काठमाडौं । राज्यकोषबाट तलब खानेहरुका सन्तति सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले राज्यकोषबाट तलब खानेहरुका छोराछोरीलाई सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले किन राखेन भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् ।
विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने हो भने नीतिगत सिफ्ट जरुरी रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीले विद्यालय शिक्षा साँच्चै सुधार गर्ने हो भने सिफ्ट गर्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो सिफ्ट के हो भने कम्तीमा पनि राज्यकोषबाट सेवा सुविधा खाने जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीका सन्ततिहरुले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको सुधार त्यहीँ भित्रबाट सुरु हुन्छ ।’
तर, सरकार त्यसका लागि तयार भएको महसुस आफूले नगरेको उनले बताइन् । बालविकास अहिले जुन ढंगले गइरहेको छ, त्यो ढंगले विद्यालय शिक्षा सुधार नहुने उनको धारणा छ । ‘योग्य र सक्षम शिक्षकहरु ल्याएर दुई बर्से बालविकास सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘अनि मात्र विद्यालय शिक्षा सुधार हुनेछ ।’
