काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले उद्योगीले निवेदन दिएको ९० दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद फरफारक गर्ने बताएको छ । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) कार्यसमितिसँगको भेटवार्ताका क्रममा बुधबार आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उद्योगीले प्रक्रियासम्मत ढंगले निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र विवाद टुंग्याइदिने बताएका हुन् ।
‘एकातिर उद्योगीहरु बाहिर-बाहिर घुमिरहनुभएको छ, यहाँ आउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर विगतमा आयोगमा बस्नेहरु पनि विवादित भइन्छ कि भनेर डराएको पाइयो, अहिले नयाँ टिम आएको छ, हामी चाहिँ ९० दिनभित्र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिन्छौं, हाम्रो निर्णय चित्त बुझेन भने अदालत जानुहोस् भन्छौँ ।’
आयोगले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने मन्त्रालय या मन्त्रिपरिषद होइन, अदालत जानुपर्ने डा. धितालले स्पष्ट पारे । ‘निवेदन प्राप्त भएको ९० दिनभित्र किनारा लगाउन सकिन भने मेरो कुर्सीको के काम ?’ भन्दै उनले आफैंलाई प्रश्न गरे ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद नियमन आयोगले नै समाधान गर्नुपर्ने हो । समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै हो तर विगतमा हामीले गर्न सकेनौँ । यसमा आयोग चुकेकै हो,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘जिम्मेवारी लिएर बसिएको छ र कानुनले अधिकार दिएको छ भने विवादमा परिन्छ कि भनेर पन्छिनु हुँदैन ।’
समयमा बिलिङ नभएको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल सबैले तिर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । आयोगले यसप्रकारका विवाद निरुपणका लागि निर्देशिक नै जारी गरेको छ । निर्देशिकामा विवादित रकमको ५ प्रतिशत शुल्क तिरेर आयोगमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले ‘९० दिनभित्र विवाद समाधान गर्छौं’ भनिरहँदा अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगी ‘म अन्यायमा परेँ’ वा ‘मलाई न्याय चाहियो’ भनेर निवेदन दिन गएका छैनन् । ‘यसमा हामीले पनि म्यासेज पुर्याउने नसकेको हुनसक्छ,’ धितालले भने ।
