काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी एउटै रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले खर्च कटौतीका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी एउटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
‘सार्वजनिक ऋण अहिले २६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । राजस्वले साधारण खर्च धान्ने अवस्था छैन । यसका लागि खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका कर्मचारी एउटै रहने निवास फरक रहने अवस्था भयो भने यसले खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्छ ।’
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको जिम्मेवारीमासमेत रहेका खतिवडाले सरकारसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन माग गरे । उनले संविधान संशोधनका लागि संसदीय समितिमा उठिरहेको विषयतर्फसमेत ध्यानाार्कषण गराए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दीपकबहादुर सिंहले सरकारसँग नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको तलब र सुविधा वृद्धिको माग गरे । उनले वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्यका लागि आन्तरिक रोजगारीको आर्कषण बढाउन तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
छलफलका क्रममा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वैधानिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउनका लागि सहजीकरण गर्न सरकारको ध्यानार्कषण गराए । नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै उनले संरक्षित वन, जंगललाई आम्दानीको स्रोत बताउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नपर्नेमा जोड दिए । ‘जंगल संरक्षण गर्न झण्डै ३० अर्ब खर्च गर्छौं । त्यसबाट हाम्रो आम्दानी कति हुन्छ ?,’ सांसद साहले प्रश्न गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले आमनागरिकमा आएको निराशा अन्त्य गर्दै रोजगारी, शिक्षा, सहज स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत विषय केन्द्रमा राखेर आगामी आवको बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
