फलोअप
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका ऊर्जा उद्यमी विरोधका कार्यक्रम तय गर्न काठमाडौंमा भेला भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ‘टेक अर पे’को व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) हुँदै आएकोमा आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ नीति लिएपछि व्यापक असन्तुष्टि जनाएका ऊर्जा उद्यमीले विरोधका सशक्त कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
आगामी रणनीति र विरोधका कार्यक्रम तय गर्न सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीलाई काठमाडौंमा बोलाएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले जनाएको छ । काठमाडौं एभरेस्ट होटलमा बोलाइएको भेलामा ३५० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा रहेको ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाप्रति ऊर्जा उद्यमीले चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनीहरुले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई भेटेर औपचारिक विरोध जनाइसकेका छन् ।
ऊर्जामन्त्रीकै अग्रसरतामा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि भेटेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीबाट ‘सल्लाह गरेर निर्णय लिने’ जवाफ पाएपछि उनीहरु थप आक्रोशित भएका हुन् । बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीले ‘सल्लाह गर्ने’ भनेपछि उनीहरु थप सशंकित बनेका छन् ।
गार्मेन्ट जस्तै यो क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पार्ने उद्देश्यसहित ‘टेक एन्ड पे’ नीति आएको इप्पानको ठहर छ । ‘सरकारले टेक एन्ड पे नीति लियो भने कुनै उद्यमी लगानी गर्न तयार हुँदैनन्,’ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भन्छन्, ‘विद्युत बिक्री अनिश्चित भएमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गर्दैनन्, सरकारको यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त नै हुन्छ ।’
सरकारले बजेटबाट ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था तत्काल संशोधन नगरे विद्युत आपूर्ति नै बन्द गरिदिनेसम्मको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । ‘यो व्यवस्था संशोधन हुनेबारे तत्काल जानकारी नपाए हामी ‘ब्ल्याक आउट’सम्मको आन्दोलनमा जान्छौँ,’ डाँगीले भने ।
सरकारको यो नीतिले १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य र ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ । त्यसमाथि सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको केही महिना नबित्दै विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’को नीति लिनु उल्टो बाटो हिँडे बराबर हुने उनीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै बजेटमा मार्गचित्रको विषयमा कहीँ कतै उल्लेख नगर्नुले पनि ऊर्जा उद्यमीलाई अचम्मित बनाएको छ ।
‘टेक अर पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले बिजुली ‘लिए पनि नलिए पनि’ लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । परिणाम स्वरुप, ऊर्जा उद्यमी निर्धक्कसँग परियोजना अघि बढाउँथे भने बैंकहरू ढुक्कले लगानी गर्दै थिए ।
तर, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू भएमा प्राधिकरणले चाहेको मात्रामा मात्र बिजुली किन्छ र त्यसलाई मात्र पैसा तिर्छ । प्राधिकरण बिजुलीको एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) भएकाले मनमौजी बिजुली किन्ने अथवा नकिन्ने व्यवस्था गरिए बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने नरहने इप्पानले जनाएको छ ।
