काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथिभरामा केबलकार निर्माण कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो ।
पाथिभरा केबलकार निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दे गत चैतमा यामबहादुर लिम्बूलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो । दुई पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको हो ।
यो आदेशसँगै अब केबलकार निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । आइएमई ग्रुपको लगानीमा पाथिभरामा केबलकार निर्माणको काम अघि बढेको छ ।