संघले कानुन नबनाउँदा तल्लो तहमा समस्या भएको छ तर एकल कानुन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बनाएका छैनन् । तीन तहका सरकार जिम्मेवार बन्ने हो भने दुईदेखि तीन वर्षसम्ममा कानुन बन्न सक्छन्, हरेक विधेयक कार्यान्वयन गर्न बजेटको अभाव भइरहेकाले पनि कानुन निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।’
राष्ट्रियसभाका सांसद जयन्तीदेवी राईले भनिन्, ‘गैरसरकारी विधेयक पारित हुँदैनन् । मन्त्री नभई छलफल गर्न मिल्दैन, मन्त्री भएपछि समय अभाव हुन्छ, त्यसैले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ राजनीतिक दलका नेता तथा सांसद कानुन निर्माणभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रक्रियामा बढी सक्रिय हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमलादेवी पन्तले संविधान लागू भएको तीन वर्षभित्रमा कानुन बनाइसक्नुपर्ने भए पनि दश वर्षसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बन्न नसकेका बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो, तर बजेट हस्तान्तरण गरिएन, कानुन निर्माणमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । सांसदले हतार गर्नुभन्दा पनि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ । सरकारले अहिले संशोधनमा ध्यान दिइरहेको छ, नयाँ कानुन निर्माणमा लागेको छैन ।’
