काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा विलासिता कर र हिरामा भ्याट लगाएकोप्रति सुनचाँदी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघले विज्ञप्ति जारी गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र भ्याटको व्यवस्थाले उपभोक्तालाई पटक-पटक मूल्य थपिँदै जाने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आव २०८१ /८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेकोप्रति नै संघले आपत्ति जनाएको थियो । ‘उक्त व्यवस्था खारेज गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा-बुझाउँदै आव २०८२/८३ देखि सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरियो,’ संघले भनेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क थोक विक्रेता (फर्म/कम्पनी) हरुलाई, त्यसपछि थोक विक्रेताले साना व्यवसायीलाई बेच्दा पुनः २ प्रतिशत र साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बिक्री गर्दा पुनः २ प्रतिशत कर लिनुपर्ने अवस्था आउने संघले जनाएको छ । ‘सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जान्छ,’ संघले भनेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल काट्दा हरेक पटक कर तिरे पनि त्यो फिर्ता लिन पाइने भएकाले उपभोक्तालाई एक पटक मात्रै त्यसको भार पर्ने तर विलासिता शुल्क भ्याटको क्रेडिट लिएजस्तो नहुने भएकाले पटक-पटक थपिँदै जाने (राउन्ड ट्रिपिङ) र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्ने संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसकारण सुन तथा सुनका गहनामा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर व्यावहारिक नहुने संघको ठहर छ । ‘ग्राहक आफैँले पुरानो गरगहना ल्याएर नयाँ बनाउँदा त्यसमा नगद कारोबार नभई सुनमा कारोबार हुने भएकाले त्यस्ता कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर कसरी लिन सकिन्छ ?’ संघको प्रश्न छ ।
अर्कोतिर, आर्थिक विधेयकले हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरुमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था थियो । तर, भ्याट लाग्ने भएपछि हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरु पनि महँगिने भएको छ ।
हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरका गरगहनामा भ्याट लाग्ने र सुनमा विलासिता कर लाग्ने हुँदा हिरा र सुनका गरगहना निर्माण गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत विलासिता शुल्क गरी दोहोरो कर लाग्ने देखिएको संघले जनाएको छ ।
‘त्यसो हुँदा १ लाख रुपैयाँको सुन र अर्को १ लाख रुपैयाँको हिरा राखेर कसैले औंठी बनायो भने त्यसमा सुरुमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भयो, त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो, यसमा कुल १५ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागु हुँदै आएको २ प्रतिशत विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी गहना बिक्रीमा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहना बिक्रीमा लागु गरिएको १३ प्रतिशत भ्याटप्रति संघले आपत्ति जनाएको छ ।
सुनचाँदी तथा हिरा पत्थर जडित गहना कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकाले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने भए पनि करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने संघले जनाएको छ ।
सुनको अकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा मन्दी भइरहेको अवस्थामा विलासिता करको व्यवस्थाले थप मन्दी र व्यवसाय नै धराशय हुने चिन्तामा व्यवसायी छन् । साथै, २ प्रतिशत विलासिता कर वृद्धिका कारण नेपालमा सुन महँगो पर्ने भएकाले भारतमा सुनका गहना खरिद गर्न जाने उपभोक्ताहरुको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि संघले सचेत गराएको छ ।
‘नयाँ व्यवस्थाले सरकारको राजस्व गुम्ने खतराका साथै व्यवसाय धराशयी हुने देखिन्छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी र कालिगढ तथा मजदुरहरुको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशयी हुने निश्चित छ । सरकारको अव्यावहारिक नीतिको कारणले युवा तथा व्यवसायीहरु व्यवसाय बन्द गरी बिदेसिने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
व्यवसाय गर्न सहज हुने गरी मापदण्ड, नियमावली, ऐन नियम माग गर्दा प्रकाशन गर्न नसकेको सरकारले अनावश्यक नीति बनाएर पलायन गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको माग
‐ हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा, जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरियोस् ।
‐ सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीति निर्देशिका निर्माण गरियोस् ।
‐ कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा नबढाइयोस् ।
‐ साना तथा ठुला व्यवसायीहरुलाई मध्यनजर गर्दै बैंकबाट २५ ग्राम, ५० ग्राम १०० ग्राम र २०० ग्रामका सुनका बार व्यवसायीहरुको मागअनुसार बैंकबाट सहजै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
‐ एउटै बैंकको खाताबाट जुनसुकै बैंकमा कारोबार गर्न सक्ने कार्यविधि तयार गरियोस् ।
‐ बैंकबाट सम्बन्धित जिल्लाबाट नै सुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
सुनचाँदीका गरगहना नेपालमा विलासिताको वस्तु नभएर जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा गच्छेअनुसार उपभोग गरिने संस्कृति, परम्परा र सामाजिक रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा भएको संघले जनाएको छ ।
नेपालको देवानी संहिता २०७४ ले पनि सुन तथा सुनका गरगहना समेतलाई चल सम्पत्तिको रुपमा परिभाषित गरी नगदसरह मान्यता दिएको छ । यसकारण पनि नगदसरहको सम्पत्ति र सम्पूर्ण खरिद रकम फिर्ता बिक्रीमा पाउने प्रचलन रहेको सुन तथा सुनका गरगहना विलासिताको कोटामा नपर्नु पर्ने संघको धारणा छ ।
