प्रि-बजेट छलफल
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकनजस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजनअनुसार सधैँजसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले पाँच दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
‘संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटकमात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४.७६, पुँजीगत औसत ६७.८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा औसत ८०.५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ,’ पूर्व मुख्यसचिव अर्यालले भने ।
रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे । तर्जुमामा समस्या रहेको, विनियोजन दक्षता नदेखिएको, स्रोतको तुलनामा अत्यधिक माग, कार्यान्वयनका पूर्वसर्त पूरा नभएका र अध्ययन नै नभएका आयोजनामा बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिजस्ता समस्या उनले औँल्याए ।
त्यस्तै, बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको अर्यालले उल्लेख गरे । निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो संख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका वर्षमा दिइएका स्रोत सुनिश्चितताको सिर्जित दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखांकनसमेत हुन नसकेको समस्या उनले औंल्याए ।
त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको पालना हुन नसकेको, निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, क्रमागत आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा पटक पटक संशोधन गर्दा अन्यौल सिर्जना हुनु, एउटै काममा लागि दोहोरो बजेट पर्नु, विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा बजेट अपुग हुनु, वैदेशिक सहायताका सर्तहरु जस्तै खर्चका लागि दोहोरो-तेहोरो स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग स्वीकृति, अन्य निकायसँगको कमजोर समन्वय, निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता, जनशक्ति र उपकरणको अभाव, स्थानीय अवरोध, निर्माण सामग्रीको अभाव, आयोजना सम्बद्ध कर्मचारीको तारन्तार सरुवाजस्ता कारण पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदै गएको पूर्व मुख्यसचिव अर्यालको टिप्पणी छ ।
आयोजनाको लागत अनुमान तेस्रो पक्षबाट गर्न सकिने सुझाव अर्यालले दिएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमका लागि बजेट राख्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि वर्षान्तमा प्रदेशलाई सशर्त अनुदान दिने भनेर रकम बाँड्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए । ‘तर यो संविधानविपरीत भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संसदले मात्र सशर्त अनुदान दिन सक्छ, मन्त्रालयले सक्दैन ।’
विकास आयोजना सहजीकरणसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्ने र उक्त कानुनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, अनुगमन मूल्यांकनमा संस्थागत बहुलवाद हटाउने, कर्मचारीमा काम गर्ने उत्साह बढाउने, कार्यसम्पादनको स्तर र नतिजामा बढी केन्द्रित हुने, अनुगमनलाई नाम मात्रको र घुम्न जाने विषयमा सीमित नगरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्यगरी तीनवटा विरोधाभाष रहेको बताए । ‘पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा संकुचन देखिन्छ । दोस्रो, संघीय सरकार बजेट घाटामा छ तर तीनवटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,’ उनले भने । यी तीनवटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आयोजनामा बैंकमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुन:संरचना गरिएको उनले उल्लेख गरे । पुन:संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा पनि आयोजनाको संख्या सात हजारभन्दा माथि पुगेको जानकारी उनले दिए ।
अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठले बताए । ‘आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वयन मिलाउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयको पूर्वतयारी निकै कमजोर रहेका कारण कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा योजना तथा कार्यक्रममा राख्दा ८० प्रतिशत प्राविधिक र २० प्रतिशत राजनीतिक रुपमा आउनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
म सुधार गर्न चाहन्छु : अर्थमन्त्री
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन बजेटमा राखिने योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बताए ।
स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । बजेट प्रणालीमै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधानका लागि केही हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।
‘बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौं । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन, त्यसलाई पुर्न खोजिरहेको छु । मैले यसमा सबै क्षेत्रको साथ खोजेको छु ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चिततासहितको बजेट ल्याउने उनको दाबी छ । त्यस्तै, कुशलतासहितको विनियोजन गर्ने, अनुशासनतर्फ फर्किन प्रयास गर्ने र असीमित दायित्वलाई प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलेले उल्लेख गरे ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु विस्तारै सुधार हुँदै गएको भए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठूलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा संविधान रहेकाले सोहीअनुसारको नीति अवलम्बन गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
संविधानमा अधिकारको सूची स्पष्ट रुपमा आएको तथा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन बनाइएको जानकारी गराउँदै उनले संघ सरकारले साना आयोजनामा बजेट नहाल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘अहिले संघले छुट्याउने बजेटमा संघका कार्यक्रम मात्रै छैनन्, प्रदेश र स्थानीय तहका पनि छन् । अझ केही आयोजना त उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने प्रकृतिका पनि संघीय सरकारको बजेटमा पर्ने गरेका छन् । यसकारण संघले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमको संख्या निकै कम हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
चालु शीर्षकको बजेट खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनुमान गरेको भन्दा बाहिरबाट परिस्थिति सिर्जना भएका कारण पनि यस्तो खर्च बढ्ने गरेको तर्क गरे । केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र त्यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षामा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापनको खाडल देखिएकोमा तयसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने धारणा उनले राखे ।
दशकभन्दा बढी समयसम्म पनि पूरा नहुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु बजेटमा रहेकाले तिनको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड छ । आयोजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रतिफल दिने खालका परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गजस्ता पूर्वाधार आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का अध्यक्ष सुजन ओलीले स्रोतमा चाप बढिरहने तर बजेट विनियोजनमा अनुशासन नदेखिँदा समस्या देखिएको बताए । बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
