काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणमा न्यायिक इजलास सुरु भएको छ । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका बिमितको उजुरीको विषयमा बिहीबार पहिलो इजलासमा बहस भएको हो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेपछि अध्यक्ष शरद ओझाले न्यायिक इजलासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका थिए । उनकै पहलमा बिमा इतिहासमा पहिलो पटक न्यायिक इजलास कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्राधिकरणको न्यायिक इजलासले बिमासम्बन्धी उजुरीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन जिल्ला अदालतसरह फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, न्यायिक इजलासको फैसला जिल्ला अदालतसरहको हुनेछ ।
यसअघि सञ्चालक समितिले आवश्यक अध्ययनपछि टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दै आएको थियो । अब भने सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्ष आ-आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत बहसमा सहभागी हुन सक्नेछन् । न्यायिक इजलास अध्यक्षसहित पाँच जनाको हुनेछ । तीन जनाको बहुमतले फैसला गर्नेछ । प्राधिकरणले पेसी तथा फैसला वेबसाइटमा राख्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था छ ।
