नेपालको बिजुलीको बजार मोनोप्सोनी (एक मात्र क्रेता भएको) मार्केट हो । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट पनि बिजुली किन्छ र आफ्नै सब्सिडियरी कम्पनीहरु माथिल्लो तामाकोशी, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट पनि बिजुली किन्छ । भारतबाट पनि किन्छ ।
विद्युत प्राधिकरण बिजुलीको एकमात्र क्रेता हो । र, हामीसँग पनि प्राधिकरणबाट मात्रै बिजुली किन्नुको विकल्प छैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा हेरौँ त नेपाल टेलिकम छ, एनसेल लिमिटेड छ । कुनै एउटा नेटवर्कमा बारम्बार समस्या आयो भने ग्राहकसँग त्यसको सेवाको विकल्पमा जाने अवसर र सम्भावना रहन्छ ।
तर, अहिले विद्युत प्राधिकरणले आपूर्ति गरिदिएन भए हामी बिजुलीविहीन हुन्छौँ । आपूर्तिकर्ता (प्रवर्धक) धेरै छन् तर क्रेता एउटा मात्र (प्राधिकरण) छ । सेवाग्राहीकहाँ त्यही क्रेताले मात्र बिजुली आपूर्ति गर्न सक्ने विकल्प छ । एक ठाउँबाट मात्र सञ्चालित छ ।
प्रणाली सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) स्युचाटारमा छ । त्यसले प्राधिकरणका सब्सिडियरी कम्पनीबाट मात्र बिजुली आए मात्र मेरो बोनस पनि धेरै हुनेछ भनेर सोच्छ । त्यही अनुसारको योजना बनाउँछ । यसको अर्थ त्यहाँ ‘कम्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हावी हुन्छ । परिणामस्वरुप, निजी क्षेत्रका प्रवर्धकलाई मेरो लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहन्छ ।
यसको समाधान नियमनकारी निकायले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र प्राधिकरण दुवैको अर्थात् दोर्दीको पनि र तामाकोशीको पनि बिजुली वितरण गर्न नियमनकारी निकाय विद्युत नियमन आयोगले प्रणाली बनाइदिनुपर्छ । अहिले हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौँ । पारदर्शी हिसाबले बिजुली वितरणको प्रणाली विकास गरिरहेका छौँ ।
उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय राजमार्गहरु निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । कोही मानिस काठमाडौंबाट नारायणघाट जानुपर्यो भने मुग्लिङ भएर जाने सडकमार्गको एउटा मात्र विकल्प छ । तर, अग्नि यातायात, गण्डकी यातायात, मकालु यातायात जस्ता जुनसुकै सवारी साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । सडकमा माइक्रो बस र ट्रक पनि गुडेकै छन् ।
तर, अहिलेको विद्युत प्राधिकरणको सिस्टम (सबस्टेसन)मा जब निजी क्षेत्रले बिजुली हालिदिन्छ, त्यसमा प्राधिकरणको मात्र पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ । त्यसमा प्राधिकरणको बिजुली मात्र दौडिन्छ, निजी क्षेत्रको हुँदैन ।
हामीले त्यो प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको बिजुली पनि दौडाइदिनुपर्छ । यसको अर्थ, प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई पहुँच दिनुपर्छ । सडकमा आवश्यकताका आधारमा सवारी साधनको गुड्ने तालिका र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुन्छ । तर, हालसम्म बिजुलीमा त्यस्तो गरिएको छैन ।
पहिल्यै गर्नुपर्ने यो काम अहिले हामी गरिरहेका छौँ । अब हामी प्रसारणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने गरी प्रणाली विकास गरिरहेका छौँ । प्रसारणमा पहुँच स्थापित भएपछि निजी क्षेत्रमा पनि एकखालको विश्वास बढेर जान्छ ।
अर्को कुरा, त्यसपछि नियामक निकायले बिजुली प्रवाहको तालिकीकरण र प्राथमिकता निर्धारण गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि बिजुलीमा पहिलो अधिकार स्वास्थ्य क्षेत्रको हुन्छ अथवा अस्पतालको हुन्छ किनकि स्वास्थ्य मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आकस्मिक क्षेत्र हो । यसरी प्राथमिकीकरण गरिन्छ ।
प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको पहुँच स्थापित भएपछि एउटा लाइनमा क्षति पुग्यो भने पनि सेवा प्रभावित हुँदैन । जसरी काठमाडौंबाट धुलिखेल जाने बेलामा अरनिको राजमार्ग बन्द भयो भने नालाको बाटो प्रयोग गर्ने विकल्प रहन्छ, त्यस्तैगरी कुनै कारणवस सरकारी बिजुलीको प्रवाह अवरुद्ध भयो भने निजीमार्फत तत्काल त्यसको परिपूर्ति हुने विकल्प खुला राख्नुपर्छ ।
एउटा नेटवर्कमा क्षति पुग्यो भने अर्को नेटवर्कबाट सेवा प्रवाह निर्वाध भइरहने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । हामी ‘एन माइनस वान’मा जाउँ भनिरहेका छौँ, जबकि विकसित देशमा ‘एन माइनस टु’, ‘एन आइनस थ्रि’ पनि हुन्छ । तीन वटासम्म फेल भयो भने पनि चौथोले काम गर्छ । त्यसको अर्थ हरेक विकल्पहरु तयारी अवस्थामा राखिएका छन् ।
ढल्केबर-मुजफ्फरपुरमा डबल सर्किट छ । त्यसबाट करिब १६ सय मेगावाट प्रवाह हुनसक्छ । त्यहाँ ‘एन माइनस वान’ छ । एउटा सर्किट गयो भने अर्कोबाट प्रवाह हुन्छ । तर, अन्यत्र धेरै ठाउँमा त्यस्तो छैन ।
नियमनकारी निकाय हुनुको अर्थ धेरै छ । नियामकले बिजुलीको मूल्य विवेकसम्मत बनाउन मेहनत गर्नुपर्छ । बिजुलीको प्रवाहलाई नियमित बनाउन भरपर्दो प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले गुणस्तरीय र सुरक्षित ढंगले बिजुलीको प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । नत्र यो निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । बिजुलीको बजार ‘लिबरल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट’को अवधारणामा चल्नुपर्छ । मानोप्सोनी मार्केटलाई ब्रेक गर्ने काम नियमनकारी निकायले गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आयोगले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।
उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सर्वसुलभ, भरपर्दो, नियमित र गुणस्तरीय बिजुली उपभोक्ताले पाउने वातावरण आयोगले बनाउनुपर्छ । सेवा दिने विषयमा प्राधिकरण उदासीन देखियो भने त्यसलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति बनाइदिनुपर्छ ।
नीतिभित्र रहेर नियमनकारी निकायले नियमनका उपकरणहरु तयार पार्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यसरी काम गरिरहँदा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाको जिम्मा पनि नियामककै रहन्छ ।
विद्युत सेवा लिएबापत उपभोक्ताले तिरेको शुल्क सही छ कि छैन ? त्यसको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ । सेवाप्रदायक पनि ‘टाट पल्टिने’ अवस्था आउनु हुँदैन । यी सबै काम सन्तुलित हिसाबले अघि बढाउने गरी हामी प्रणाली विकास गरिरहेका छौं ।
(इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल– इमान कार्यसमितिसँग बुधबार भएको छलफलका क्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालद्वारा व्यक्त विचार)
