बजेट २०८२/८३
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा उल्लिखित ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाप्रति ऊर्जा उद्यमीले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर यसअघि लगानीकर्तासँग ‘टेक अर पे’को व्यवस्थाअनुसार ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट- पीपीए) हुँदै आएकोमा आगामी आवको बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था राखिएपछि ऊर्जा उद्यमी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
‘टेक अर पे’मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले बिजुली ‘लिए पनि नलिए पनि’ लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ अर्थात् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको छ । परिणाम स्वरुप, ऊर्जा उद्यमी निर्धक्कसँग परियोजना अघि बढाउँथे भने बैंकहरू ढुक्कले लगानी गर्दै थिए ।
तर, बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ नीति लागू भएमा प्राधिकरणले चाहेको मात्रामा मात्र बिजुली किन्छ र त्यसलाई मात्र पैसा तिर्छ । प्राधिकरण बिजुलीको एकल क्रेता (मोनोप्सोनी) भएकाले मनमौजी बिजुली किन्ने अथवा नकिन्ने व्यवस्था गरिए बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने नरहने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले जनाएको छ ।
‘सरकारले टेक एन्ड पे को नीति लियो भने कुनै उद्यमी लगानी गर्न तयार हुँदैनन्,’ इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने, ‘विद्युत बिक्री अनिश्चित भएमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी पनि गर्दैनन्, सरकारको यो नीतिले ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुन्छ ।’
सरकारले बजेटबाट ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणाअनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था तत्काल संशोधन नगरे विद्युत आपूर्ति नै बन्द गरिदिनेसम्मको चेतावनी उनीहरु दिएका छन् । ‘हिजो (मंगलबार)को छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले यो बुँदाको विषयमा छलफल गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ,’ डाँगीले भने, ‘छलफल को सँग गर्ने हो हामीलाई थाहा छैन तर त्यो व्यवस्था संशोधन हुनेबारे तत्काल जानकारी नगराए हामी ‘ब्ल्याक आउट’सम्मको आन्दोलनमा जान्छौँ ।’
उनका अनुसार यो व्यवस्थाप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘टेक एन्ड पे को अवधारणाबारे स्पष्ट हुन हिजो (मंगलबार) मन्त्रीज्यू (दिपक खड्का)लाई भेट्न गएका थियौँ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘उहाँले नै अर्थमन्त्रीसँग मिटिङ तय गर्नुभयो र तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।’
सरकारको यो नीतिले १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य र ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ । आगामी रणनीति र विरोधका कार्यक्रम तय गर्न इप्पानले भोलि (बिहीबार) काठमाडौंमा भेला बोलाएको छ । भेलामा ३५० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको केही महिना नबित्दै विद्युत खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’को नीति लिनु उल्टो बाटो हिँडे बराबर हुने इप्पानको बुझाइ छ । त्यस्तै बजेटमा मार्गचित्रको विषयमा कहीँ कतै उल्लेख नगर्नुले पनि ऊर्जा उद्यमीलाई अचम्मित बनाएको छ ।
