काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य एवं पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंकले मात्रै नसक्ने बताएका छन् । अर्थ बजार डट कमको नवौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित ‘नेपालको अर्थतन्त्र र अबको बाटो’ विषयक कार्यक्रममा उनले सुधारका सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने केही काम भए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार नै लाग्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अर्थतन्त्रको सुधारका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कुराहरु केही छन्, त्यो गर्छ,’ उनले भने, ‘यसअघिका गभर्नर (महाप्रसाद अधिकारी)ले अवलम्बन गरेका केही नीतिगत अप्ठ्याराहरुलाई अब सहज बनाउनुपर्छ । सेयर बजार, घरजग्गा, अटो क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रका कठोर नीतिहरुमा अब लचकता अपनाउनुपर्छ । सुशासनका लागि ल्याइएका नीति भनिए पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ती नीतिमा लचकता अपनाउनुको विकल्प छैन ।’
अर्थतन्त्र कोभिड-१९ भन्दा अगाडिको अवस्थामा नआएसम्म नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘अर्थतन्त्र सुधार भएर कोभिड पहिलेको अवस्थामा पुगेपछि फेरि नीतिगत रुपमा कडाइ गर्न सकिन्छ तर अहिलेको चुनौती भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने हो,’ सिवाकोटीले भने ।
सेयर बजारका नीतिगत अप्ठ्याराहरु फुकाइदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने उनको धारणा छ । ‘बजारमा फसेका मानिसहरु निस्किन्छन् । उनीहरुले जग्गाजमिन किन्छन् । जग्गाजमिन हुनेले घर बनाउँछन् । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाउजिङहरु आउँछन् । घर बन्दा सिमेन्ट, बालुवा, इँटा, रोडा, ढुंगा, रड, रङरोगन, प्लम्बिङका सामान, पानी, मिस्त्री हरेक कुराहरुके बिक्री वितरण बढ्छ । एउटा घर बन्दा कयौँ उद्योग चल्छन् हुन्छन् । फलत: अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’
तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्ने, कृषि र वन क्षेत्रको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा राज्य अगाडि लाग्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसका लागि अर्थ मन्त्रालय नै अघि बढ्नुपर्छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘राज्यले अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गरेपछि त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थामा सहजीकरण गराउने कुरा राष्ट्र बैंकले गर्छ ।’
सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मले केन्द्रीय बैंकप्रति भरोसा देखाइरहेका बेला सञ्चालक समिति सदस्य सिवाकोटीले मौद्रिक नीतिको दायरा स्पष्ट पारिदिएका छन् ।
