फोटोफिचरसहित
काठमाडौं । सरकारले सुनमा विलासिता कर र हिरामा भ्याट लगाएको विरुद्धमा व्यवसायी सडकमा उत्रिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा भ्याट लगाएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका सुनचाँदी व्यवसायी बिहीबार विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
यसअघि काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र भ्याटको व्यवस्थाले उपभोक्तालाई पटक-पटक मूल्य थपिँदै जाने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले आव २०८१ /८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेकोप्रति नै संघले आपत्ति जनाएको थियो । ‘उक्त व्यवस्था खारेज गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा-बुझाउँदै आव २०८२/८३ देखि सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरियो,’ संघले भनेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क थोक विक्रेता (फर्म/कम्पनी) हरुलाई, त्यसपछि थोक विक्रेताले साना व्यवसायीलाई बेच्दा पुनः २ प्रतिशत र साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बिक्री गर्दा पुनः २ प्रतिशत कर लिनुपर्ने अवस्था आउने संघले जनाएको छ । ‘सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जान्छ,’ संघले भनेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल काट्दा हरेक पटक कर तिरे पनि त्यो फिर्ता लिन पाइने भएकाले उपभोक्तालाई एक पटक मात्रै त्यसको भार पर्ने तर विलासिता शुल्क भ्याटको क्रेडिट लिएजस्तो नहुने भएकाले पटक-पटक थपिँदै जाने (राउन्ड ट्रिपिङ) र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्ने संघले जनाएको छ । त्यसकारण सुन तथा सुनका गहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर व्यावहारिक नहुने संघको ठहर छ ।
अर्कोतिर, आर्थिक विधेयकले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरुमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था थियो । तर, भ्याट लाग्ने भएपछि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरु पनि महँगिने भएको छ ।
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरका गरगहनामा भ्याट लाग्ने र सुनमा विलासिता कर लाग्ने हुँदा हिरा र सुनका गरगहना निर्माण गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत विलासिता शुल्क गरी दोहोरो कर लाग्ने देखिएको संघले जनाएको छ ।
व्यवसायीले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा, जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीति निर्देशिका निर्माण गर्न र कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र करको दायरा बढाउन पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
साना तथा ठुला व्यवसायीहरुलाई मध्यनजर गर्दै बैंकबाट २५ ग्राम, ५० ग्राम १०० ग्राम र २०० ग्रामका सुनका बार व्यवसायीहरुको मागअनुसार बैंकबाट सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, एउटै बैंकको खाताबाट जुनसुकै बैंकमा कारोबार गर्न सक्ने कार्यविधि तयार गर्न र बैंकबाट सम्बन्धित जिल्लाबाट नै सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
नेपालको देवानी संहिता २०७४ ले पनि सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरी नगदसरह मान्यता दिएको छ । यसकारण पनि नगदसरहको सम्पत्ति र सम्पूर्ण खरिद रकम फिर्ता बिक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहना विलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने संघको धारणा छ ।
