महासंघ प्रि-बजेट छलफल
आज हामी आगामी आर्थिक वर्षको पूर्व बजेट छलफलमा यहाँ भेला भएका छौँ । जटिल अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दूरगामी महत्वका विषयहरु समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको र त्यसले निजी क्षेत्रको प्रवर्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।
यसपटकको बजेटले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवर्धन, सुशासन अभिवृद्धि एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेट्नुपर्छ ।
साधारण खर्च घटाएर विकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यसपटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ । धेरै देशले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा पनि नीतिगत र संस्थाहरुलाई स्थिर बनाएर आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थिरता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
दोस्रो विषय निजी क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरी उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । त्यसैगरी, ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२-९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । यसका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीज्यूसहित सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । लगानी बाधकको रुपमा रहेका भूमि, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज, जलविद्युतलगायतका कानुनहरुमा सुधारसहित लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।
आम निराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक विषय हो । हाम्रो व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुन्छ ।
प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजस्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व बुझाउनेबित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ ।
नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । बजेटको करिब १७ प्रतिशतजति मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ यसले बजारमा न्यून माग हुन गई निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजस्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।
सरकारले बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर, सन् १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च सञ्चालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरी उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ । त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पुँजीगत खर्च र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर ३ प्रतिशत विन्दुले घटेर एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।
उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटेर उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु १० वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्छ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटेर कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक वर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याएर खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा सुरु गर्नुपर्छ ।
एक सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।
सानालाई सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम व्यहोर्ने गरी एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्बद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
ईआईएको अध्ययन र स्वीकृति ६ महिनाभित्र हुने र आईईईभित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिनाभित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । ईआईए र आईईईलाई लगानी रकमसँग नजोडी वातावरणीय प्रभावका आधारमा बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।
स्वदेशी काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासीसमेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले बर्सेनि अर्बौंको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित वनसम्बन्धी ऐन कानुन र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक कठिनाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
गिटी, रोडा, ढुंगा उत्खनन, बिक्री-वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत (अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर) भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ ।
नदी उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत तथा बंगलादेशमा अबको केही वर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । माननीय मन्त्रीज्यूले यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरे पनि पछि विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा विरोधका कारण पछाडि हट्नुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसँग यस विषयमा सँगै रहनेछौँ र साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच वर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्टअप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ । महासंघसँग सबै प्रदेशका अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।
आगामी केही वर्ष एक आर्थिक वर्षभित्रमा कम्तीमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ‘सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।
सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई आईसीटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आईसीटी पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरु गएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्छन् । सहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरी सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधारलगायतका सुविधा दिनेछन् ।
पहाडी क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुटलगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
नेपालको सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ वर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरु मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रमअन्तर्गत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढी प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाब परेको थियो । अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीको सूक्ष्म अनुगमन गरी बारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।
स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनका लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।
२०८२ असार मसान्तभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाइ कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं बंगलादेशमा समेत बजार भएको हुँदा त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनुपर्छ ।
विद्युत नेपालका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन शृंखलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्विलिङ चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
राजस्वसम्बन्धी कानुनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताका लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्बद्ध ऐनमा परिमार्जन गरी एकीकृत राजस्व कानुन संहिता (सिंगल ट्याक्स कोड) लागू गरिनुपर्छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाएर पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रकम सोही कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनुपर्छ ।
व्यक्तिगततर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्जसहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरी कायम हुनुपर्छ । आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँ गर्नुपर्छ । ज्यालाभन्दा मूल्यवृद्धि दर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाई बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर बहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर, हाम्रो अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जसअनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरी प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।
अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका सीमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी सूचना आदानप्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैरकर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवानालगायतका दस्तुरहरु) सम्बन्धी व्यवस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यससम्बन्धी एकीकृत गैरकरसम्बन्धी छाता ऐन (अम्रेला एक्ट) ल्याउनुपर्छ ।
समग्रमा, हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्यून हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकीकृत कानुन, एक मात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकीकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरी नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ ।
साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडी मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन् । महासंघको आग्रहमा माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सहयोगमा गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आइतबार आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिइएका सुझाव ।)
