टिप्पणी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०८१ असार १० को प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भ्रष्टाचारका २५ फाइल खोल्न शक्तिशाली आयोग बनाउने’ अभिव्यक्ति दिए । त्यसको ६ दिनपछि असार १६ को राति केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाबाहेक कसैले थाहा नपाउने गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बालकोटमा सम्झौता भयो ।
मिडियाबाट सम्झौता थाहा पाएपछि धेरै नेता एवं कांग्रेस-एमालेका कार्यकर्ताले हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लक्षित गरी २०८० फागुन २४ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमै दिएको अभिव्यक्ति स्मरण गरे । उनले भनेका थिए- हेक्का राख्नुस् ! तपाईंले धोका दिएकाहरु सबै एकजुट भए भने तपाईंको हालत के होला !
त्यसबेलासम्म प्रचण्डले कहिले एमालेसँग मिलेर कांग्रेसलाई त कहिले कांग्रेससँग मिलेर एमालेलाई पाखा लगाइरहेका थिए । त्यही पीडाका बीच संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेको जस्तो देखियो । तर, खासमा कैलालीको टीकापुर जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ‘आरजु पक्राउ पर्न सक्ने’ सम्भावना र ‘२५ फाइल खुल्ने’ लामिछानेको चेतावनीका कारण कांग्रेस-एमाले मिलेको तथ्य कतैबाट छिपेको थिएन ।
कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि लामिछानेमाथि राज्य संयन्त्रको जुन हदसम्मको दुरुपयोग भयो, त्यसले पनि धेरै कुरा स्पष्ट गरेकै थियो, त्यसमाथि केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १४ मा काठमाडौंमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा ‘नयाँ दलबाट आएका केहीलाई ठिक पार्नु थियो, एक झाप्पु लगाएँ, ठिक पारेर हिरासतमा पुर्याएँ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले बाँकी अन्योल छर्लंग पारेकै छ ।
यी यावत् सन्दर्भ सरकारको आयुसँग जोडिएका छन् । आगामी आमनिर्वाचन २०८४ सम्म नै गठबन्धन गरेर जाने सम्झौता गरेर सत्ता साझेदारी गरेका कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकरणले ‘पारपाचुके भइहाल्ने त होइन’ भन्ने संशय बढाएको छ ।
समग्रमा, अहिले दुई दलबीच गभर्नरमा भागबण्डा मिलेको छैन । यसको स्पष्ट कारण के हो भने सरकार कहिलेसम्म जान्छ भन्नेमा दुवै दल स्पष्ट छैनन् । एक-अर्काप्रति दुवै दललाई विश्वास छैन । ‘जोगीसँगै भैँसी र भैँसीसँग जोगी’ डराएझैँ भइरहेको छ यहाँ ।
यही सेरोफेरोमा कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर रहने गभर्नर पदका लागि दुवै दलले न्वारानदेखिको बल लगाइरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘सरकार ढलपल छ, नीति तथा कार्यक्रम नै आउँछ कि आउँदैन भन्ने थियो, त्यसैले दुवै दललाई गभर्नर लिइहालौँ भन्ने छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा अर्थ-राजनीतिका जानकार एक जनाले भने ।
गभर्नरमा यति धेरै मरिहत्ते किन त ! यसका केही कारण छन् ।
१. सरकार अस्थिर छ, गभर्नर स्थिर छ ।
२. वित्त नीतिले तत्काल इन्फ्लुयन्स गर्न सक्दैन अर्थात् समय लाग्छ तर मौद्रिक नीतिले तत्काल इन्फ्लुयन्स गर्न सक्छ ।
३. बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नियुक्तिमा राष्ट्र बैंककै भूमिका प्रबल रहन्छ ।
४. मौद्रिक नीति गतिशील हुन्छ । मौद्रिक नीति जारी भएपछि तीनपटक त समीक्षा नै हुन्छ ।
५. निजी क्षेत्रलाई हातमा लिन मौद्रिक नीतिमा चलखेल गर्न सकिन्छ ।
६. मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको ठूलो दायरालाई समेटेको छ ।
७. अर्थतन्त्रका औपचारिक विषय कर्जा नीति, कर्जा प्रवाह, लगानी, उत्पादन, डलर तथा अनौपचारिक विषय हुन्डीलगायत पनि मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका छन् ।
८. घरजग्गा कारोबार, सवारी साधन र सहकारी पनि राष्ट्र बैंककै नीतिले प्रभावित हुन्छन् ।
९. त्यसमा बिचौलियाको चलखेल र पैसाको बिटो त छँदैछ ।
अर्थ-राजनीतिका जानकार तिनैले गरेका बुँदागत टिप्पणी हुन् यी । गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हावी भएको आरोपलाई बल पुग्ने गरी एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्ना वक्तव्य त आफैँ सार्वजनिक गरिरहेकै छन् ।
यसैले पनि राष्ट्र बैंककै क्याडर डा. गुणाकर भट्टको राजीनामामा डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नभएर ‘केपी शर्मा ओलीले हस्ताक्षर नगरेसम्म’ गाँठो फुक्दैन । यसबीचमा तीव्र चलखेल भइरहेको छ । अहिले गेम आफ्नो पोल्टामा पार्नेहरुको लबिङ व्यापक छ । डा. भट्टलाई रोक्न कांग्रेसकै दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरु लागेपछि डा. ढुंगाना र ओलीले केही हल्का महसुस गरेका छन् ।
गभर्नरमा कांग्रेसका दोस्रो, तेस्रो तहका नेता र मूलतः मुलुककै ठूलो व्यावसायिक घरानाका लिडर एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरी हावी हुँदै जाँदा नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)बाट राजीनामा दिन लगाइएका ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको पुनः इन्ट्री प्रबल बन्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
तर, नेपालका एकमात्र अर्बपति व्यवसायी चौधरीले अघि बढाएका ढुंगानालाई गभर्नर बनाउन पनि एमाले तयार छैन । किनकि, सरकारले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्नेमा पूरा अन्योलमा रहेका ओली कुनै हालतमा गभर्नर कांग्रेसलाई दिन चाहँदैनन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनी डा. तिम्सिनालाई नै गभर्नरको जिम्मेवारी दिन चाहन्छन् । यसबीचमा कांग्रेसमाथि दबाब बढाउन उनले प्रचण्डसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
सत्ता साझेदारी टुट्ने स्थिति आए नयाँ समीकरणको प्रयासमा छन् ओली । तर, चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई साथ नलिई यो सम्भव छैन । अहिले हिरासतभित्रै प्रतिशोधको अग्निमा जलिरहेका रवि बाहिर निस्किने र सत्तामा पुग्ने स्थिति बन्यो भने ‘२५ फाइल खुल्ने’ त्रासमा एमाले पनि छ किनकि २५ भित्र एमालेका नेताहरु पनि पर्छन् ।
अस्थिरता उस्तै रहन्छ । ‘ओलीलाई नबोक्न’ भारतले दिइरहेको दबाबका बीच ओलीसँगको साझेदारी गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेर कांग्रेसले सरकार छाड्यो भने नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । तर, देउवाले पनि माओवादी र रास्वपाको साथ नलिई विश्वासको मत पाउने स्थिति रहँदैन ।
फलत: संसदमा रहेका हरेक दललाई धारा ५ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला हुन्छ । त्यसमा ओली, देउवा या प्रचण्ड जो कामयाब हुन्छन्, उसैले केही समय सरकार चलाउँछन्, आफ्नो सत्ता धरापमा पर्नसाथ संसद विघटन गर्छन् र चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्छन् ।
राष्ट्र बैंकमा चैत २४ देखि गभर्नर पद रिक्त छ भने डेपुटी गभर्नर तिम्सिना कामु गभर्नरको जिम्मेवारीमा छिन् । तर, चिन्ता अर्थतन्त्रको होइन, कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्ने स्थिति आएमा गभर्नर आफ्नो पक्षमा पार्ने र धारा ५ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने रणनीति ओलीले बनाइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।
