एजेन्सी । आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंकाले बुधबार आइएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष) बेलआउटले तोकेका शर्तहरू अनुसार सरकारी विद्युत निकायको राजस्व बढाउन विद्युत मूल्यमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक उपयोगिता आयोगले सिलोन विद्युत बोर्ड (सिइबी) लाई बिहीबारदेखि उच्च दरहरू चार्ज गर्न अनुमति दिएको बताएको छ । ६ महिनाअघि विवादास्पद मूल्य घटाउने निर्णयले उपयोगिता निकायलाई घाटामा धकेलेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले पैसा गुमाउने र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर पार्ने डरका बावजुद सरकारले जनवरीमा सिइबीमा २० प्रतिशत मूल्य कटौती गर्न बाध्य पारेको थियो ।
लागत-असुली सुनिश्चित गर्नु र अनुदानहरू हटाउनु आइएमएफले तोकेका शर्तहरूसँग मेल खानेछ । आइएमएफले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र बचाउन सहयोग गर्न चार वर्षे दुई अर्ब ९० करोड डलर ऋण दिएको छ ।
खाद्यान्न, इन्धन र औषधि जस्ता सबैभन्दा आवश्यक आयातलाई पनि वित्त पोषण गर्न विदेशी मुद्रा समाप्त भएपछि सन् २०२२ अप्रिलमा ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न असफल भएपछि देशले टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो ।
अभावका कारण महिनौँको विरोध प्रदर्शनका कारण सन् २०२२ जुलाईमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई पदच्यूत गराइएको थियो ।
उनका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिङ्घेले आइएमएफ बेलआउट सुरक्षित गरे र अनुदान कटौती र कर बढाउने काम अगाडि बढाए ।
विक्रमसिङ्घेले सेप्टेम्बरको चुनाव हारे तर उनका उत्तराधिकारी अनुरा कुमार दिसानायकले आइएमएफ समर्थित सुधारहरू अगाडि बढाउँदै छन् ।
सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा करिब ७० प्रतिशतमा पुगेको मुद्रास्फीति तीव्र रूपमा घटेको छ र देशले सेप्टेम्बरदेखि अपस्फीति अनुभव गरिरहेको छ ।
आइएमएफका अनुसार श्रीलंका बिस्तारै आफ्नो सबैभन्दा खराब मन्दीबाट बाहिर आउँदैछ र अर्थतन्त्र परिवर्तन भएको छ । यद्यपि जोखिम बाँकी छ ।
